रेमिट्यान्स पठाउँदा सबैभन्दा महंगो माध्यम बैंकिङ, उच्च लागतले अनौपचारिक कारोबारलाई बढावा

बैंकिङ च्यानल मार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा सबैभन्दा धेरै खर्च लाग्ने देखिएको छ । बैंकिङ च्यानलमार्फत रेट्यिन्स पठाउँदा लाग्ने उच्च लागतका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको हो ।

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको थियो। कोरोनाका कारण व्यपारीक गतिविधि ठप्प भएसंगै औपचारिक अर्थतन्त्र पनि सुस्त भएको थियो । त्यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि सुस्त भएसंगै रेमिट्यान्स पठाउँनका लागि औपचारिक च्यानल प्रयोग गर्नु बाध्यता भयो । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्सको आप्रबाह बैंकिङक च्यानलबाट बढेको थियो ।

तर, कोरोना महामारीको असर कम हुँदै गएपछि औपचारिक र अनौपचारिक दुबै अर्थतन्त्रले गति लिन थाले । त्यसपछि पुन रेमिट्यान्स आप्रबाहमा कमी आउँदै गएको थियो । त्यसको मूख्य कारण भनेकै अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हो ।

पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र वा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउने उपायहरु अबलम्बन गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । तर, बैंकिङ च्यानलबाट भन्दा अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) बाट रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत कम भएकाले पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ ।

बैंंकर तथा उद्योगी व्यवसायीले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव तथा कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या देखिदै गर्दा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन । त्यती मात्र नभई अर्थ मन्त्रालयले नै उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यबाट भित्राउनु पर्ने औल्याएको थियो।

विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ निक्षेप बढाउन पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिकमाध्यममा ल्याउने पर्ने भनियो । तर, बैंकिङ च्यानल मार्फत आउने रेमिट्यान्सको उच्च शुल्क घटाउने विषयलाई चासो नदिँदा अझै त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।

रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले केही सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, पनि त्यसले औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बचत खातामा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने र साधारणका लागि छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत सेयर बैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पनि औपचारिक च्यानल मार्फत आउने रेमिट्यान्समा आशातित सुधार आउन सकेको छैन ।

विश्व बैंकका अनुसार पनि सन २०२२ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा रेमिट्यान्सको लागत दिगो विकासको लक्ष्यको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा आगामी सन २०३० सम्मका रेमिट्यान्सको लागत ३ प्रतिशत भन्दा तल राख्ने भनिएको छ । तर, यो वर्षको पहिलो दोस्रो त्रैमासमा नै दिगो विकासको लक्ष्य भन्दा दोब्बर अर्थात ६ प्रतिशत शुल्क रहेको विश्व बैंकले देखाएको छ । “निम्न तथा मध्यम आम्दानी भएका मूलुकहरुमा २ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ६ प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्छ,” विश्व बैंकले भनेको छ,“विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुको रिजनमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा न्यून ४.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स लागत रहेको छ ।”

नेपालको जीडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत

विश्व बैंकका अनुसार अफ्रिकाको सवै सहारामा रेमिट्यान्स पठाउँदा सबैभन्दा धेरै ७.८ प्रतिशतसम्म लागत लाग्छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारीवियन मुलकमा ६ प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । तर, अफ्रिकन करिडोर तथा साना आइसल्याण्डमा रेमिट्यान्स पठाउदा १० प्रतिशतसम्मको लागत रहेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार अन्य माध्यमको तुलनामा बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउदा सबैभन्दा धेरै ११ प्रतिशत सम्म शुल्क तिर्नु परेको अवस्था छ । तर, हुलाक कार्यालय मार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा औसत शुल्क ६.५ प्रतिशत, मोवाइल अपरेटर मार्फत ३.५ र रेमिट कम्पनी मार्फत ५.२ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । मोवाइल अपरेटमार्फत पठाइने रेमिट्यान्सको आकार भने निकै न्यून रहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अपराधिक क्रियाकलपामा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने नियमहरुका कारण नयाँ सेवा प्रदायकहरुले बैंकसंग करसपोण्डेन्ट गर्न नसकेको अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका नियमहरुले बैदेशिक रोजगारमा गएकाले डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएको विश्व बैंकको निश्कर्ष छ ।

क्षेत्रगत हिसावले हेर्दा विश्व भरीनै दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्स पठाउने लागत न्यून रहेको छ । तरपनि दिगो विकासको लक्ष्य भन्दा माथि नै रहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार साउथ अफ्रिका बाट भारतमा रेमिट्यान्स पठाउँदा २६, थाइल्याण्डबाट १७ र जापानबाट करिब १४ प्रतिशत शुल्क लाग्दै आएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारीत छ । त्यसले गर्दा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम सोच अनुसार रोक्न भने सहज छैन् । तर, बैंकिङ च्यानलमा लाग्ने लागत घटाउनुका साथै अन्य विशेष सुहलियका व्यवस्थाहरु गरेको खण्डमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घटाउन सकिन्छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।