अहिलेको इकोनोमिक कनफ्लिक्ट कमजोर बुझाइका कारण बढेको हो: अनिल उपाध्याय

पछिल्लो समयमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायी बिच इकोनोमिक कनफ्लिक्ट चलिरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिक कुमार उपाध्यायले बताएका छन् । उनले पछिल्लो समयमा ब्याजदर तथा चालु पुँजी कर्जाको विषयलाई लिएर बढेको विवादलाई इकोनोमिक कनफ्लिक्टको रुप दिएका हुन ।

अर्थतन्त्र र बैंकङ क्षेत्रको गहिराइमा नगई उद्यमी भर्सेस बैंकर, उद्यामी भर्सेस राष्ट्र बैंक, उद्योगी भर्सेस सरकार इकोनोमि कनफ्लिक्टचलिरहेको उापध्यायले बताए । ब्याजदरको विषयलाई लिएर चालु पुँजी कर्जामा हाम्रो बहस केन्द्रीत भएको उनको बुझाइ छ । “यो विवादलाइ सेफ ल्याण्डिङ गर्ने सबैभन्दा ठुलो चु्नौति छ,” उनले भने,“हामी भित्र चलिरहेको कनफ्लिक्टलाइ सेपिङ गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।”

कोरोना महामारीको समयमा दिएको सहुलियत कै विषयलाइ अहिलेको बहसको विषय बनाइएको बताउदै उनले भने,“सहुलियत दिने भनेको निश्चित समय र अवस्थाका लागि मात्र हो । त्यसलाइ अहिले आएर बहस गरीरहनु उपयुक्त होइन की ।” अहिले बढीरहेको अन्तरद्धन्द्ध भनेको मिसम्याच कहाँ छ भन्ने बुझ्न नचाहेको कारण विवाद बढेको उनको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको मिसम्याच बुझेको खण्डमा अहिलेको अन्तर द्धन्द्ध अन्त्य हुने उनको बुझाइ छ ।

“पैसा छ अहिले नै पैसा कमाई हालौ भन्ने भयो,” उपाध्यायले भने,“त्यो पनि जग्गामा लगानी लगानी गरेर कमाउने मात्र भयो ।” राष्ट्र बैंकले पनि घर जग्गा धितोमा भन्दा पनि प्रोजेक्टका आधारीत चालु पुँजी कर्जा परिचालन गर्न भनेको हो । यसमा हामीले बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी जग्गामा आधारीत छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थुनामा बस्न पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको मुलुकमा जोखिम कसले लिने ? उनले प्रश्न गरे । कर्जा वृद्धि जग्गा संग सम्बन्धीत छ । जग्गाको कुरालाइ लिएर जोखिम नलिइ बैंकर भएर काम गर्न सक्ने बातावरण गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको मात्र आज भन्दा ५ वर्ष अघिको अवस्था विश्लेषण गर्दा २१ खर्बको निक्षेप बढेर अहिले ४५ खर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी कर्जा पनि १७ खर्ब बाट ४१ खर्बमा पुगेको छ । पाँच वर्ष अघि निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत र कर्जा ६९ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले आएर निक्षेप ८७ प्रीतशत छ ।

पाच वर्ष अघि बैंकहरुमा ६० प्रतिशत लो कस्ट र ४० प्रतिशतको हाइकस्ट डिपोजिट थियो । अहिले त्यो सको ठिक उल्टो अवस्था छ । अहिले ६० प्रतिशत हाइकस्ट र ४० प्रतिशत लो कस्ट डिपोजिट रहेको छ । एक वर्ष भन्दा कमको स्रोतबाट अर्थतन्त्र चलाइरहेको हुनाले प्राइस कहिल्यै पनि स्ट्यावल नभएको उनको बुझाइ छ ।

“जहिले पनि मिसम्याचमा काम गरिरहेका छौ,” उनले भने,“दिर्घकालिन स्रोत नहुँदा सधै मिसम्याच नै भैरहेको अवस्था छ ।” स्रोत व्यवस्थापका लागि विगत केही वर्ष अघि देखि मात्र डिबेञ्चरको अनिवार्य निष्कासनको व्यवस्था आयो । त्यसैगरी विदेशबाट समेत ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसले केही सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

