सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपाने सहित ९ चर्चित सिमेन्ट उद्योगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

खानी तथा चुनढुंगाको अधिक दोहन गरेको भन्दै ९ सिमेन्ट तथा चुन ढुंगा कम्पनीका संचालक विरुद्ध अख्तियारले भष्ट्रचार मुद्दा हालेको छ । विभागले उनीहरु विरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैंया बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपाने तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका समेत उक्त सूचीमा परेका छन् । जसमा सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालक मुरारका विरुद्ध सबैभन्द धेरै अर्थात ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ रुपैया दाबी सहित मुद्धा दर्ता गरिएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

अख्तियारका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टका संचालक विष्णु प्रसाद न्यौपाने विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । मारुती सिमेन्टसका संचालक सरद गोयलका बिरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि.का संचालक ऋषि अग्रवाल विरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ रुपैयाँ विगो माग दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी उदयपुर मिनरल्स टेकका संचालक प्रबलजंग पाण्डे विरुद्ध एक करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६ रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५०५ रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्स एण्डका संचालक निपेश तायल विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५ रुपैयाँ, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि.का संचालक भिम बहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १५९ रुपैयाँ, डोलोमाइट चुनढुङ्गाका संचालक मान बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ विगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजश्व चुहावट गरे बराबरको रकम बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । ९ कम्पनीका ९ जना सञ्चालक विरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । खानी तथा चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा मिलेमतो गरी सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूलाई छ । चुनढुंगा उद्योगीहरूले कानुनसम्मत रूपमा तिर्नुपर्ने जरिवानालगायत नतिराइ उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानमा विभागका उच्च अधिकारीसहित कम्पनीहरूका सञ्चालक मुद्दामा तानिएका हुन् ।

अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना जनालाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६ जेठ ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति ०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योग÷कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।

घिमिरेले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट प्रति आर्थिक वर्षमा एक एक लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी राजस्व उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भएको आयोगको ठहर छ । सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय गर्नका लागि अख्यिारले माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।