वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४७ लाख श्रमिकमध्ये साढे ८ हजारले मात्र भरे आरक्षित आईपीओ

सरकारले आरक्षण सुविधा प्रदान गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४७ लाख बढी श्रमिकमध्ये औसत आवेदककाे संख्या  साढे ८ हजार छ । यो संख्या कुल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको १ प्रतिशतभन्दा कम हाे ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उदेश्यका साथ सरकारले ल्याएको नीति अनुसार निष्कासन भएको आधा दर्जन कम्पनीहरुको आरक्षित आईपीओ बन्द हुने समयसम्मको आवदेन संख्या भने निकै न्यून देखिएको छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैधानिक रुपमा ४७ लाख बढी नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, तीनै श्रमिकहरुका लागि आरक्षण गरिएको सेयरमा परेको आवेदन संख्या हेर्ने हो भने त्यसको उपस्थिति ज्यादै न्यून हो ।

नेपालबाट वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीमा रहेका कुल ४७ लाख जनालाई आधार मान्दा समेत रोजगारीमा रहेका कुल श्रमिकको १ प्रतिशत संख्या हुन एक सार्वजनिक निष्कासनमा कम्तिमा ४७ हजार वटा आवेदन पर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म प्राप्त आंकडालाई हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र आवेदन देखिएको छ ।

आरक्षण गरिएको ६ वटा कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका साढे ८ हजारको मात्र आवेदन परेको छ । आरक्षणको पहिलो आईपीओमा ६ हजार ७०० वटा आवेदन परेकोमा पाँचौं आईपीओ निष्कासन बन्द हुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८ हजार ६०० वटा आवेदन परेको तथ्याङ्क आईपीओ आवेदनका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सिडिएससी) को तथ्याङ्क छ । पहिलो र पाँचौं निष्कासन बन्द हुँदाको आवेदन संख्याको अन्तर २ हजार मात्र रहेकाले हरेक आईपीओमा आवेदन गर्ने अधिकांश श्रमिक दोहोरिएका छन् । समयक्रमसँगै थोरै संख्या मात्र बढ्दै गएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७९ जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई लक्षित गरी सर्वसाधारणको लागि छुुट्टाइएकोमध्ये १० प्रतिशत आईपीओ आरक्षणको चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट मार्फत व्यवस्था गरेका थिए । तर, विदेशमा काम गरी रहेका नेपाली कामदारलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको उक्त सेयरमा श्रमिकहरुको अपेक्षित आकर्षण भने नदेखिएको हो ।

सरकारले आफ्ना लागि सेयर आरक्षण गरेको बारेमा जानकारी भएपनि आफूहरुलाई प्रयाप्त समय नदिएको तथा गर्नुपर्ने तयारी बिना नै नीति लागू गर्दा सुरुमा निष्कासन भएका आईपीओमा आफूहरु आवेदन दिनबाट बञ्चित हुनुपरेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कामदारहरु बताउँछन् ।  यस्तै आवेदन संख्या कम हुनुमा धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा र त्यसमा रहेका प्रावधान पनि बाधक रहेको श्रमिकहरु बताउँछन् । छोटो समयमा नीति कार्यान्वयन आएकाले पनि श्रमिकहरुलाई आईपीओ भर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार निर्माणमा कठिनाई हुँदा पनि आवेदक संख्या न्यून देखिएको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नीति लिने तर सरोकारवाला निकायहरुबीच सो नीति कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न नसक्दा पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय मुलुकमा रोजगारी गएका श्रमिकहरुलाई आफ्ना लागि सरकारले सेयर आरक्षण गरेको छ भन्नेसम्म जानकारी समेत छैन । साइप्रसमा रोजगारीका लागि पुगेकी सीता पाण्डेले आफूलाई उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी नभएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विभिन्न स्थान र समयमा आरक्षित आईपीओको बारेमा जानकारी दिन सकेको छैन । धेरै श्रमिकहरु प्रविधिमा पोक्त हुन नसक्दा पनि सो आरक्षणको लाभ उनीहरुले उठाउन सकेका छैनन् ।

रोजगार प्रणाली (इपिएस) मार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका भवानी प्रसाद पौडेल सरकारले नीति लिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट यस सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा श्रमिकहरुलाई सूचना सञ्चार गर्न नसक्दा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार श्रमका लागि विदेशीएका अधिकांश व्यक्तिहरु नयाँ प्रविधिबारे जानकार नभएको र धेरे कामदारको साधारण बचत खाता मात्र रहेकाले रेमिट्यान्स खाता खोल्न, सीआरएन नम्बर प्राप्त गर्न अनलाईन माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि संख्या न्यून भएको पौडेलको बुझाई छ ।

अर्कोतर्फ रोजगारीमा गएका धेरै श्रमिहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले पनि विदेशीएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यता तथा आईपीओ भर्नका लागि अनलाईन माध्यमबाट रेमिट्यान्स खाता, डिम्याट खाता, सीआरएन नम्बर र ५० हजार रुपेयाँ रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने कारण पनि आवेदन संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुबाट अहिले परेको आवेदन संख्या त्यति निराशाजनक नभएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका एक अधिकारीले नोटबजारलाई जानकारी दिए । अहिले परेको आवेदन सेयर बजारमा रुची रहेर विदशेबाट यसअघि आफैँ सेयर भर्दै आएकाहरुबाट परेको हो । भाेलिका दिनमा यो क्रम बढ्दै जाने उनले बताए । पछिल्लो दिनमा विदेशमा रहेर आईपीओ भर्न नपाएको नगन्य गुनासो मात्र आउने गरेको उनको भनाई छ ।

कुन कम्पनीमा कति श्रमिकबाट पर्‍यो आवेदन ?

धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई पहिलो पटक जारी भएको कालिन्चोक दर्शन कम्पनीमा ६ हजार ७३७ कामदारले आवेदन दिए । कम्पनीले मंसिर १४ देखि २८ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि १ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको थियो ।

त्यस्तै सुपरमादी हाइड्रोपावर कम्पनीमा पनि विदेशमा रहेका जम्मा ८ हजार ६६ जना कामदाले मात्रै आईपीओको लागि आवेदन दिए । कम्पनीले मंसिर २० देखि पुस ५ गतेसम्म २ करोड १० लाख मूल्यको २ लाख १० लाख कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । कम्पनीमा निष्काशन गरेको कित्ता भन्दा तीन गुणा भन्दा बढीको आवेदन पर्‍यो । तर आवेदक संख्या भने पहिलो आईपीओभन्दा १ हजार ३२९ ले मात्र बढ्यो । कम्पनीको आईपीओ खरिदका लागि ८ लाख ६ हजार ८०० कित्ता सेयरको माग परेको थियो ।

तेस्रो कम्पनी सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीले गत मंसिर २१ देखि पुस ६ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका लागि ५० लाख मूल्यको ५० हजार कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्‍यो । कम्पनीको आईपीओको लागि आवेदन दिने पुस ६ गतेसम्म ८ हजार ७८ जना कामदारबाट ५ लाख ४६ हजार ४१० कित्ता सेयरको माग भएको छ । यस कम्पनीमा पनि दोस्रो आईपीओभन्दा १२ जना बढीले मात्र आवेदन दिएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई चौथो कम्पनीको रुपमा माया खोला हाइड्रोपावरले मंसिर २३ देखि पुस ८ गतेसम्म सेयर जारी गर्‍यो । सो कम्पनीको आईपीओमा पनि ८ हजार २५१ कामदारले मात्र आवेदन गरेका छन् । कम्पनीले २ करोड ४० लाख मूल्यको २ लाख ४० हजार कित्ता निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीमा आईपीओमा ७ लाख २० हजार ८२० कित्ताको लागि आवेदन परेको सिडिएससीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एशियन हाइड्रोपावर कम्पनीको आरक्षित आईपीओ सेयरमा ८ हजार ६२९ कामदारले मात्रै खरिद आवेदन दिए । कम्पनीले मंसिर २७ देखि पुस १२ गतेसम्म ८४ लाख मूल्यको ८४ हजार कित्ता सेयर खुला गरेको थियो । सो निष्कासनमा ५ लाख ३० हजार १९० कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले निष्काशन गरेको सेयरको तुलनामा माग ६.३१ गुणा हो ।

त्यस्तै छैटौं कम्पनीको रुपमा सेयर जारी गरेको शुभम् पावरले कम्पनीले पुस ६ गते देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई आईपीओ निष्कासन गरिरहेको छ । सो आईपीओमा पुस २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । निष्कासन बन्द हुन ६ दिन बाँकी रहँदा पुस १४ गते बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्ममा कम्पनीको आईपीओमा ७ हजार ७१८ कामदारले आवेदन दिएका छन् । कम्पनीले ५८ हजार ५८ कित्ता सेयर निष्काशन गरेकोमा सो दिनसम्म ३ करोड ८० लाख २४० रुपेयाँ बराबरको ३ लाख ८० हजार २४० कित्ताको माग परेको छ । जुन मागभन्दा ६.५५ गुणा हो ।

आईपीओ भर्न रेमिट्यान्स खाता अनिवार्य, पछिल्लो ६ महिनामा ५० हजार रेमिट्यान्स पठाएको हुनुपर्ने

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आरक्षित सेयरमा आवेदन दिनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा सदस्यता प्राप्त बैंकमा रेमिट्यान्स बचत खाता खोलेको हुनुपर्छ । यस्तै हितग्राही (डिम्याट) खाता नम्बर र रेमिट्यान्स खाताबाट अनिवार्य रुपमा सीआरएन नम्बर लिन आवश्यक हुन्छ । यसरी आरक्षित सेयरमा आवेदन दिनका लागि पछिल्लो ६ महिनामा ५० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कार्यरत मुलुकबाट नेपाल रेमिट्यान्स पठाएको हुनुपर्छ ।

बोर्डले संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निष्कासित सेयरको १० प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीका लागि छुट्याई बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ’। यसरी निष्कासित सेयरमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता मार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा भने यस्तो आरक्षण छुट्याउनु आवश्यक नभएको संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नेपालमा रहेका लगानीकर्ताहरुभन्दा पृथक बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई आईपीओ आवेदनका लागि रेमिट्यान्स खाता अनिवार्य गरेको हो । कामदारले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक मार्फत आफ्नो नाममा रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट अनुमति प्राप्त निक्षेप सदस्य (डिपी) मार्फत आफ्नो नाममा हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको विवरण पेश गरी रेमिट्यान्स बचत खाताका लागि बैंक मार्फत सीआरएन (सी आश्वा नम्बर) लिनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक कामदारले पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुुनुपर्नेछ । आवेदकले सेयरको सार्वजनिक निष्कासन हुने अन्तिम मितिभित्र आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट रकम जम्मा गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।

उच्च आयातका कारण मुलुकको ढुकुटीमा सञ्चिति विदेशी मुद्रा घट्दो जाने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले विदेशी मुद्रा बढाउने उदेश्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत सर्वसाधारणमा निष्कासन हुने सेयरमध्ये १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारको जुन लक्ष्यका साथ यो नीति ल्याउने निर्णय गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डबाट नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई महिना अवधिमा निष्कासन भएका आधा दर्जन कम्पनीमा परेको आवेदन संख्या हेर्दा आईपीओ आरक्षित सेयर बिक्री भएपनि सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने लक्ष्यमा भने सफलता हासिल हुने अवस्था देखिएको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।