फलामे डण्डी उत्पादकलाई राजश्वको चिन्ता, अर्थ समितिलाई उद्योगीको

सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डण्डीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट गरेको छ भने विलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन दुई हजार ५०० अन्तःशुल्क कायम गरेको छ ।

बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाको नेपालमा स्पञ्ज आयात गरेर विलेट्स उत्पादन गरी डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगीले स्वागत गरेका छन् भने विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भने विरोध गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरेको व्यवस्थासँगै विभाजित भएका स्टिल उद्योगीहरु एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन अर्थ समितिले मंगलबार दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी दुवैतर्फका व्यवसायीले सरकारको राजश्व गुम्नेप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सरकारलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका हुन ।

समितिको बैठकमा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवम् पञ्चकन्या स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले यो व्यवस्थाले ४ वटा उद्योग बन्द भइसकेको र अरु २० वटा उद्योग धरासायी हुने हुँदा सरकारले ठूलो राजश्व गुमाउने बताए । उनले सरकारको यो व्यवस्थापछि पछिल्लो दुई महिना मात्रै एक लाख टन बढी स्पन्ज आइरन विरगंज भन्सारबाट मात्रै नेपाल भित्रिएको उल्लेख गर्दै सरकारले ५ अर्ब राजश्व गुमाएको दाबी गरे । साथै उनले सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारले राजश्व मात्र होइन जनताले रोजगारी गुमाउने र वातावरण समेत प्रदुषित हुने तर्क राखे । श्रेष्ठले नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्से एसोसिएसनको अध्यक्षले आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र अध्यक्ष नै उद्योगी डुबाउन लागेको आरोप लगाए।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पछिल्लो नीतिले उपभोत्ताले चार रुपैयाँ सस्तोमा डन्डी पाएको बताउँदै पछिल्लो व्यवस्थापछि ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरे । सरकारको व्यवस्थाले विद्युतको खपत बढ्द मुलुकलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरे । आफूहरुले उत्पादन गरेको विलेट्सको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको जिकिर गर्दै उनले स्पञ्जबाट विलेट्स उत्पादन गर्दा अतिरिक्त विद्युत् खपत हुने, यसबाट बिजुली खेर जाने अवस्था न्यूनीकरण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्ने दाबी गरे।

यस्तै साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखः ले शुन्य भन्सार र शुन्य अन्तःशूल्क अन्य कुनै पनि वस्तुमा नभएको भन्दै यसले डण्डी उद्योगीलाई मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रलाई आघात पुर्याउने बताए । एकै प्रकारका व्यवसायीलाई दुईथरी नीति उपयुत्त नभएको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने सरकारको निर्णयले १५० अर्ब लगानी गरेका दुई दर्जन बढी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि असर पुग्नसक्छ ।

यस्तै पशुपति आइरन एन्ड स्टिल्सका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति मुरारकाले बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगीले भने जस्तो समान भन्सार दरले स्पन्जबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समान भन्सार दर उपयुक्त नहुने बताए । उनले ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ भने त्यस्तालाई राज्यले लिएको प्रबद्र्धनको नीति सही भएको बताए । उनले विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई सस्तोमा डन्डी पाउन यो व्यवस्था सही भएको बताए ।

पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्जवल श्रेष्ठले स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले सरकारको विभेदकारी व्यवस्थाले उत्पादनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, वातावरणमा दीर्घकालीन असर गर्ने, उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षामा चुनौती थप्नेलगायत समस्या देखिने बताए । “स्पञ्ज आइरनमा भन्सार छुट सुविधा पाएको मौकामा गत वर्षको कुल आयात परिमाणको करिब ३५ प्रतिशत स्पञ्ज आइरन विगत एक महिनामै आयात भएको छ”, उनले भने, “यसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी भइरहेको छ ।”

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले यो व्यवस्था लागु भएपछि ९ अर्बको फर्नेक्स आयल र कोइला आयात बचेको दाबी गरे । उनले संघमा आवघ २७ ओटा उद्योगहरूमध्ये ९ ओटा उद्योगले बिलेट उत्पादन गरिरहेको र केहीले इन्डक्सन फर्नेक्सको लागि एलसी समेत खोलिसकेको बताए ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सरकारको निर्णयबाट उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पर्न नहुने र देशमा सञ्चालित उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन नहुने र उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा दुवै पक्षका उद्योगीले सरकारको यस निर्णयबाट मुलुकको राजश्व संकलनमा पर्ने प्रभाव, फलामे डण्डीको उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको खपतलगायत विषयमा आआफ्नो दाबी पेश गरेका थिए । नेपालमा २४ वटा विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने र स्पञ्ज आयात गरी विलेट्स उत्पादन गर्ने १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उनीहरुले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट्स उत्पादनका क्रममा अत्यधिक प्रदूषण हुने भएकाले स्पञ्ज आइरनमा समेत अन्तःशुल्क तथा प्रदूषण शुल्क लगाउन, कच्चा पदार्थको आयात मै भन्सार विन्दुमा नलगाइ तयारी वस्तुको उत्पादन र बिक्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।