बोलाएरै दिने अवस्था नभए पनि ‘जेन्यूइन’ क्षेत्रका लागि कर्जा अभाव हुँदैन: गभर्नर

वित्तिय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटील बन्दै गएको भएपनि चेक नै नसाट्ने वा बाउन्स हुने अवस्था नआउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले पहिलो जस्तो बोलाएरै कर्जा दिने अवस्था नभएपनि जेन्यूइन क्षेत्रका लागि पैसा अभाव नहुने उनले बताएका हुन् ।

सोमबार वित्तीय प्रणालिमा १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । बैंकिङ प्रणालीको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बरावरको लगानी सरकारी सुरक्षणपत्र रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जेन्यूइन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पैसा अभाव हुन नदिने वित्तीय औजारहरुको रहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने,“नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो भनेको निक्षेप र कर्जाको बास्तवीक अवस्थामा हो ।” चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासलाई हेर्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ३५१ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ भने ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप थपिएको छ ।

निक्षेपको भन्दा कयौ धेरै कर्जा लगानी भएपछि राष्ट्र बैंकले चासो देखाउनु स्वभाविक हो । “नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो,” उनले भने,“उच्च दरको कर्जा वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न हामीले कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेको भएपछि बैंकहरुले त्यसलाई पालना नगरेको अवस्था छ,” उनले भने,“आर्थिक क्षेत्रको सुधार छिटो भयो, त्यसको असर वित्तीय प्रणालीको तरलतामा देखियो ।”

गत साउन २३ गते भन्दा अघि अधिक तरलता रहेको वित्तीय क्षेत्रमा एकाएक अन्तर बैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशत पुग्यो । बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई बोलाएर नै कर्जा दिएका थिए । सस्तो ब्याजदरमा क्षेत्रगत जोखिमलाई समेत प्रयाप्त मुल्याङकन नगरी कर्जा लगानी विस्तार गर्दा आर्थिक क्षेत्रको सुधार आवश्यकता भन्दा छिटो भयो । त्यो उच्च दरको कर्जा विस्तार तथा आर्थिक क्षेत्रको सुधारले ल्यान सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि उपयुक्त नीति ल्याउने काम राष्ट्र बैंकले गरेको उनले बताए ।
ने

पाल राष्ट्र बैंकले बजारको गतिविधि अनुसार नीति ल्याउने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने,“गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाको असर धेरै परेको थियो, व्यवसायीलाई केही आत्मबल प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही नीति उपयुक्त हँुदैन ।” चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक गतिविधिमा केही नियन्त्रण जरुरी थियो सोही अनुसार मौद्रिक नीतिले ल्याएको उनको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको गतिमा नै कर्जा विस्तार गर्न दिएको खण्डमा वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्छ । त्यसैले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि केही कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रबाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर नै सीसीडी अनुपात खारेज गरेर सीडी कायम गरेका छौ,”उनले भने,“यो व्यवस्था नगरेको भए चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५ अर्ब भन्दा धेरै हुन्थ्यो ।” सिडी अनुपात कायम गर्दा तरलतामा केही मद्दत पुगेको समेत उनको दाबी रहेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी गर्ने । बैंकहरुले त्यसरी लगानी गर्ने कर्जा आन्तरिक उत्पादन तथा वितरणमा परिचालन गर्ने भन्दा पनि आयातका लागि वढी प्रयोग हुने गर्छ । “ बैंक वित्तीय संस्थाले प्रबाह गर्ने कुल कर्जाका करिब ५० प्रतिशत आयातमा प्रयोग हुन्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने,“कर्जाले पनि आयात बढाउने अवस्था छ ।”

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै रेमिट्यान्स आप्रबाहमा कमी आयो । त्यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिपनि परिवर्त भएकाले बजेट खर्च सुरु गर्न नै समय लाग्यो । त्यसका साथै आयातमा भएको उच्च वृद्धि र तिव्र गतिको अर्थिक सुधारले तरलता अभावको समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । त्यसका साथै कर्जा पुनतालिकीकरण तथा पुनसंरचनाले सक्षम व्यवसायीहरुका लागि कर्जा तिर्ने भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकल्प सृजना गरेको हुनाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा आउनु पर्ने पैसा नआएको उनको बुझाइ छ । पछिल्ला दिन सरकारले पनि खर्च गर्न थालेको बताउदै उनले राजस्व संकलन र खर्चको अनुपात ७५ देखि ८० प्रतिशतको हाराहारी रहेको जानकारी दिए ।

ब्याजदरको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारका अनावश्यक गतिविधलाइ नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदरको विषयमा पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने गभर्नर अधिकारी बताउँछन । “नेपाल राष्ट बैंकले पनि बजारमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको छैन,” उनले भने,“अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्क्षेपले सबैलाइ राम्रै गरेको छ, केन्द्रीय बैंकले दर नै तोकेको पनि होइन ।”

राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नियामक होइन

गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नियामक निकाय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति शेयर बजारलाई भन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाइ नै व्यवस्थीत गर्ने गरी ल्याउने गरेको उनले बताए ।

शेयर बजार निकै संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई विचार गरेर नीति ल्याएको बताउँदै अधिकारीले भने,“बैंकिङ प्रणालीको धेरै पैसा एकै क्षेत्रमा नजाओस भनेर ४–१२ को नीति ल्याएको हो ।” शेयर बजारको सूचक हेरेर निश्चित धारण बनाएर उक्त नीति नल्याएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा साना भन्दा साना लगानीकर्ताका लागि पनि उपयोगी हुने गरी कर्जा नीति ल्याउने सन्दर्भमा अध्ययन गरीरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।