निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र जोखिममा :नेपाल उद्योग परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा समस्या आईरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिमममा पर्ने जनाएको छ ।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित रहेको बताएको हो ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको छ, परिसंघले भनेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिने भन्दै परिसंघले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने जनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने परिसंघको भनाई छ । ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने देखिन्छ। यसर्थ मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसंघ सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका ठूला बचत कर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउनेतर्फ परिसंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउनुपर्ने जनाएको परिसंघले यसलबाट तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पुग्ने साथै रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । यसले वर्तमान आर्थिक संकटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने परिसंघको बुझाई छ ।

ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको सन्दर्भमा प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधानले मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्नेतर्फ सचेत हुन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।