राजस्व अनुसन्धानले सक्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान, कस्तो आउला प्रतिवेदन ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आरोप लागेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान लिने काम सकाएको छ । विभागले बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा लेखापरिक्षकको बयान लिएको हो ।

विभागले मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा बैंकले अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको उजुरी आएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभागले विज्ञहरुसंगको छलफलपछि बैंकका करिब डेढ दर्जन उच्च अधिकारीको बयान लिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

विभागले विज्ञसंग गरेको छलफलमा कर लाग्ने र बैंकले कर छली गरेको देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको विभागका एक अधिकारीले बताए । “विभागले सुरु गरेको अनुसन्धानका क्रममा बैंकका १७ जना उच्च अधिकारी मध्ये १५ जनाको बयान सकिएको छ,” ती अधिकारीले भने,“बयान लिनुपर्ने बैंकका एक सञ्चालक र लेखापरीक्षकको निधन भैसकेको हुनाले १५ जनाको बयान सकिएको छ ।”

अनुसन्धान टोलिले अब सक्दो छिटो प्रतिवेदनलाई पूर्ण रुप दिइ तयार गरेर विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई बुझाउने तयारीमा रहेको देखिन्छ । उक्त अनुसन्धान महानिर्देशक दाहाल कै प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढेको हुनाले पनि प्रतिवेदन आउन तथा त्यसलाई अघि बढाउन ढिला नहुने देखिन्छ । “जति सक्दो छिटो प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई बुझाउने हो,” ती अधिकारीले थपे,“महानिर्देशकबाट आवश्यक निर्णय पछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” बयान दिने बैंकका उच्च अधिकारीले होइन वा आफुहरुले कानुन अनुसार नै गरेको भन्दै बचाउनु स्वभाविक रहेको समेत ती अधिकारीले बताए ।

राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

करछलीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान अन्तिम चरणमा, पुस महिना भित्रै प्रतिवेदन

राजस्व अनुसन्धान इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पसेपछि हतासमा बैंकरहरु, एनबीए सहित अन्य छाता संगठनमा छलफल

महानिर्देशक दाहालसंग उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी उपचारमा जाने–नजाने निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि आफैले सुरु गरेको हुनाले उक्त अनुसन्धान मुद्दाका लागि सरकारी बकिलको कार्यालयमा पेस गर्ने निश्चित छ ।

बैंकले आयकर ऐन २०५८ अनुसार सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभ नाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित काम गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको औंल्याएको थियो । सोही विषयमा विभागमा उजुरी परेपछि गत असोज देखि अनुसन्धान चलिरहेको छ।

नेपाल इन्भेभष्टेमन्ट बैंकले २०७२ साल फागुन महिनामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयरलाई थप ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । उक्त सेयर प्रिमियम आम्दानीलाइ प्रिमियम रिजर्भमा राखेर सिधै बोनस सेयर वितरण गरेको छ । त्यसैगरी बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ । गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा राखि सिधै लाभांस वितरणमा प्रयोग गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ । बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएको छ । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था विपरित गरेको पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानवीन सुरु गरेको हो ।

महालेखाको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई पनि एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको मर्जर लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभासं वितरण गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । यो विषयलाई महालेखाले उठाउनै पर्ने कर भनेर तीन महलेमा राखेको भएपनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।