वाणिज्य बैंकहरुलाई ५ वटा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन कर्जा अनिवार्य, सीएसआरको रकममा सरकारको आँखा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन कर्जा अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले एक वाणिज्य बैंकले कम्तिमा पनि ५ वटा यस्ता कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आगामी आवको बजेटले दुर्ग क्षेत्रमा बैंकका शाखा स्थापना गर्नका लागि चाहिने विद्युत, फोन तथा इन्टरनेट जस्ता पुर्वाधारको विकास गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले सिमान्तकृत र दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा बैंक वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको कुल रकमको ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सो कोषको रकम परिचालन कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिने समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत समाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री शर्माले वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उत्पादनशील तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । उनले सरकारले दिदै आएको सहुलियत पुर्ण ब्याजदरमा थप एक प्रतिशतले कम गर्दै ब्याज अनुदानका लागि मात्र १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटमा पनि सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए । उनले उक्त संस्था स्थापनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सहकारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने समेत बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।