मिटरब्याज पीडितका लागि निवेदन आह्वान, कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितका लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो ।

सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र सोही कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । “निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध मिलाइएको र त्यसका लागि वैशाख १७ देखि ३१ गते १५ दिनभित्रमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार आयोग गठन गरिएको हो । यस्तै उक्त कार्यलाई कसुर मानिने गरी कानून संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्य काम अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना

मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको छ ।

आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको र वैशाख १७ गतेदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । निवेदन वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुत प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनसक्न छन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुने पनि उनले जानकारी दिए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।