नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक डिलर तथा ब्रोकरबाट लाइसेन्स नवीकरण बापत धेरै शुल्क असुल गर्न आवेदन नै 'होल्ड' गरेको पाइएको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन अघि नवीकरणका लागि आएका आवेदनको समेत संशोधित व्यवस्था अनुसारको शुल्क असुल गरेको हो ।

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना अर्थात असोज मसान्तसम्ममा स्टक डिलर तथा ब्रोकरको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार केही ब्रोकरले उक्त नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अघि नै लाइसेन्स नविकरणका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । तर, नियमावली संशोधन गरेर नवीकरण शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको धितोपत्र बोर्डले आएका आवेदनलाई पनि होल्ड गरेको राखेको थियो ।

बोर्डले दुइ दिनको अन्तरालमा दुई पटक नियमावलीको संशोधन गरी भदौ २६ देखि लागू गरेको हो । तर, केही ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सो मिति भन्दा अघि नै निवेदन दिएको भएपनि बोर्डले नयाँ व्यवस्था अनुसारको शुल्क लिन आवेदन होल्ड गरेर ६ गुणा बढी शुल्क लिएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए ।

“बोर्डले धेरै शुल्क असुल्नका लागि समयमै लाइसेन्स नविकरण गरिदिएन,” ती ब्रोकरले भने,“बोर्डले नियम अनुसार भन्दा पनि आम्दानी बढाउने नियतले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ ।” बोर्डले साउन भदौमा र संशोधित नियमावली लागु भएपछि आएको आवेदनलाई एकै पटक असोज महिना सकिएपछि मात्र नविकरण गरिदिएको ती ब्रोकरको भनाई छ ।

लाइसेन्स नविकरणका लागि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सबैको एकै पटक नविकरण गर्ने गरी होल्ड गरेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले जानकरी दिए । “बोर्डको सहजताका लागि आवेदन दिने समय अवधिसम्म कुरेर सबैको एकैपटक नविकरण गरिएको हो,” ती अधिकारीले भने,“समयअवधि सकिएपछि सबैको एकै पटक नविकरण गर्ने भनेर पर्खाउदा नियमावली संशोधन भएर लागु भैसकेको हुनाले नयाँ व्यवस्था अनुसार शुल्क लिएको हो ।”

धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको पुरानो व्यवस्था अनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्स नविकरणका लागि २५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्थ्यो ।

त्यसैगरी स्टक डिलरको वार्षिक नविकरण शुल्क ४० हजार रुपैयाँ थियो । तर, संशोधनपछि ब्रोकर लाइसेन्सको बार्षिक नविकरण शुल्क एक लाख ५० हजार र स्टक डिलरको ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल कम्पनी तथा स्टक डिलर (हाल एउटा मात्र रहेको, नागरिक स्टक डिलर) बाट नयाँ व्यवस्था अनुसारको शुल्क लिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले मनलाग्दी ढंगबाट नियमावली संशोधन गरेको हुनाले लागु गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दे सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल लागू नगर्न भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसका साथै कात्तिक २२ गते रिट निवेदन र प्रतिवादिलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि बोर्डले सुरु गरेको नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया समेत औपचारिक रुपमा स्थगित गरेको छ ।

त्यती मात्र नभई धितोपत्र बोर्डले संशोधन गरेर लागू गरिसकेका धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को संशोधित व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा रिट परेको छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

---

---