सरकारले ब्याज भुक्तानी रोक्दा नयाँ सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएन, स्वीकृत कर्जा नै ४ अर्बले घट्यो

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्वीकृति तथा बक्यौता कर्जा घटेको छ । गत आवको असारमा मात्रै ४ अर्ब स्वीकृत र ६ अर्ब भन्दा धेरैले बक्यौता कर्जा घटेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारी वित्त दबाब रहेपछि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेको थियो । सरकारले ब्याज भुक्तानी रोकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रुपमा रोकेको छ । गत फागुनमा सरकारले सहुलिय ब्याजको केही अंश भुक्तानी दिएपछि भने केही नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको थियो । तर, असार महिनामा भने केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति नै नदिएको हो ।

गत आवको अन्तिम महिना असारमा केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत गर्ने कर्जा र बक्यौता दुबै घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले असुली हुँदा पनि आँकडा घटेको हो । केन्द्रीय बैंकले नयाँ कर्जा स्वीकृत नगरेको र पुरानो कर्जा भुक्तानी हुँदै गएकाले पनि घटेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या समेत घटेको छ । पुराना ऋणीले भूक्तानी गरीसक्ने र नयाँलाई केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत नगर्ने गरेपछि ऋणीको संख्या घटेको हो ।

चालु आवको असारसम्ममा १ लाख ४५ हजार ७ सय ७८ ऋणीका लागि २ अर्ब ५४ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । यो अवधिसम्ममा बक्यौता रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार १ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो कर्जा गत आवको जेठ महिनाको तुलनामा घटेको हो । जेठ महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या १ लाख ४७ हजार ५ सय १० थियो । त्यसैगरी सो अवधिमा स्वीकृत भएको कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बरावरको थियो भने बक्यौता २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म सरकारले २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान भूक्तानी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा मात्रै करिब २ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वस्कृत गरेको थियो । सरकारले ब्याज भूक्तानी रोक्दा केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा स्वीकृतिलाई अनौपचारिक रुपमा रोक्ने र ब्याज भूक्तानी दिदाँ स्वीकृत गर्ने गर्दै आएको छ ।

सरकारले गत असोजदेखि माघसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान व्याजको भुक्तानी दिएको थिएन । सरकारले गत असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले एकै पटक फागुन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दियो । त्यपछि सरकारले ब्याज भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले गत फागुनमा ब्याज भुक्तानी गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा केही बढेको भए पनि चैत र बैशाख महिनामा घटेको अवस्था थियो । गत चैत र बैशाखमा रोकेको भएपनि केन्द्रीय बैंकले जेठ महिनामा भने त्यस्तो कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, असार महिनामा पुन रोकेको तथ्याङकले देखाउँछ । सरकारी भूक्तानी आउन बाँकी भएको हुनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत दिने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नोटबजारलाई बताए ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय समेटेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्तिका लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।