अख्तियारको मुद्धामा दाबी नपुगेको भन्दै सिमेन्ट उद्योगी र विभागका कर्मचारीलाई विशेष अदालतको सफाई

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना तथा ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका बिरुद्ध परेको मुद्धामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । शुक्रबार विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयेगले दायर गरेको मुद्धामा दाबी नपुगेको भन्दै उनीहरुलाई सफाई दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु बलभद्र सापकोटा, रमेश पोखरेल र खुसी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उत्खननको विषयमा परेको भ्रष्टाचार मुद्धामा दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दिने निर्णय गरेको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै विभिन्न ९ सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक तथा विभागका कर्मचारीहरुले सफाई पाएका हुन् ।

अख्तियारले अधिक उत्खनन्बाट ती सिमेन्ट उद्योगले एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सहित विशेष अदालतमा २०७८ माघ १२ गते मुद्धा दायर गरेको थियो ।

जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध सबैभन्द धेरै अर्थात ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ रुपैया दाबी सहित मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । सर्वोत्तम सिमेन्टका संचालक विष्णु प्रसाद न्यौपाने विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । मारुती सिमेन्टसका संचालक सरद गोयलका बिरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि.का संचालक ऋषि अग्रवाल विरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ रुपैयाँ विगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो ।

यसैगरी उदयपुर मिनरल्स टेकका संचालक प्रबलजंग पाण्डे विरुद्ध एक करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६ रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५०५ रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलका संचालक निपेश तायल विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५ रुपैयाँ, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि.का संचालक भिम बहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १५९ रुपैयाँ, डोलोमाइट चुनढुङ्गाका संचालक मान बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ विगो दाबी गरेर मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपाने सहित ९ चर्चित सिमेन्ट उद्योगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजश्व चुहावट गरे बराबरको रकम बिगो कायम गरिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय गर्नका लागि अख्यिारले माग गरेको थियो ।

अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना जनालाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना विरुद्ध १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको भन्दै तत्काल प्रतिकृया जनाएका थिए ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी २०७६ जेठ ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति ०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

अदालतको सफाइले सिमेन्ट उद्योगीलाई न्याय मिलेको सिमेन्ट उद्योगीले प्रतिकृया दिएका छन् । “अदालतले जे निर्णय गरे पनि मान्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर आज हामीले सफाई पाएका छौं, यसले न्याय मिलेको महसुस भएको छ,” एक सिमेन्ट उद्योगीले नोटबजारसँगको कुराकानीमा भने ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।