स्पन्ज आइरनमा कर : ५० अर्बको लगानी जोखिममा पर्यो : साहिल अग्रवाल

सरकारले स्पन्ज आइरन तथा स्क्र्यापमा लागू गर्ने गरि ल्याएको नयाँ कर व्यवस्थाले उद्योगहरु धरापमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरु स्थिर नीतिको माग गर्न थालेका छन् । ३ वर्ष नपुग्दै डण्डी उत्पादनमा आएको अर्बौ लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनीहरु सरकारसँग बजेटमा गरिएको व्यवस्था फिर्ता लिन लबिङमा जुटेका छन् ।

नेपाल रोलिङ्ग मिल एशोसियनका अध्यक्ष तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल आफु सहितका डेढ दर्जन उद्योगको लगानी जोखिममा परेको गुनासो गर्छन् । नोटबजारसँगको संवादमा छोटो समयमा परिवर्तन हुने नीतिगत व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको उनको उनको तर्क छ । व्यापारमा केन्द्रित हुनेलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिएको बताउने अग्रवालसँग नोटबजारले सोधेको स्पञ्ज आइरनमा अन्तशुल्क र भन्सार महशुलको छुट कटौतीबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा उनी भन्छन् :

सरकारले तीन वर्ष पहिला जुन प्रोत्साहन गरेको थियो । एक तह पछाडि गएर ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशनमा गएर बेसिक कच्चा पदार्थ लगाएर त्यसलाई प्रशोधन गरेर नेपालकै बेलुजी र आयात भैरहेको फर्नेक्स आयललाई प्रतिस्थापन गरेर नेपालमा नै बिलेट बनाउनका लागि ३५–३६ अर्ब लगानी गरेका थियौं । अहिले आएर त्यो लगानीलाई पूरै निरुत्साहित गरेको महसुस भएको छ । यसले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न हुँदैन, ब्यापार मात्रै गर्नुपर्छ वा न्यून भ्यालु एडिसन गर्ने किसिमका उद्योग मात्रै स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश बजेट मार्फत गएको छ ।

स्पञ्ज आइरन उद्योगमा कुल लगानी कति र कतिले रोजगारी पाइरहेका छन् ?

हाल कुल १८ ओटा स्टिल मेल्टिङ्ग सपमा ५० अर्ब (५ हजार करोड) को लगानी रहेको छ । यस उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा ५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउनेको संख्या अझै धेरै छ । त्यति मात्रै होइन यी उद्योगहरुले वािर्षक ५०० मेगावाट विद्युत खपत गरिरहेका छन् । यस आधारमा हेर्दा वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली मेल्टिङ्ग उद्योगले मात्र खपत गरिरहेका छन् । उत्पादन क्षमताको आधारमा हेर्ने हो भने यी उद्योगबाट हाल उत्पादन भैरहेको भन्दा दोब्बर उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । हाल १४ घण्टा मात्रै उद्योगहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दा उत्पादन दोब्बर हुन्छ । अहिले नै नेपालको खपतका लागि चाहिने बिलेट आयात गर्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । अब चाँही हामी फेरि उल्टो दिशामा हिड्न थाल्यौं ।

तीनवर्ष अघि स्पञ्ज आइरन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याएको सरकारले हाल बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको भन्ने तपाईहरुको बुझाई हो ?

अग्रवालको भनाई भिडियोमा :

उद्योगीको हिसाबले हेर्दा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने माहोल छैन भन्ने स्पष्ट रुपमा नै देखिन्छ । आजभन्दा २०।२५ वर्षअगाडि पनि नेपालमा मेल्टिङ्ग उद्योगले स्क्राप किन्दा शतप्रतिशत भ्याट छुट थियो । बिजुलीमा पनि सहुलियत थियो । विस्तारै पछि घटाएर ५० प्रतिशत मात्र छुट दिइयो । त्यसपछि शुन्य बनाइयो भने बिजुलीको सहुलियतलाई पनि घटाएर शुन्य बनाईयो । यसपछि यस्ता उद्योगहरु विस्थापित नै भए । पन्ध्र वर्षसम्म उद्योग अगाडि नै बढेन ।

भारतबाट बिलेट आयात गरेर १० देखि १२ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन गरी डण्डी बनाएर बिक्री गरिरहेका थियौं । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि दशौं वर्षसम्मको लबिङ्गपछि सरकार हाम्रो कुरामा सहमत भयो । त्यसपछि नेपालमा नै भ्यालु एडिसन गर्नुपर्छ र फर्नेक्स आयलको आयातलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रोत्साहनमुलक बजेट आएको थियो । त्यसपछि धेरैवर्षदेखि रोलिङ्ग मिल मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका साना उद्योगहरुले २ देखि ४ अर्बसम्म लगानी थपेर ठूला उद्योग बनाए ।

