स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छः चन्द्र ढकाल

आजको कार्यक्रम किन महत्वपूर्ण छ किनभने हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो । हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानको बिषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौ । तर निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार आज सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले दिनेछ । यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ ।

२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिस्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तिव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । जुन रप्mतारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन् । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक बिकास सम्भव बनाउनेछ । तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसंग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ त्यसको आधार आवश्यक छ ।

त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बिकास साझेदार अन्तराष्टिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो । यसका लागि निगमका निर्देशक श्री वावाकार जी, श्री सेल्माजी र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यो अध्ययनले केहि महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । जुन यसपटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक बर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने झै दिगो आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ ।
न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।
यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्नें बजेटले बहुआयामिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटको रुझान निम्न अनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

• आर्थिक स्थायित्व
• लगानी अभिवृद्धि
• दिगो आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी
• दक्ष जनशक्ति बिकास

माननीय मन्त्रीज्यू माननीयज्यू, सचिवज्यूहरु, बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ ।
हाम्रा यी मागलाई राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ ।

यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्पmत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ ।  वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् ।
उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा वढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धि बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । पुर्नकर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ ।  साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ ।

अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।  नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ ।  आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ । आजको यो प्रतिवेदनले पनि नीति निर्माताज्यूहरुलाई नयाँ योजना बनाउने आधार दिने मेरो विश्वास छ ।

अन्त्यमा फेरि एकपटक माननीय मन्त्री, माननीयहरु, सचिवहरु, लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई यहाहरुको महत्वपूर्ण समय दिनुभएको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । यसैगरि निगमका देशीय निर्देशक एवं क्षेत्रिय प्रबन्धकज्यूलाई पनि यो सहकार्यका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । यो अध्ययनलाई नेतृत्व गरिदिनुभएकोमा पूर्व अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र फ्याक्टस् नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यहाँहरु सबैलाई आजको कार्यक्रममा पुनः एकपटक स्वागत गर्दै विदा हुन्छु । नमस्कार ।

(अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण एवं छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अभिव्यक्त गरेको विचार)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।