स्रोत अलिकती अभाव भयो भने ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । अलिकती सहज भएको अवस्थामा ५ देखि ६ प्रतिशतमा झरिहाल्छ । भुकम्पको समयमा डिमाण्ड थिया र सप्लाइ पनि भएन । अहिले कोरोना महामारीको अवधिमा डिमाण्ड थिएन फेरी रेट तल आएको जानकारी दिदै उनले भने,“ घरघरमा गएर हामीले सस्तोमा पैसा दिने र लिने गर्न थाल्यौ ।”

आजभन्दा ५ वर्ष अघि डिपोजिटको कस्ट ६.१७ प्रतिशत थियो भने अहिले आएर ८.१६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा पनि दिर्घकालिन लगानीका लागि समेत स्रोत मिसम्याचमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बैंक, उद्योगी हुने द्धन्द्धको मूख्य कारण भनेको प्राइसीङ हुने उतारचढाव हो । आजभन्दा पाँच वर्ष अघि कर्जाको ब्याजदर औसत ११.७६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १२.१९ पुगेको छ । कस्ट अफ फण्ड पनि ६.६८ रहेकोमा अहिले ८.१३ प्रतिशत छ । औसत बेस रेट ९.९५ रहेकोमा अहिले १०.२९ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकहरुको नाफाकै कुरा गर्दा पाँच वर्ष अघि ४५ अर्बको नाफा अहिलेको ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताउँदै उनले भने,“सबै सुचकहरुको ग्रोथ सत प्रतिशत भन्दा धेरैले हुदा नाफा किन हुन सकिराखेको छैन ? अहिले बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा छ।”

बैंकहरुले कुल लगानीको ३५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बैंकहरुले लिने भनेको बेस रेट प्लस २ प्रतिशत प्रिमियम हो । यसरी गरीएको लगानीले आन्तरीक उत्पादनमा बढवा दिएको छ की छैन भनेर विश्लेषण तथा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । अहिलेको समयमा बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १२.३४, जलविद्युतमा ५.७१, साना तथा मझौला व्यवसयामा ९.३९ र डिप्राइभ सेक्टरमा ६.८ प्रीतशत लगाी गरेका छन् । पाच वर्ष अघिको तुलनामा यो क्षेत्रको लगानी धेरै माथि भैसकेको समेत उनले बताए । तर, जनसंख्या, माग तथा उत्पादनसंग तारताम्मे मिलेको छ की छैन भन्ने कुरालाई पनि हेर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

सानो अर्थतन्त्र भएकाले २ देखि ३ सय अर्ब स्रोत व्यवस्थापनका लागि मानि सप्लाई गराउन सक्ने हो भने तरलता समस्या नै रहदैन । एसएलएफको व्यवस्थापन, रिफाइनान्सको व्यवस्थापन, सरकारले पुससम्म दिएको स्थानीय तहको ८० प्रतिशत झिक्यो भने के हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । अहिले बैंकहरुसंग ३ प्रतिशत कर्जा लगानी योग्य रकम रहेको बताउदै उनले थपे,“एक खर्ब भन्दा धेरै योग्य पुँजी छ । तर, हामीले किन जोखिम लिने । सीडी रेसियो क्रस भयो भने जरीवाना हुन्छ । त्यसमा पनि मिसम्याच भएको खण्डमा कार्यसम्पादन नै विग्रन्छ ।”

“हामी सबै छातामुनी बसीरहेका छौ,” उनले भने,“तर पानी परे नपरेको हेरेका छैनांै ।” अहिले हामीले आयातलाई जुन किसिमको निरुत्साहित गरेर उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर्जाले मात्र सम्भव नहुने समेत उनको भनाइ छ । उत्पादन बढाउन भन्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्तेमा बनाइने तथयाङकका लागि काम गरेकाले नतिजा नआएको उनको विश्लेषण छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।