शिथिल आर्थिक गतिविधिले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा दबाब: गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा दबाब परेको बताएका छन् । उनले बढ्दो ब्याजदरका कारण कर्जाको मागमा कमी र सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चले समग्र माग कमजोर बनाई आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताएका हुन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८ औ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधारसँगै तरलता व्यवस्थापन सहज भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा मूल्यमा परेको दबाब अझै कायम रहेको बताए । गत वर्षभन्दा व्यापार घाटामा केही कमी आएको, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा रहन थालेकोले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलगायत बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार आएको उनको भनाई छ ।

विकास खर्च र कर्जा प्रवाहमा कमी आउँदा आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलता आएको बताउँदै उनले भने,“सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट आएको अवस्था छ । बाह्य क्षेत्रको सहजतासँगै बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार भइरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउन थालेकाले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।” सरकारी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अपनाइएको थप सक्रियताका कारण राजस्व संकलनमा सुधार हुने अपेक्षा समेत उनको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र बढी आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहेकोले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव सामना गर्दै आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाई छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारको लागि समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ क्रियाशील हुन सम्पूर्ण सरोकारवालालाई उनले अपिल पनि गरेका छन्।

कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेको बेला २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिजन्य व्यवधान, पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न र निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्न गयो । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुन गएको उनको तर्क छ । छिमेकी देश भारतले पनि बढ्दो मूल्यवृद्धि र पुँजी बर्हिगमनलाई रोक्न मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्दै लगेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उनको भनाइ छ ।

एकातर्फ मूल्यवृद्धि हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ उच्च आयात र कमजोर विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवधिमा नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति तीव्र दरमा घटेको उनले बताए । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदरहरू बढ्न गएको उनको बुझाइ छ ।

बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको उच्च दबाबलाई कम गर्न नेपाल सरकारले दस वटा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत नीतिगत दर बढाइयो । कोभिड–१९ महामारीको बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरू क्रमशः हटाइयो भने पुनरकर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था र प्रयासले गर्दा चौध महिनापछि २०७९ असोजबाट शोधनान्तर बचत रहन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थालेको जानकारी उनले दिए । शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस बैंकले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको जानकारी उनले दिए ।

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा र ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको उनले बताए । तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि अन्तर बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर सात प्रतिशतमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्।

मौसमको अनुकूलता र रासायनिक मललगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धताका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोष जनक रहने देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा भने केही शिथिलता आएको भएपनि करिब चार सय मेगावाटको थप जलविद्युत्को उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उनको भनाई छ । पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा छ।

आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षभन्दा घटेको छ । कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था हटाइएको र आयात बढ्ने क्रममा रहेकोले आगामी महिनामा राजस्व परिचालनमा सुधार हुने अपेक्षा उनको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउने उनले बताए।

२०७९ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत रहेको छ । बसै.किङ प्रणालीको खुद तरल सम्पति कुल निक्षेपको २४.३ प्रतिशत रहेको र जोखिम भारित सम्पतिको १२.९ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात रहेकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा रहेको उनको दावी छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।