बैंकर व्यवसायी छुट्याउन व्यवसायीको माग, महासंघले नै बैंकहरुलाई संरक्षण गरेको आरोप

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र उच्च ब्याजदरका कारण अन्दोलनरत उपत्यका बाहिरका व्यवसायीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको गुनासो अर्थमन्त्रीसमक्ष गरेका छन । महासंघले बैंकहरुलाई नै संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरुले बैंकर र व्यवसायी तत्कालन छुट्याउन माग गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग वर्ताका लागि बुधबार काठमाठौ आइपुगेका उपत्यका बाहिरका उद्योग व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्ना समस्याहरु राख्दै बैंकहरुको सेवा शुल्क घटाउन तथा तरलता सहज बनाउनका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको सट्टा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमै बोलाइ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत राखेर छलफल गरेका हुन । छलफलमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले अहिलेको अवस्थामा पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागु गर्नु पर्ने बताए ।

उनले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आफुहरुका माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । महासंघले उल्टै बैंकहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै उनले बैंकर र व्यवसायी तत्कालन छुट्याउन माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई विषेश नीति मार्फत तत्काल गर्न समेत सुझाए । १९६९ मा बेलायतमा पनि यो काम भएको उदाहरण समेत उनले अर्थमन्त्रीलाइ दिए ।

“कर्जा निक्षेप अनुपातलाइ केही समय पछि पुनः लागु गर्दा हुन्छ,” उनले भने,“तर, अहिलेको अवस्था अनुसार सीसीडी ल्याउँदा २ देखि साढे २ खर्ब बजारमा तरलता आउछ ।” त्यसैगरी विकास खर्चलाई समेत बढाउन सुझाउदै उनले तरलता अभावको समस्या सहज बनाउन सकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

चालु पुँजी मार्गदर्शन आजको माग नभएको बताउँदै उनले भने,“ यहि अवस्थामा चालु पुँजी कर्जा मागर्दशर्न ल्याउने हो भने उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने दर बढ्न जान्छ । त्यसको जिम्मेबारी कस्ले लिने ?” गाँउ गाउँमा बैंकहरु पठाए पनि त्यसको अनुगमन नभएको उनले जानकारी दिए ।

“सोझा साझा किसान तथा साना ऋणीहरुसंग नविकरण शुल्क १२ प्रतिशतसम्म लिइएको पाइएको छ,” रिजालले भने,“यसको प्रमाण हामी अर्थमन्त्रालयमा पठाउने छौ । त्यस्तो खालको काम गर्नेलाइ कस्तो सजाय हुन्छ त्यसको पनि माग गर्न चाहान्छौ ।” त्यसैगरी उनले संस्थागत र सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा फरक नीति ल्याउन सुझाएका छन । उनले दोहोरो अंकको ब्याजदर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिदाँ अर्थतन्त्रमा कस्तो कस्तो परिवर्तन ल्याउछ भन्ने पनि हेर्नु पर्ने बताए ।

सरकारले भन्सार बढाउँदा खाद्यन्न तथा लत्ताकपडाको चोरी पौठारी बढेको जानकारी उनले दिए । “राजस्व संकलनमा कमी अउनुको ठुलो कारण मध्ये यो पनि एक हो,” उनले भने,“४ देखि ५ नाका सीमापारि एकसय करोडसम्मको नगदमा कारोबार भैरहेको छ, यसलाइ नियन्त्रण गरेर राजस्व संकलन पनि बढाउन सक्छौ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ठिक थियो भने १० महिनामा यो स्थीति किन आयो भन्दै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाइ प्रश्न गरेका रिजालले बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टीमा पनि बढी शुल्क लिइराखेको गुनसो गरे । बैंकहरुको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाइनु पर्ने माग राखेका उनले राष्ट्र बैंकको एउटा धारले अर्थतन्त्रको विषयमा गलत कुरा बोलिरहेको बताए ।

उपत्यका बाहिरका धेरै जसो उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षहरुले छलफलमा सहभागी छन् । १८ लाख उद्योगी व्यवसायीको शोषण भयो भन्दै उनीहरुले नीतगत रुपमा बैंकर र व्यवसायी अलग गर्नु पर्ने माग गरेका हुन । त्यती मात्र नभई आउदै गरेको पुसमसान्तमा २० प्रतिशत पनि उद्योगीले सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।

  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।