हिजो आएको बजेटले पछिल्लो ३ वर्षमा पाउँदै आएको सुविधा दिँदैनौं भनेपछि सबै उद्योगीहरुको लगानी शुन्य भए सरह भएको छ । आजको दिनमा उद्योगीहरुले लगानी थप नगरेको भएपनि हुन्थ्यो, ३५ अर्ब बराबरको बैंक ऋण लिएका छन् । त्यो सबै डुब्ने भयो ।

अस्थिर नीतिका कारण औद्योगिकरण र उद्योग स्थापना गर्ने माहोल नै छैन । एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर भष्ट्राचार गर्यो वा यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने मात्रै काम भयो । नेपालमा वास्तविक रुपमा भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कि बन्द गराउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले उल्टो काम गर्नुभएको छ । भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई बिगार्ने काम भएको छ भने भ्यालु एडिसन नगर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको देखिन्छ । जति लगानी भएको छ त्यो खेर जाने अवस्था सिर्नना भएको छ ।

बजेट मार्फत लिएको नीतिले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अवस्था आयो भन्नुभएको छ, अबको विकल्प के हुनसक्छ त ?

अब यसको विकल्प सरकारको हातमा नै छ । हालका अर्थमन्त्री, सरकारले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नीतिका हिसाबले हामी कहाँ जान खोज्दैछौं, देशमा औद्योगिकिकरण चाहन्छौं कि चाहदैनौं भन्ने प्रश्न मुख्य रुपमा उठेको छ ।

५० वर्षअघि स्थापना भएको रोलिङ्ग मिलबाट सानो लगानीमा बस्ने हो भने स्पष्ट रुपमा त्यहि हिसाबले म्यासेज दिनुप¥यो । यस्तो अवस्था आयो भने उद्योगीहरुले उद्योग स्थापना गर्दैनन्, भारतमा डण्डी सस्तो छ, त्यहि आयात गरौं । ३० प्रतिशत किन ड्युटी प्रोटेक्सन दिएको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले तीन तहको कर निर्धारण गर्नुभएको छ । जसमा स्क्राबलाई १ प्रतिशत, स्पञ्जलाई २.५ प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्क्राबमा ५ देखि १० प्रतिशत जर्ति आउँछ भने स्पञ्जमा १५ देखि २५ प्रतिशत र बिलेटमा २ देखि ४ प्रतिशत जर्ति आउने गरेको छ । त्यस हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रोत्साहन स्पञ्ज आइरनलाई गर्नुपथ्र्यो, किनभने जर्तिका हिसाबले सबैभन्दा महङ्गो यही हुन आउँछ ।

तर यहाँ सबै उल्टो भैरहेको छ । बिलेटको अन्तशुल्क घटाएपछि भारतबाट बिलेट मगाएर डण्डी बनाउँदा सस्तो वा बराबर पर्ने अवस्था भएको छ । देशमा १४ घण्टा लोडसेडिङ्ग खेपेर आंशिक रुपमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेर भारतबाट आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यसरी समग्रमा औद्योगिक माहोल नै बिगार्ने काम भयो । त्यसैले नीतिलाई स्पष्ट गरौं, औद्योगिकिकरणतिर जाने हो कि होइन, नेपालको विद्युत उपयोग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने हो कि होइन, त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो कि होइन, नेपालमा भएका फलाम खानीहरुको उपयोग गर्ने हो कि होइन अथवा भनौं भोलिका दिनमा भारतबाट आयात हुँदै आएको बेसिक स्टिल वा स्पञ्ज आइरन नेपालमा नै उत्पादन गर्ने हो कि होइन भन्ने वा ५० वर्षअघिकै नीतिमा बस्ने भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्छ । जसले कुनैपनि उद्योगीले उद्योग स्थापना नगरोस् तर उद्योग लगाइसकेपछि त्यति ठूलो उद्योगलाई निरुत्साहन गर्ने र लगानीलाई शुन्यमा झार्ने नीति ठिक भएन ।

पाँच प्रतिशत उद्योगलाई बचाउनका लागि नेपालका स्टिल उद्योगका ९० देखि ९५ प्रतिशत उद्योगहरुको विपरित निर्णय भएको छ । धेरै ठाउँमा नेपालमा नै उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ, मेड इन नेपाल र मेकइन नेपाल प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ तर निर्णय गर्दा चाँही सबै अर्कोतिर भैरहेको छ ।

एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिदैन्, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयो

करमा अस्थिर नीति : स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापको भन्सार महसुल वृद्धिको बिरोधमा उद्योगी

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