‘सरकारको आश्वासनले आन्दोलन रोकिँदैन, माग पूरा हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन जारी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सुन कारोबारमा विलासिता कर लगाएपछि व्यवसायीहरू व्यवसाय नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यसँग यसै विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

• बजेट त पारित भइसक्यो । तर, तपाईंहरू आन्दोलनमै हुनुहन्छ । यसको समाधान कसरी निस्किन्छ त ?

सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । छलफलमा सहमतिको प्रयास त भएको छ । तर, निष्कर्षमा भने पुगेको छैन ।

सरकारले आफ्ना पनि विभिन्न सीमा रेखाहरू रहेको र त्यसलाई मिलाउन समय लागेको बताएको छ । छिट्टै समस्या समाधान गर्ने भनेर आश्वासन त दिएको छ ।

तर, हामी व्यवसायीहरू त्यो आश्वासन मान्न तयार छैनौँ । जबसम्म विलासिता कर हट्दैन, आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।

• आन्दोलनले त व्यवसायीहरूलाई नै असर पर्ने होइन र ? सरकारले त नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न विलासिता कर लगाएको बताएको छ । यसमा त के नराम्रो होला र ?

यो आन्दोलनले व्यवसायीलाई मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै घाटा हुन्छ । तर, सरकारले व्यवसायीहरूलाई मात्रै घाटा हुने हो भन्ने सोचले आन्दोलनलाई वास्ता नगरेको हो ।

सबै क्षेत्रको आन्दोलनको माग पूरा गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीहरूको मागलाई त्यति वास्ता नगरेको होला । तर, सुनचाँदी भनेको सरकारको नै सम्पत्ति हो । सम्पत्तिमा बेवास्ता गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

अर्को कुरा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न विलासिता कर लगाएको भन्नु सान्दर्भिक र व्यावहारिक विषय भएन । सुनमा विलासिता कर लगाउँदैमा ग्रे लिस्टबाट हट्छ जस्तो लाग्दैन ।

यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अथाह सम्पत्तिको प्रवाह भइरहेको छ । कसैले घूस खान्छ, कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने, सम्पत्तिमा चाहिँ यताउता भयो कि भनेर चासो राख्ने गर्नु नै गलत हो ।

सम्पत्तिमा वितासिता कर लगाएर ग्रे लिस्टबाट मुलुक निस्किन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ । त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुख्य पाटो हो ।

• राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूको कस्तो अपेक्षा छ ?

सुनको हकमा सहज रूपमा वितरण प्रणाली बनाउने तयारी छ जस्तो लाग्छ । त्यो बनाउनु पनि पर्छ । कोटा प्रणाली हटाउनुपर्छ ।

सम्पत्तिसँग जोडिएका वस्तुहरू जसलाई जति चाहिन्छ, त्यो हिसाबले आफ्नो आवश्यकता र बजारको मागअनुसार किन्न पाउनुपर्छ । यसले बजार चलायमान हुन्छ । यसले तस्करी तथा कालोबजारी हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।

कोटा तोके पनि आवश्यकताअनुसार सुन त किन्छन् नै । त्यसो हुँदा झन् तस्करीले प्रोत्साहन पाउँछ । बजार पनि व्यवस्थित हुँदैन ।