नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचांकमा सुधार आएपनि औसतमा कमजोर

विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रता सूचांकमा नेपाल ५१.४ स्कोर सहित १४२ औँ स्थानमा रहेको छ ।

हेरिटेज फाउन्डेशनले सर्वेक्षण गरेका कुल १८५ राष्ट्रहरु मध्येमा नेपाल ५१.४ स्कोर सहित १४२ औँ स्थानमा रहेको हो । यसअघि सन् २०२२ मा नेपाल ४९.७ स्कोर सहित १४८ औँ स्थानमा रहेको थियो ।

सन् २०२३ मा नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रता बढेसँगै सूचांक १.८ ले बढेर ५१.४ पुगेको छ । यस्तै सन् २०२२ मा १४८औँ स्थानमा रहेको सूचांक सन् २०२३ मा सुधार भई १४२औँ स्थानमा पुगेको छ ।

सूचांकमा सुधार आएता पनि नेपाल विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रता सूचांकको औसत स्कोर भन्दा धेरै पछाडि रहेको छ । सन् २०२३ का लागि औसत आर्थिक स्वतन्त्रता सूचांक स्कोर ५९.३ रहेको छ । यसअघि सन् २०२२ मा औसत स्कोर ६० रहेको थियो । सन् २०२३ को औसत स्कोर दुई दशक यताकै न्युन रहेको हेरिटेज फाउन्डेशनले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशहरुमा उपलब्ध सम्पत्तिको अधिकार, न्यायिक प्रभावकारिता, सरकारी एकता, कर बोझ, सरकारी खर्च, वित्तीय अवस्था, व्यवसाय स्वतन्त्रता, श्रम स्वतन्त्रता, मौद्रिक स्वतन्त्रता, व्यापार तथा लगानी स्वतन्त्रता र वित्तीय स्वतन्त्रताका आधारमा हेरिटेज फाउन्डेशनले १८५ देशहरुलाई आर्थिक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने गरेको छ ।

सन् २०२३मा सर्वाधिक आर्थिक स्वतन्त्रता भएको देशहरुको सूचीमा ८३.९ अंक सहित सिंगापुर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यस्तै ८३.८ स्कोर सहित स्वीजरल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र अमेरिका ७०.६ स्कोर सहित २५औँ स्थानमा र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन ४८.३ स्कोर सहित १५४औँ स्थानमा रहेको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा भुटान ५९ स्कोर सहित ९०औँ स्थानमा रहेको छ भने माल्दिभ्स ४६.६ स्कोर सहित १६०औँ स्थानमा रहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत ५२.९ स्कोर सहित १३१औँ स्थानमा रहेको छ भने बाङ्लादेश ५४.४ स्कोर सहित १२३औँ स्थानमा, पाकिस्तान ४९.४ अंक सहित १५२औँ स्थानमा र ५२.२ अंक सहित श्रीलंका १३६औँ स्थानमा रहेको छ ।

नेपालको सम्पत्ति अधिकार स्कोर ३७.६, न्यायिक प्रभावकारिता स्कोर ४३.४, सरकारी एकता स्कोर ३४, कर बोझ ८५, सरकारी खर्च स्कोर ७७.२, वित्त स्वास्थ्य स्कोर ५८.९, व्यवसायिक स्वतन्त्रता स्कोर ६०.१, श्रम स्वतन्त्रता स्कोर ५१.५, मौद्रिक स्वतन्त्रता ७१.८, व्यापार स्वतन्त्रता ५७.८, लगानी स्वतन्त्रता स्कोर १० र वित्तीय स्वतन्त्रता स्कोर ३० रहेको छ । नेपालको न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिता निकै कमजोर रहेको फाउनडेशनले जनाएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५.८ प्रतिशत पुगेको तथ्यलाई केलाउँदै फाउन्डेशनले सार्वजनिक ऋण घटाउनका निमित्त सरकारले खर्च र आम्दानीमा ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।