तरलता अभावकै अवस्थामा महिना दिन नपुग्दै ४६ अर्ब निक्षेप गायब !

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तरलता अभावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला महिना दिन नपुग्दै ४६ अर्ब निक्षेप घट्दा झन समस्यामा परेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा पुँजी निक्षेप ‘सिसिडी’ अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप ‘सिडी’ अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक बन्दा तरलता अभाव गहिरिदैँ गएको हो।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको तथा बढ्दो आयातका कारण शोधान्तर स्थितिको घाटा बढेको एवं विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेकाले कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेपनि बैंकहरु भने थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तरलता अभावको समस्या देखिन थालेपछि निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि मुद्दतीको ब्याजदर बढाउने होडमा लागेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएपछि बैंकहरुको निक्षेप निरन्तर घट्न थालेको छ ।

निक्षेपकर्ताहरुले ब्याजको लोभमा वाणिज्य बैंकहरुबाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका साथै सहकारीमा समेत निक्षेप सारेको आकँलन गरिएको छ । जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरुबाट निक्षेप हराउने क्रम रोकिएको छैन ।

कात्तिक महिना सुरु भएयता बैंकहरुमा निक्षेप निरन्तर घटिरहेको छ । कात्तिक महिनाको पहिलो साताको सुरुवातीमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेदेखि नै निक्षेप घट्न थालेको हो । कात्तिक सुरु भएयता २६ गतेसम्ममा मात्रै बैंकिङ्ग प्रणालीबाट ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिसकेको छ भने यसअवधिमा बैंकहरुले थप ३० अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

असोज अन्तिम साता प्रणालीमा ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा कार्तिक कार्तिक २६ गतेसम्ममा निक्षेप घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा झरेको छ । त्यस्तै असोज अन्तिम साता बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको कर्जा लगानी ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । कार्तिक २६ गतेसम्ममा बढेर ४० खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ ।

कात्तिक महिनाका लागि बैंकहरुले करिब १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरेपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर हरेक महिना अघिल्लो महिना दिँदै आएको ब्याजदरको दश प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेपछि दुई डिजिटमा रहेको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झर्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नयाँ व्यवस्था अनुरुप बैंकरहरुले कार्तिक ३ गते ब्याजदर सच्चाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बढाएको ब्याजदर घटाएका थिए ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, सरकारी ट्रेजरी विलको अधिक निष्काशन तथा उच्च आयातले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटिल बनेको एक बैंकरले बताए ।

बैंकहरुले अल्पकालिन तरलताका लागि उच्च दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, कर्जाको मागमा भने कमी आएको छैन । कर्जा विस्तारका लागि नयाँ निक्षेप अनिवार्य छ । व्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण नयाँ निक्षेप नपाएका बैंकहरुले कर्जा नै बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपी शुक्रबारसम्म समग्र बैकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेप अनुपात भने ८९.९५ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत सीमा भित्र नै हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता सहज भएको अवस्थमा भविष्यको ख्याल नगरी जथाभावी कर्जा विस्तार गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो । बैंकहरुलाई सीडी अनुपात कायम गर्न तथा दैनिक गतिविधि सञ्चालन कठिन भएपछि अन्तर बैंक सापटी र अस्थायी तरलता सुविधा ‘एसएलएफ’ उच्चरुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ४.९५ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पाँच प्रतिशतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हप्ताका लागि स्थायी तरलता सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब १४ खर्ब २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरिएको छ । पछिल्लो पटक कात्तिक २६ गते १३ बैंक वित्तीय संस्थाले २४ अर्ब २५ करोड एसएलएफ उपयोग गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो प्रतिवेदननुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुको सट्टा घटेको छ । गत साता मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिएको छ । १५ अर्बले निक्षेप गायब हुँदा कर्जा लगानी भने ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।