गाभ्ने/गाभिने दुबै संस्थाको सेयर कारोबारमा लाभकर छुट हुनुपर्ने ब्रोकरहरुको सुझाव

नेपाल धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसनले गाभ्ने र गाभिने दुबै संस्थाको सेयर कारोबारमा पूँजीगत कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एशोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव दिँदै गाभिने संस्थाका सेयरधनीलाई मात्र नभई गाभ्ने संस्थाको सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर छुट गर्नुपर्ने सुझाएको हो ।

एशोसिएसनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मर्जर तथा एक्वीजिशनमा विलय भएर जाने संस्थाको हकमा मात्र सीमित अवधिका लागि पूँजीगत लाभकर छुट भएको भन्दै विगत पाँच आर्थिक वर्षमा भएका यस्ता सम्पूर्ण कारोबारहरुमा भएको कर छुटको विवरण सम्बन्धित निकायहरुसँग माग गरिरहेको जनाएको छ ।

यसले आम लगानिकर्ताहरु, मर्जर तथा एक्वीजिशन भएका संस्थाहरु तथा धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफमा संलग्न संस्थाहरुमा ठूलो भय तथा अन्योलता उत्पन्न गरेको बताउँदै एशोसिएसनले आयकर ऐन २०५८ मा भएको यससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुलाई थप स्पष्ट पारि मर्जर तथा एक्वीजिशन भएका सबै संस्थाहरुको हकमा लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ ‘क’ को उपदफा ४ मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग हुँदा भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, मर्जर तथा एक्युजिसन पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरु मर्जर तथा एक्युजिसनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यस्था गरि नेप्सेमा कारोबार तथा राफसाफ हुँदै आइरहेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिशनको नाममा सेयर बजारबाट अर्बौको कर छली

त्यसैगरी एशोसिएसनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली नागरिकहरुले दोस्रो बजारमा लगानी गरी आर्जन गर्दा निश्चित अवधिको लागि पूँजीगत लाभकर पूर्णरुपमा मिनाहा गर्ने समेत सुझाएको छ । त्यसैगरी एनआरएनहरुको दोस्रो बजार प्रवेशलाई थप सहज बनाउने, पूँजीगत लाभमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा लगानीको बाटो खुला गर्ने विषयलाई समेत आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने एशोसिएसन जनाएको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न संस्थागत करको दर घटाई २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव रहेको छ । धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे तथा फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्सको कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने प्रोत्साहन हुने गरि सुरुका केहि वर्ष यस्तो कारोबारमा पनि पूँजीगत लाभकरमा केहि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।

पूँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बरबाट जम्मा हुने व्यवस्था गर्न समेत एसोशिएसनले सरकारलाई सुझाएको छ । पूँजीगत लाभकर गणनाको लागि निर्धारण गरिने भारित औषत लागतलाई स्व:चालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउन तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायमा रणनीतिक वैदेशिक लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि एसोशिएसनले सुझाएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आइरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने सुझाएको एशोसिएसनले दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोकर मार्फत पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट व्यावसायीलाई प्रोसाहन गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने एशोसिएसनको सुझाव छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्ता बाहेकका लागी सार्वजनिक निष्काशनमा प्यान अनिवार्य गरी करको दायरा बढाउने तथा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आवेदनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समेत एशोसिएसनले औल्याएको छ ।

ऋणपत्र बजारको विकासको लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई करको दरमा एकरुपता कायम गगर्न आवश्यक रहेको समेत एशोसिएसनले जनाएको छ । ऋण पत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा पनि सीमित अवधिको लागी छुट दिने ब्यवस्था गर्न एशोसिएसनले सरकारलाई सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।