गाभिनेलाई मात्र दिइएको छुट गाभ्नेले पनि लिँदा डेढ अर्ब लाभांश कर छली

मर्जर तथा एक्विजिसनमा गाभिने संस्थाका सेयरधनीले मात्र पाउनुपर्ने सहुलियत गाभ्ने संस्थाकाले पनि लिँदा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको खुलेको छ । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका संस्थाले सेयरधनीलाई लाभांश दिँदा लाग्ने लाभांस कर शिर्षकमा उक्त कर छली भएको हो ।

गाभ्ने÷गाभिने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न तथा गाभिने संस्थाका सेयरधनीलाई हुन सक्ने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै दिइएको लाभांसमा दुबै पक्षकाले कर छुट लिएको खुल्न आएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले नभई गाभिने संस्थाकाले मात्र लाभांसमा कर छुट पाउने उल्लेख भएपनि सो विपरित गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले पनि कर छुट लिँदै आएका छन् ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा २ को ‘क’ अनुसार लाभांश वितरण गर्दा भुक्तानी रकमको ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नु पर्छ । सोही ऐनको दफ ४७ को उपदफा ५ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै एक ठूलो संस्थाले सानो संस्था खरिद गर्ने अनि मर्जर भनेर २ वर्षसम्मको लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने कर दुबै संस्थाका सेयरधनीले छुट लिँदै आएको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले समेत चासो देखाएको छ । त्यतीमात्र नभई लाभांश कर छुट लिनका लागि नै सानो संस्थाले ठूलो संस्था गाभ्ने गलत अभ्यास समेत देखिएपछि कर कार्यलयहरुले त्यस शिर्षकको करका सन्दर्भमा चासो देखाएका हुन ।

स्रोतका अनुसार लाभांश करको सन्दर्भमा मर्जरलाई देखाएर कर एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको कर छली भएको छ । “यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले यसको पहिचान गरिसकेको हुनाले यो उठाउनु पर्ने नै करको रुपमा देखिएको छ,” स्रोतले भन्यो,“उक्त कर उठाउनका लागि सबै पक्षहरुको सहकार्य हुनुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएपछि २०७९ वैशाख मसान्तसम्म कुल २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्था कायम भएका छन् । आयकर ऐन अनुसार १७७ संस्थाका सेयरधनीले मात्र लाभांश कर छुट पाँउछन् । तर, गाभ्ने ६६ कम्पनीका सेयरधनीले समेत सो सुहलियत लिँदै आएका हुन ।

लाभांशमा लाग्ने करमात्र नभई सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा पनि यस्तै अभ्यास छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले धितोपत्र बिक्री गर्दा भएको लाभांशमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बापतको रकम २९ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । सो भन्दा अघिको तथ्याङकको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुसंग माग भएको जानकारी स्रोतले दियो ।

ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि गाभिने कम्पनीलाई मात्र छुट हुने देखिन्छ । लाभाशंमा गाभिएपछि कायम रहेका सेयरधनी भनिएको छ भने पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा रहेका सेयरधनीहरूले छुट पाउने उल्लेख छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो समयमा जनता बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकमा गाभिएको थियो । यसमा जनता बैंकका सेयरधनीले मात्र पूँजीगत लाभकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । तर, दुबै बैंकका सेयरधनीले मर्जर भन्दै पुँजीगत लाभकर छुट लिएका छन । त्यसो त नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकले फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गरेर पुँजीगत लाभकर तथा लाभांश कर छुट लिएका छन । यो मर्जर तथा प्राप्तिमा नबिल बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले लाभांश र पुँजीगत लाभ करमा छुट पाउदैनन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।