नयाँ बजेटले दिएको छुट तथा सहुलियत यस्ता छन्

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्री महतले बजेट मार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियतको घोषणा गरेका छन् । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको उनले बताए ।

यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफूले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एकको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।

यस्तै सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिए बमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ । साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने उल्लेख छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तस्शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री महतले बताए ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिलरमेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेट मार्फत मिलाइएको छ । गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैध रूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको भएको छ । सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन संवत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर संवत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

उल्लिखित मुलुकको कर प्रणालीमा गरिएका महत्वपूर्ण नीतिगत, कानूनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारहरू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्न लिइएका पहलहरू, राजस्व चुहावटका लागि चालिएका कदमहरू र आर्थिक विस्तार गर्दै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न दिइएका सहुलियतहरूले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा विपन्न एवम् साना व्यवसायीहरू लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबैको मनोवल उकास्ने विश्वास गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।