स्पन्ज आइरनमा कर: उद्योगको चाबी सरकारलाई, आयात गरेर बेच्दा ठिक-रोसित उन्निथान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टील उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन, स्क्राप लगायतको करका दरमा हेरफेर गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीको राजधानी केन्द्रित सरगर्मी बढेको छ । सरकारलाई अस्थिर नीति अवलम्बन नगर्न दवाब दिने उद्धेश्यले राजधानीमा उद्योगी व्यवसायीहरु एकैपटक भेला भएर दवाब दिने अभियान चलाई रहेका छन् । तीन वर्ष अघिको व्यवस्था अनुसार स्टील मेल्टिङ उद्याेगमा छोटो समयमा ३५ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति उल्ट्याउँदा लगानी जोखिममा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यसै सन्दर्भमा नोटबजारले नारायणी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोसित उन्निथानलाई सोधेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले तपाईहरुको उद्योगमा के असर पर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिएः-

बजेटमा हेर्दा पोलिसी इफेक्ट १ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । तर मुख्य रुपमा पोलिसीको इफेक्ट ६ महिनापछि मात्रै देखिन्छ । पहिला गरिएको व्यवस्थामा ६–६ महिनामा जसरी परिवर्तन हुने गरेको छ, यो राम्रो होइन । सरकारले तीन वर्ष अगाडि स्पञ्ज आइरन र स्क्राप उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । जसकाे कारण स्टील बिलेटमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर भैसकेको थियौं । ९५ प्रतिशत बिलेट नेपालमा नै बन्न थालिसकेको थियो ।

सरकारी नीतिपछि सबै इन्टक्सन फाउन्डेसनमा कन्भर्ट भैसकेका थिए । एउटा इन्टक्सन फाउन्डेसन स्थापना गर्न २०० करोड जति लगानी लाग्छ । २०० करोड लगानी गरेर स्थापना गरिएका नेपालका सबै फ्याक्ट्री अहिले २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अहिले एक किलो छड उत्पादनमा ३ देखि ४ रुपैयाँ ब्याज मात्रै लाग्छ । अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाको ग्याप चार रुपैयाँ मात्र बसेको छ । जबकी चार रुपैयाँ त ब्याज मात्रै तिर्नु परिरहेको छ ।

यस्तै हो भने उद्योगीले कसरी रोजगारी दिने ? यहाँ किन स्पन्ज आईरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने ? भारतबाट बिलेट ल्याएर बिक्री गर्दा भैहाल्यो । १० देखि १२ रुपैयाँ प्रतिटन बिजुलीमा मात्रै खर्च छ । मेरो उद्योग नारायणी स्पातमा नै हरेक महिना १० करोडको विद्युत महसुल उठ्छ । यस हिसाबले बिजुलीको बिल तिरेर ६० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्दा समेत नोक्सानी हुने अवस्था आउने भएपछि किन मेल्टिङ्ग उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

दश प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुने बिलेट सरहको महसुल भएपछि उद्योग चलाउनुको मतलब नै हुँदैन । बिलेट नै मगाएर डण्डी उद्योग सञ्चालन गर्दा भैहाल्यो ।सरकारको नीति उद्योग स्थापनाभन्दा ब्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको देखियो । स्वदेशी उद्योगका लागि चाहिने स्क्राप र स्पञ्जको महसुल बढाउने काम गरियो । यो गतल छ ।

स्पन्ज आइरनमा कर : सरकारप्रति उद्योगीको भरोसा टुट्यो : अनुपम राठी

तपाईहरुको अबको रणनीति के हुन्छ ?

हाम्रो सरकारसँग माग छ कि, यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ । या त स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने शुल्कमा दश प्रतिशतको ग्याप बढाइदिने गरिदिनुपर्छ । हामीले अन्तशुल्क नघाइदिनु पनि भनेका छैनौं । बिलेट र स्पञ्जको ग्याप दश प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो माग हो । यसले नेपालमा सञ्चालित मेल्टिङ मिलको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउन दिँदैन ।

पहिलेको व्यवस्थापछिका तीन वर्षमा तपाइको उद्योगको अनुभव के छ ? अब तपाई कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?

यो अढाई वर्षको बीचमा फलामे छडमा भारतसँगको परिनिर्भरता कम भैसकको अवस्था थियो । छडको मूल्य स्थिर भैसकेको थियो । पहिला भारतामा फलामको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि स्वतः बढ्ने गर्दथ्यो । हामीसँग नै कच्चा पदार्थ हुने हुँदा मूल्यमा स्थिरता वा भनौं एक महीना डेढ महीनामा मात्रै मूल्य बढ्ने वा घट्ने अवस्था बनिसकेको थियो । पहिला भारतबाट बिलेट आयात हुँदा हरेक दिन भारतबाट आउने मुल्य अनुसार हरेक दिन मूल्यमा उतार—चढाव हुने गर्दथ्यो ।

स्पन्ज आइरनमा कर : ५० अर्बको लगानी जोखिममा पर्यो : साहिल अग्रवाल

अर्कोतर्फ नेपालमा उत्पादन भएको बिद्युत खपत हुन थालेको थियो । सोही अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने बिलेटको खपत पनि राम्रो भैसकेको थियो । अहिले नेपाल सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यो ब्यापारको नीतिजस्तो भैसकेको छ । उद्योगका लागि नीति नै छैन । उद्योग बन्द गर्नपनि ४ देखि ६ अर्ब बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ कसरी तिर्ने र बन्द गर्ने ? ऋण लिएपछि त तिर्नेपर्यो, घाटामा गएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिस्तारै अवस्था के हुन्छ थाहा छैन, तर हामीलाई उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन र टिकाउन गाह्रो भैसकेको छ ।

सरकारमा एउटै पार्टीको अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपनि अर्थ सचिव वा कर्मचारी एउटै भएको अवस्थामा नीतिगत अस्थिरता किन भएको जस्तो लाग्छ ?

तीन वर्षअघि र अहिले एउटै पार्टीको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्थसचिव पनि एउटै हुनुहुन्छ । तरपनि नीति परिवर्तन गरिदिनुभयो । यो त हाम्रो दुर्भाग्य हो । मलाई लाग्छ कि सरकारमा रहेकाहरुले यसको असर के आउँछ भनेर बुझेका छैनन् । जबकी अर्थसचिव एउटै छन्, यस्ता कुरा अर्थसचिवले मन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तीन वर्षअगाडि नीति बनाउने ठाउँमा मधुकुमार मरासिनी नै अर्थसचिव थिए, आज नीति परिवर्तन गर्ने पनि उनै छन् । यो इगोको कारण भैरहेको छ कि किन भैरहेको छ आधार नपाई केही भन्न सक्दिन । तर नहुनुपर्ने भयो, यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।

एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिदैन्, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयो

करमा अस्थिर नीति : स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापको भन्सार महसुल वृद्धिको बिरोधमा उद्योगी

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।