करमा अस्थिर नीति : स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापको भन्सार महसुल वृद्धिको बिरोधमा उद्योगी

करका दरहरुमा पटक पटक हुने फेरबदलले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरु त्रसित मानसिकतामा बस्ने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष बजेट आउँदा अधिकांश लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीलाई करमा के कति हेरफेर हुन्छ र त्यसको असर आफ्नो उद्योग व्यवसायमा कति पर्छ भन्ने चिन्ता हुने गर्छ ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै गर्दा उद्योगी व्यवसायीमा अरु विषयमा खासै चाख नभएपनि करका दरको विषयमा के होला भन्ने चासो थियो र अन्ततः भयो पनि त्यस्तै ।

२ वर्ष पहिले माओवादी कै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९।०८० को बजेटमार्फत स्टिल उद्योगका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले १ वर्षसम्म बिरोधाभास जगायो । क्रमिक रुपमा शर्माले गरेको व्यवस्था बजारले पचाउँदै गएको थियो । तर मंगलबार माओवादीकै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ वर्ष पहिलेको नीतिमा उलटपुलट गर्ने किसिमले करका दरहरु चलाए ।

जनार्दन शर्माले बिलेट उत्पादनमा दिएको सहुलियतको नीति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उल्टाएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । स्पन्च आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योगलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् ।

मेल्टिङको करमा पुनले हेरफेर गरेपछि मंगलबार साँझदेखि नै उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित बनेका छन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने नसक्ने स्थिती बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई उद्योग जिम्मा लगाउने तयारी गरेका छन् ।

स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाएका कारण मेल्टिङ उद्योग धरापमा पर्ने उनीहरुको भनाई छ । मेल्टिङ युनिटलाई नियोजित रुपमा धरापमा पार्न खोनिएको भन्दै सबै उद्योगहरु एक भएर बजेटमा गरिएको व्यवस्था फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई दवाब दिने तयारीमा जुटेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले स्पन्ज आइरनको साविकको भन्सार महसुल दर १ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसैगरी उनले यो उद्योगका ३ किसिमका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा साविकमा भन्सार महसुल नलाग्ने गरेकोमा अब १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने घोषणा गरेका थिए।

बजेटमा गरिएको यो व्यवस्थाले मेल्टिङ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने एक उद्योगीले बताए । “मर कि बाँचको अवस्थामा पुर्याएपछि बाँच्नका लागि संघर्षत गर्नै पर्यो, पहिले कुरा बुझाउने हो, नत्र हामी उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउँछौं,” ती उद्योगीले भने, “केही बेरमा संघ तथा अन्य उद्योगको पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ, धेरै कुरा त्यहँबाट आउँछ ।”

उनका अनुसार विराटनगर, बीरगंज र भैरहवामा सञ्चालित मेल्टिङ युनिटका साथै अन्य उद्योगीहरु सरकारलाई दवाब दिन राजधानी आईसकेका छन् । बजेटमा भएका करको दर हेरफेर संशोधन फिर्ता गराउन दवाब दिने र त्यसो नभए उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने उनीहरुको तयारी छ ।

स्टिल उद्योगमा भएको लगानी सुरक्षाका लागि सकेसम्मको पहल गर्ने उनीहरुको भनाई छ । २ दर्जन बढी उद्योगहरु बन्द हुन सक्ने अवस्था बनेको भन्दै उनीहरुले उद्योग बचाउने दायित्व सरकारको पनि भएको अर्का एक उद्योगीको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा परिवर्तन गरिएको सो कर नीति २०७९/०८० मा पनि परिमार्जन नभएपछि व्यवसायीहरुले ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी थप गरी धमाधम मेल्टिङ प्लान्ट जडान गरेका थिए । तर मंगलबारको कर नीतिले फलामको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतबाट २.५ र शुन्य दरमा आयात भैरहेको तीन शिर्षकको फलामलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिदिएका छन् । यस्तै, फलामको पाता ल्याएर रड बनाउने उद्योगलाई फलामको पाता आयातमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क परिमार्जन गरेका छन् ।  सिमेन्ट उद्योगमा हरित कर थपेका छन् । 

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।