ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई २२ दिनको समय

उद्योगी व्यवसायीले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २२ दिनको समय दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै त्यसलाइ घटाउन मंसिर १५ गतेसम्मको समय दिएका हुन।

मोरंङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं. १ ले चर्को बैंक व्याजदर तथा प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरु विरुद्ध मौन जुलुस गर्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उद्योगी व्यावसायीका संगठनले बुधबार जुलु गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालय प्रमूख तथा प्रमूख जिल्ला अधिकारी मोरङलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

लामो समयको कोभिड महामारी र त्यस पश्चातको बाह्य तथा वित्तीय असन्तुलनका कारण निरन्तर प्रभावित रहँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसँगै भएको ब्याज बृद्धिका कारण पूँजिगत लागत बढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । हाल बजारमा देखा परेको तरलता अभाव, मूल्य बृद्धि तथा वित्तिय संकटले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित दिशा तर्फ उन्मुख रहेको समेत उनीहरुको बुझाइ छ ।

उत्पादनमुलक औद्योगिक क्षेत्रहरु बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले गरेको ब्याज बृद्धिका कारण बन्द गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरुको बताउछन । त्यसैगरी उत्पादित वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्य बृद्धिले आम सर्र्वसाधारण उपभोक्ताको जनजिवन कष्टकर बन्दै गएको तर्फ समेत उनीहरुको धयान पुगेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउने गरि बैंक ब्याजदर एक अकंमा सिमित गर्नुका साथै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न समेत व्यवसयाीहरुले सुझाएका छन ।

व्यवसायीहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरी लगानी योग्य रकमको सहज उपलब्धता बनाउन केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले नगद सञ्चिति अनुपात पनि पुरानै अर्थात ३ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने औल्याएका छन् । हाल यस्तो अनुपात कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीति मार्फ बढाइएको बैधानीक तरलता अनुपातलाइ पनि लागु नगर्न उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएका छन ।

व्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत र नेपाल सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार पञ्चबर्षिय रणनीति/योजना अनुरुप स्प्रेड दरलाई १.५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाउनु पर्ने व्यवसयाीको माग रहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनका निमित्त विगतमा १ प्रतिशतको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधानलाई १.३ प्रतिशतमा कायम गरिएकोमा हालको सामान्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो प्रावधानमा साविक बमोजिम १ प्रतिशत र सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गतको ५ प्रतिशतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई २.५ प्रतिशत कायम गर्न समेत उनीहरुले सुझाएका छन् ।

वचतका विभिन्न स्कीमहरुको व्याजदर बीचको २ प्रतिशतको सिमाका साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गरे व्यजदर घटाउन मद्दत पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटके रुपमा नभई स्थायी रुपमै शत प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको यस्तो रकमलाई समेत निक्षेपका रुपमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई शत्प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत वयवसयाीले माग गरेका छन ।

समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरुको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सिमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनिकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण बनाउन लगायतका सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।