ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको संयुक्त डीडीएकर्ता पाण्डेले गरे स्वार्थ बाझिने गरी काम

ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू बीचको मर्जर प्रयोजनाका लागि तोकिएका मूल्याङकनकर्ताले स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको देखिएको छ । मर्जर प्रयोजनका लागि संयुक्त ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरेका सुदर्शन राज पाण्डे नियामक र नियमन दुवैको अडिटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको हो ।

चार्टर्ड एकाउटेन्ट पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने विषय सहित केन्द्रीय बैंक व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको सयुक्त डीडीएमा भने उनले मर्जरबाट भएको लाभलाई कर दायित्वमा देखाएका छैनन् ।

महालेखापरिक्षकले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरिक्षकबाट गराएको हो । उक्त अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकको नेपाल प्रतिनिधिको रुपमा पाण्डे रहेका थिए । पाण्डेले राष्ट्र बैंकको अडिट मात्र नभई राष्ट्र बैंकद्धारा नियमन गरेका कम्पनीको डीडीए पनि गरेका छन ।

महलेखापरीक्षकले लेखापरिक्षण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको मापदण्ड अनुसार अन्तराष्ट्रिय लेखापरिक्षक मार्फत महालेखाले गराएको हो । महालेखाले अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षक छनोट गर्दा स्थानीय लेखापरीक्षण फर्म भएको संस्थालाई छनोट ग्रयो । स्थानीय लेखापरीक्षण फर्ममा एस आर पाण्डे एण्ड को रहेको महालेखाका एक अधिकारीले बताए । त्यो फर्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् सुदर्शन राज पाण्डेको हो ।

राष्ट्र बैंकको अडिट र मर्जरका लागी डीडीए गर्दा स्वार्थ बाझिने सन्दर्भमा सुदर्शन राज पाण्डेको सहभागिताले निर्धारण गर्ने महालेखाका ती अधिकारीले बताए । “स्वार्थ बाझिने नबाझिने विषयमा काम गर्ने आफैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो,” उनले भने,“ कानुन अनुसार सेफ गार्डलाई लागु गर्ने अवस्था छैन भने स्वार्थ बाझिन्छ।”

महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरको लाभमा तिर्नु पर्ने अर्बौं कर नतिरेको औल्याएको छ । महालेखाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा पनि व्यवस्थापनलाई लेखेको पत्रमा मर्जरको लाभबाट भएको कर छलीको विषयलाई उठाएको जानकारी महालेखका ती अधिकारीले दिए । तर, तीनै लेखापरीक्षकले मर्जरका लागि गरेको संयुक्त डीडीएमा उल्लेख नगर्दा स्वार्थ बाझियो भनेपछि सोही व्यक्ति अफठ्यारोमा पर्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।

तर, डीडीएकर्ता पाण्डेले सोही मर्जर प्रयोजनका लागि संयुक्त डीडीए गर्दा सो विषयलाई दायीत्वको रुपमा नदेखाई डीडीए प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए । उक्त प्रतिवेदनलाई दुबै बैंकको सञ्चालक समितिले समेत पारित गरेको अवस्था छ । त्यतीमात्र नभई दुबै संस्थाले आगामी २३ गते साधारण सभा समेत बोलाएका छन ।

ग्लोबल आइएमइ बैंकको डीडीएमा मर्जरबाट भएको लाभ बापतको कर दायित्व देखाइएन

ग्लोबल आइएमई बैंकको सन्दर्भमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ मर्जरको लाभबाट तीर्नु पर्ने आयकर नतिरेको औल्याएको छ । त्यो मात्र नभई आयकर ऐन अनुसार गाभ्ने संस्था नभई गभिने संस्थाका लागि दिएको लाभांश र पुँजीगत लाभ कर छुट समेत ग्लोबल आइएमइ बैंकले लिदै आएको हुनाले उक्त शिर्षकमा करिब ३२ करोडको कर तिर्नुपर्ने महलेखाले देखाएको छ ।

यसभन्दा अघि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर विग्रनुको मूख्य कारण पनि महालेखाले देखाएको कर दायित्व डीडीएमा उल्लेख नगर्नु नै थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर आयकर तिर्नुपर्नेमा त्यसो नगरको भन्दै महालेखाले कर छली भएको औल्याएको थियो । उक्त करको विषयलाई डीडीएमा दायित्व नदेखाएपछि मर्जर नै तोडिने अवस्था सम्म पुगेको थियो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।