राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर छली गर्न मद्दत गर्दा सरकारलाई अर्बौंको राजस्व नोक्सानी भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रचलित कानुन विपरित रहेको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी लाभांश वितरणको अनुमति दिएपछि कर छली गर्न थप प्रोत्साहन पुगेको हो ।

नेपाल इन्भेभष्टेमन्ट बैंकले २०७२ साल फागुन महिनामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयरलाई थप ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण शेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ । बैंक शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा रोखेको थियो ।

बैंकले दुबै शीर्षकमा रहेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको हो । महालेखाले परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२.६१ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.३९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । त्यसका लागि बैंकले सेयर प्रिमियम सञ्चितिबाट ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ र बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा राखेको २८ करोड रुपैयाँ समेत प्रयोग गरेको छ ।

यी दुबै शीर्षक सहित बैंकले कुल २ अर्ब ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

तर, केही समय अघि नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर प्रिमियम सञ्चितिबाट लाभांश वितरणको अनुमतl माग्दा बीमा समितिले भने स्वीकृत गरेको थिएन । समितिले स्वीकृत नगरेपछि रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम सञ्चितिबाट प्रस्ताव गरेको रकम फिर्ता गर्दै पुर्व प्रस्तावित लाभांशलाई संशोधन गरी घटाएको थियो । समितिले प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्ने भए आयमा गणना गर्न भनेपछि कम्पनीले २० प्रतिशत प्रस्तावित लाभांश घटाएर १९ बनाएको थियो ।

लेखामान प्रतिवेदन अनुसार सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेजमा देखाउनुपर्छ । आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) तथा लेखापरीक्षणको व्यवसायिक मुल्य मान्यता विपरित हुने गरी लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाउनुपर्ने तथा गाभ्दा/गाभिँदा भएको लाभलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेका हुन् ।

लेखापरीक्षकहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका हुन् । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को विषयलाई समेत वेवास्ता गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा समेत केन्द्रीय बैंकले स्वीकृित दिएकाे हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन/नियम तथा लेखामान अभ्यास विपरित तयार भएका बैंक वित्तीय संस्थाका गत आर्थिक वर्षका वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत गर्दै लाभांश वितरणको अनुमति दिएको स्पष्ट हुन्छ । यसले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियतलाई राष्ट्र बैंकले बलमिच्याई गरेको देखाउँछ । यो वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तै महालेखाले उठाएको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सोही गल्ति दोहोर्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ग्लोबल आइएमइ बैंक, एनएमबि बैंक लगायतका संस्थाका लेखापरीक्षकले क्वालिफाइड भनेको अघिल्लो आवको वित्तीय विवरण पनि स्वीकृत गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रीय बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक लगायत धेरैले लाभांश वितरण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय भने नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागले भने प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयको विज्ञहरुसँग राय सुझाव लिइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभाग मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभमा आयकर लाग्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी महालेखालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिएपनि हालसम्म कुनै काम नगरेको देखिन्छ ।

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर आयकर तिरेपछि मात्र नाफा बाँड्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका साथै वार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा रहेको रकमलाई आयमा गणना गरेर आयकर ऐन २०५८ अनुसारको कर तिरेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्छ । तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दुबै शीर्षकबाट कर नतिरी सिधै लाभांश वितरण गर्न  राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले करको विषयमा काम नगर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । “सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट बोनस सेयर वितरण गर्न मिल्छ,” उनले भने,“हामीले सोही अनुसार स्वीकृती दिएको हाैं ।” महालेखाले करको बेरुजु देखाएको भए कर कार्यालयले हेर्ने समेत उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण अनुमति दिँदा आयकर ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको समेत पालना गर्ने गरी स्वीकृत गरेको छ । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले बैंकलाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरु पुर्ण रुपले सुधार गर्न तथा पुन: नदोहोर्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर असुलीको काम गर्ने ठूला करदाता कार्यालयले आफुहरुले गरेको लेखापरिक्षणमा महालेखाले कैफियत देखाएको विषयमा छलफल भैरहेको जनाएको छ । “नीतिगत कुरा भएकाले अहिले केही भन्न मिल्दैन,” ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने,“यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छिट्टै नै निर्णय गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।” पछिल्लो समयमा सरकारले अनुदानकाे अनुरोध गर्दा दाताहरुले यहि विषयलाई संकेत गर्दै उठ्ने र उठाउने सम्भावना भएको राजस्व पनि नउठाई अनुदानका लागि आग्रह गरेको अरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।

लेखामान बोर्डले नेपाल वित्तीय रिपोर्टिङ मानहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्य केहि ’कार्भ आउट’ दिएको भएपनि मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभलाई नाफा/नोक्सान खातामा देखाउन नपर्ने छुट दिएको छैन । सो छुट नभएको अवस्थामा केही लेखापरीक्षकले सोही अनुसार कैफियत देखाएपनि राज्यलाइ कर नोक्सानी हुने गरी राष्ट्र बैंकले कर नतिर्न मद्दत हुने गरी निर्णय गर्दै आएको छ । बैंकहरुले गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनुपर्ने नेपाल लेखामान ३ को बिजनेस कम्बिनेशन व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिचान गरेको सम्पत्तिमा दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत इक्वीटी सेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा-नोक्सान हिसाब खातामा देखाउनुपर्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर प्रिमियमको आम्दानीलाई आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशकले गरेको निर्णयका आधारमा आयमा गणना नगरी सिधै लाभांश वितरण गर्दै आएका छन् । महालेखाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्म गाभ्ने/गाभिने प्रकृयामा गरेको लाभलाई आयमा देखाउनुपर्ने र सेयर प्रिमियम आम्दानी दुबै र बीमा कम्पनीको हकमा सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सेयरधनीलाई सिधै लाभांश वितरण गर्दा राज्यलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर नोक्सानी भएको छ । यो त महालेखाले लिएको केही उदाहरुण मात्र हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरबाट हुने लाभ र धितोपत्र बजारका सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको सेयर प्रिमियबाट आम्दानी गरेका छन् । यसरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको दुबै शीर्षकबाट मात्र सरकारलाई अर्बौं राजस्व आउने स्पष्ट छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् … 

• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका

• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

• शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।