स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातको भन्सार विवादमा अर्थसमितिको चासो, अर्थ मन्त्रालय र बैंकर्स संघ अध्ययनमा

स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेर भएपछि उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा संसदको अर्थ समितिले पनि चासो देखाएको छ । दुबै बस्तु आयत गर्दा आर्थिक ऐन २०७८ मा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको हो ।

समितिले कातिक १६ गते मंगलबार अर्थमन्त्रालयलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । यता अर्थमन्त्रालय आफैले पनि अध्ययन गर्नका लागि समिति नै बनाएर काम अघि बढाएको छ । त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघले पनि स्टील उद्योगमा बैंकहरुको पोर्टफोलियोको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयात गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । तर, सोझै विलेट्स आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिक टनमा एक हजार ६५० रुपैयाँ बाट बृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क कायम गरेको छ ।

सरकारको यो व्यवस्थाले स्टील व्यवसायीहरु पनि विभाजित भएका छन् । तर, अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले नयाँ व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क हटाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायी विभाजित

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट्स आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि फलामे डण्डी उत्पादक व्यवसायीहरु नै विभाजित भएका छन । नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । उता नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेको छ ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको बताउँदै आएका छन् । यता स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै आएका छन ।

पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा. रुप ज्योति, उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले आर्थिक ऐन मार्फत गरिएको व्यवस्थाले फलामे उद्योग धरासायी हुने धारणा राख्दै आएका छन् । स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरित भएकाले पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले संशोधन विधेयक मार्फत अघि सारेको स्पञ्ज आइरनमा कर छुटको सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, नेपालमा धौवाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी संचालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत खपत हुने दाबी गर्दै आएका छन ।

हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये अम्बे स्टील, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, जागशक्ती स्टिल, लक्ष्मी स्टील, नारायणी स्टील, पशुपति स्टील, सर्वाेत्तम स्टीलले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् । जय अम्बे, श्री स्टील र विजयस्टीलले आफ्नो उत्पादन सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । अन्य उद्योगहरुले भने विदेशबाट बिलेट आयात गरेर छड तथा फलाम उत्पादन गर्दै आएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिले आरती, वागेश्वरी, इभरोल, गोदावरी, गोयन्का, हामा, हिमाल, हुलास, काठमाडौ, पञ्चकन्या, पाथिभारा, प्रिमियर, एसआर स्टील, शाखः, समृद्धि, सालिमार टीएमटी स्टीललाई पनि समस्या परेको छ ।

निजीक्षेत्रका छाता संस्था पनि सरकारको विपक्षमा

छड तथा डन्डी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि औपचारिक रुपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च लगायतका उपभोक्तावादी संस्थाहरुले पनि फलाम तथा फलामजन्य पदार्थ उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा गरिएको अदूरदर्शी निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएका छन।

अध्ययनमा अर्थ मन्त्रालय

यस सन्दर्भमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन पुरा गरिसकेको छैन । कार्यदलले दुवैथरि स्टील उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्राबधानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदुषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

बैकर्स संघ पनि अध्ययनमा

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट्स आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपश्चात फलामे डण्डी उत्पादक व्यवसायीहरु नै विभाजित भएपछि बैंकर्स पनि अध्ययनमा जुटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले छड तथा डण्डी उद्योगको बास्तविकता बाहिर ल्याउनका लागि अध्ययन सुरु गर्न छलफल गरिसकेको छ । बिलेट आयातमा बढेको अन्तःशुल्कका कारण स्टील उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यवसायीले ब्याज नतिर्ने भनेपछि संघले अध्ययन अघि बढाएको हो । बैंकर्स संघको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपालमा वार्षिक १६ लाख मेट्रिक टन छड खपत हुने गरेकामा ७० प्रतिशत बजार रोलिङ स्टिल उद्योगबाट उत्पादित छडको रहेको छ । नेपालमा अधिकांश उद्योगहरूले भारतबाट स्टिल बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आइरहेका छन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।