वित्तीय क्षेत्रमा अड्केको ५५ खर्ब स्रोत उत्पादन बढाउन प्रयोग हुनुपर्छ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालका लागि अड्केको पैसा उत्पादन बढाउन प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैंक / वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको करिब ५५ खर्बको स्रोत मौद्रिक नीतिको उद्देश्य अनुसार आन्तरिक उत्पादन विस्तारमा सदुपयोग हुने पर्ने सुझाएका हुन् । 

गभर्नर अधिकारीले वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक स्रोत रहेको बताए ।  “स्रोत नभएको होइन रहेछ, यहीँ कतै अड्केर बसेको छ,” उनले भने, “त्यो सधैँ अड्कने होइन ।”

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ४३ प्रतिशत डिमान्ड लोन अर्थात अल्पकालीन कर्जा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

अहिलेको चुनौति भनेको वित्तीय क्षेत्रमा भएको ५५ खर्बको स्रोत व्यवस्थापनको रहेको बताउँदै उनले स्रोतको सदुपयोग भैरहेको पनि तर्क गरे । “यो स्रोत मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य अनुसारको आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा प्रयोग हुनुपर्यो” गभर्नर अधिकारीले थपे ।

बैंकिङ क्षेत्रमा भएको स्रोत उत्पादन मूलक क्षेत्रमा नलगाए आयातमा भर पर्नुपर्ने उनको भनाई छ । “आयातमा भर पर्नुपर्ने भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै जान्छ,” उनले भने, “अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै भएकाले हामीले उत्पादन बढाउने गरी नीति ल्याउने हो ।” 

आगामी आर्थिक वर्षको वित्त नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु स्वभाविक रहेको उनको तर्क छ । तर त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने समेत उनले औंल्याएका छन् । 

“अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थामा भएको बेला सबै कुरा सहज हुँदैन,” उनले भने, “वर्तमान अवस्थालाई हेरेर भोलिको अनुमान गर्ने हो, त्यसैले अहिलेको अवस्था केही कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार मौद्रिक नीति आउँछ ।” अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा हुँदा ल्याएको नीतिले कुनै क्षेत्रलाई असर गर्ने वा ब्याजदर बढ्ने उनले संकेत गरे । तर, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि उत्पादन र सानो उत्पादनमुलक उद्यमलाई असर पुर्‍याउन नहुने समेत उनको बुझाई छ । 

कोभिडको समयमा ल्याएको रिल्याक्सेसन सधैँका लागि नभएको बताउँदै उनले भने, “यसलाई लामो समय निरन्तरता दिएको खण्डमा प्रणालीका लागि अनुत्पादक हुन जान्छ ।  त्यसैले यसलाई क्रमिक रुपमा घटाउँदै लग्नु पर्नेछ । यसको सुरुवात नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ ।” 

उदाहरणका लागि कोभिडको पहिलो वर्ष पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणा पुनर्कर्जा दिइएको थियो । गत वर्ष घटाएर त्यसलाई चारमा झारिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिबाट अझै घटाउने र अर्को वर्षदेखि पुनकर्जाको कोषको आकार बराबर मात्र पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था हुने उनले बताए । त्यसैले आफ्ठ्यारो अवस्थामा दिइएका सहुलियत तथा सुविधाहरु क्रमिक रुपमा हटाउँदै जाने उनले प्रष्ट पारे ।  

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ५५ खर्बको स्रोत वित्तीय मध्यस्तता मार्फत परिचालन गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थाको ५० खर्बभन्दा धेरै छ भने माइक्रोफाइनान्सबाट करिब ५ खर्बको स्रोत परिचालन भएको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । स्रोत व्यवस्थापनका नीतिहरु बनाइराख्दा नगद सञ्चिति अनुपात घटेर ३ प्रतिशतमा आएको उनको भनाई छ । त्यसैगरी बैंकदर ५ बाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले माेनिटरी म्यानेजमेन्टका लागि यिनै औजारहरु चलाउने बताउँदै उनले भने, “यसमा हत्तपत्ति छुँदैनौ, वैधानिक तरलता अनुपात पनि लामो समय देखि बढाएका छैनौं ।” 

कोरोनाको अवधिमा बैंक तथा व्यवसायलाई ब्रिदिङ स्पेस आवश्यक भएको अवस्थामा बैंक तथा व्यवसायीको सम्बन्धमा नै समस्या आउने भएपछि मोराटोरिएम, पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । यस क्रममा पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात ८० बाट ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको उनले जानकारी दिए । त्यति मात्र नभई पुनरकर्जाको सुविधा पनि ५ गुणा, साँवा ब्याज असुली तथा प्रोभिजनिङ लगायतका सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याएर व्यवसायी तथा बैंक वित्तीय संस्थालाई सहजता प्रदान गरेको उनको भनाई छ । 

सीसीडीलाई सीडीमा रुपमान्तरण गर्दा डिबेञ्चर, पुनर्कर्जा सबै काउन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले वित्तीय प्रणालीलाई सहजताका दिनकै लागि यस्तो गरिएको दाबी गरे । “यस्ता नीतिमा लचकता अपनाइएको मुख्य कारण भनेकोे कोभिडको जटिलतामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन दिनका लागि थियो,” उनले भने, “त्यसैको मद्दतले अर्थतन्त्र रिवाउण्ड भएको हो, गत वर्षको अर्थतन्त्र भी सेपमा सुधार भएको छ ।” 

कोभिडको समयमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने मात्र नभई क्रस बोर्डर गतिविधि समेत ठप्प भएको बताएका गभर्नरले त्यसलाई गति दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने र मिल्ने नीतिगत व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याएको उनले दाबी गरे ।

कोरोना महामारी कम भएसँगै सुरु भएको रुस र युक्रेनको युद्धको असरले विश्व अर्थतन्त्रको आपुर्ति संयन्त्रमा खलल पुगेको उनले बताए । यसले मूल्य श्रृंखला समेत प्रभावित भएको भन्दै उनले भने, “मूल्य वृद्धि बढ्दै गएपछि अमेरिका लगायतका ठूला अर्थव्यवस्था भएका देशले नियन्त्रणका लागि आ–आफ्ना नीतिगत उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याइराखेका छन् । त्यसले गर्दा पुँजीलाई उपयुक्त रेटको खोजीमा यताबाट उता र उताबाट यता हुने क्रम देखिएको छ । यो समान्य कुरा हो ।”

बैंकले पनि बिजनेश गर्ने हो, पैसा पार्किङ गरेर बस्दैनन् : बैंङ्कर्स

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।