ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको सिण्डिकेटले वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउन सक्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु जायज होइन । त्यती मात्र नभई समुहगत संस्थाहरुको ब्याजदर एउटै गर्दा वित्तीय क्षेत्र गतिहिन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिपस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने नाममा बजारको प्रक्रिया भन्दा विपरित कदम चालेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार ल्याएको निर्देशनले ब्याजदरमा सिण्डिकेट भयो । विगतका वर्षहरुमा बैंकहरु मार्फत भएको सिण्डिकेट अहिले केन्द्रीय बैंकले आफैँले नीतिगत रुपमा नै गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले विगतमा ब्याजदर नबढाएका केही बैंकलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । यसले हिजोका दिनमा ब्याजदर बढाएका बैंकहरुका लागि स्रोत संकलनलाई बढाउन झनै जटील अवस्था सृजना गरेको छ ।

ब्याजदर कम भएका बैंकहरुका लागि यो व्यवस्थाले फाइदा पुग्ने भएपनि हरेक बैंकले एक अर्काको ब्याजदर माग्नु खोज्नु पर्यो । त्यसका साथै एक अर्काको ब्याजदर आधिकारिक हो, होइन भेरिफाई गर्नुपर्यो । यसले गर्दा संस्थाहरुले नै एक अर्कालाई नियमन गर्ने अवस्था बन्यो । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई केही हदसम्म भएपनि नियन्त्रण गर्ने भएपनि खुला बजार तथा गतिशित अर्थतन्त्रको विपरित देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विषयलाई धेरै नै जटिल बनाएको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउनुपर्नेमा गतिहिनता तर्फ लैजाने नीति तर्जुमा भएका छन् । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेको समस्या भन्दा विपरित नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।

ब्याजदरलाई चलायमान हुन नदिने हो भने वित्तीय क्षेत्र गतिशिल हुँदैन । सबै बैंकहरुको एउटै ब्याजदर भएपछि कसरी पूँजी परिचालन गतिशिल हुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई विकल्प वा इन्सेन्टिभ नदिने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा समेत बाहिरिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गराएर वित्तीय स्रोत बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि ब्याजदर पनि उपयुक्त हुनुपर्छ ।

बैंकहरुको ब्याजदर कम भएपछि निक्षेपकर्ताले बैंकिङ सिस्टम भन्दा बाहिर रहेको क्षेत्रमा पैसा लैजाने जोखिम हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको तरलता बढाउनका लागि अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाीलमा भित्राउनुपर्ने आवश्यकता छ । भोटाहिटी, असनको बजार तथा ढुकुटी खेलमा रहेको पैसा बैंकिङ्ग बजारमा ल्याउने खालको नीति आवश्यक भएको अवस्थामा व्याजदर सिण्डिकेट गर्नु उपयुक्त देखिएन । अहिलेको नयाँ नीतिले सो क्षेत्रमा अर्थतन्त्र झनै विस्तार हुने देखियो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास नीतिगत रुपमा नै सिण्डिकेट सिस्टममा गयो । यसले आगामी दिनमा संकट निम्त्याउन सक्छ । संकट आउने गरी नियामकले काम गर्ने होइन । बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । बजारले काम गर्ने उत्प्रेरणा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । बजार प्रक्रियामा बजारको सहयोग लिएर अघि बढ्ने हो । ब्याजदर नियन्त्रण गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउने हो वा गतिहिन भन्ने गम्भिर प्रश्न देखिएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)