पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण योजना २० वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच इथानोल उत्पादन र आपूर्तिको सम्बन्धमा समझदारी हुन नसक्दा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजना लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ ।

सरकारले २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशन गरी पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना अघि बढाए पनि छिटोछिटो भइरहने सरकार परिवर्तनको चपेटामा पर्दा सरकारको योजना त्यत्तिकै अलपत्र परेको हो ।

२०६० साल मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा चल्ने सवारीसाधनमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण अनिवार्य गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

तर, अचम्म के छ भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा इथानोलको उत्पादन, आपूर्ति कसरी गर्ने, यसको मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा भने मन्त्रालय बेखबर नै थियो । र अझैसम्म पनि कुनै स्पष्ट नीति, विनियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सकेको छैन ।

विभिन्न समयमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणको योजनाले पछिल्लो समयमा भने विवादको रूप लिन थालिएको छ । अर्थात्, सरकारको दूरदर्शिता नहुँदा यो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

गत ९ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले नेपालमा बायोइथानोल उत्पादन गर्ने उत्पादकसँग तोकिएको गुणस्तर तथा मूल्यमा निश्चित परिमाणमा बायोइथानोल खरिद सम्झौता गरी पेट्रोलमा मिश्रण गरी आन्तरिक उत्पादन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सकिनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

साथै समितिले २०६० सालमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र विभिन्न समयमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, समय–समयमा भएका अध्ययन समितिको निष्कर्षलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी स्वदेशी उत्पादकलाई आह्वान गरी बायोइथानोलको उत्पादन तथा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी विनियमावली बनाउने कार्य अघि बढेको छ ।

विभिन्न समयमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणको योजनाले पछिल्लो समय भने विवादको रूप लिन थालिसकेको छ । अर्थात्, सरकारको दूरदर्शिता नहुँदा यो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्नज थालेको छ ।

यस्तै १४ भदौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सुधार कार्ययोजना’ मार्फत् आगामी ३ महिनाभित्र पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सो निर्णयपछि नेपाल आयल निगमले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ को मस्यौदा तयार गरी अन्तिम चरणमा रहेको निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

आलटालमै बित्यो २० वर्ष

२०६० सालमा नेपालको राज्यसत्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नियन्त्रणमा थियो भने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । १० बर्से जनयुद्ध चलिरहँदा तत्कालीन सरकारले पेट्रोलमा अनिवार्य १० प्रतिशत इथानोल मिसाउनुपर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे पनि त्यसयताका सरकारले २ दशकसम्म पनि कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

२०६० सालमा राजपत्रमा प्रकाशन भएको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजनालाई एक दशकपछि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । सो वर्षको जैविक ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात क्षेत्रमा बायोइथानोल र बायो डिजेलको प्रयोग बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने आवश्यक कानुनी र अन्य व्यवस्था तथा अनुदानको विषय स्पष्ट नभएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।

सोही वर्ष नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोमा इथानोल मिश्रण गर्ने मेसिनसमेत जडान गरिएको थियो । तर, उक्त मेसिन हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले १३औँ योजनाअन्तर्गत कार्यनीतिको नवौँ बुँदामा पेट्रोलियम पदार्थको आंशिक विकल्पका रूपमा देशभित्रै जैविक इन्धनको उत्पादन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र १९औँ बुँदामा नेपालका चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरी बिक्री वितरणमा ल्याउने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको १ दशक बितिसकेको छ । यस अन्तरालमा चिनी उद्योगहरूले सरकारले बायोइथानोलको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिएमा भारतीय स्ट्यान्डर्ड (नेपाली गुणस्तर हालसम्म तय गरिएको छैन) अनुसारको बायोइथानोल उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

तर, यसका लागि सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने आवश्यक कानुनी र अन्य व्यवस्था तथा अनुदानको विषय स्पष्ट नभएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।

प्रत्येक दशकमा ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने’ विषयले चर्चा कमाउँछ । हाल १६औँ पञ्चवर्षीय योजना लागू भइसकेको छ । संसदीय समितिले भदौ ९ गते पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन नदिएको भए सम्भवतः २०८१ सालमा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने कार्यविधि निर्माणको विषय बल्झिने नै थिएन ।

के हो बायोइथानोल ? यसको प्रयोग र फाइदा के ?

बायोइथानोल एक प्रकारको अल्कोहल हो । यसलाई स्वच्छ इन्धन (क्लिन फ्युल) का रूपमा विभिन्न देशले प्रयोग गर्दै आएका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतले पेट्रोलमा १३ प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरिसकेको छ र सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत इथानोल मिसाउने उद्देश्य अघि सारेको छ ।

उखु र मकैको प्रयोग गरी हाल भारतले इथानोल उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै अमेरिका, चीन, ब्राजिल, युरोपलगायत अन्य देशमा समेत इथानोललाई पेट्रोलमा ब्लेन्ड गरिएको छ ।

इथानोल राम्रो क्लिनिङ केमिकल भएकाले यसले सवारीसाधनको इन्जिन र पेट्रोलको गुणस्तर थप बढाउँछ । यस्तै, इथानोल एक एन्टिनकिङ एजेन्ट भएकाले इन्जिनमा हुने नकिङ हटाउन मद्दत गर्ने अटोमेकानिकल विज्ञ लक्ष्मण पालिखेले जानकारी दिए ।

‘हामी लगानी गर्न तयार छौँ, इथानोलको उत्पादन गर्छौं । तर, सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्‍यो । हामीले गरेको लगानीको सुरक्षा र उत्पादन गरेको उत्पादनको बजारीकरण त गरिदिनुपर्‍यो नि !’

२५ वर्षअघि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकले गरेको अध्ययनअनुसार पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा सवारीसाधनको पर्फमेन्स ५ देखि २० प्रतिशतले बढ्ने पाइएको थियो ।

इथानोल मिश्रित पेट्रोलको प्रयोग गर्दा सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता घातक ग्यासमा कमी आउने भएकाले यसलाई क्लिन फ्युलका रूपमा लिइएको पालिखे बताउँछन् ।

सिमलतरुल, जौ, मकै, मोलासेस (चिनी उत्पादन गर्दा निस्किने सहायक पदार्थ), नेपियर घाँसलगायत कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा बायोइथानोलको प्रयोग गर्दा वातावरण सफा हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन क्षमता रहेको इथानोल उत्पादन गर्दा नयाँ उद्योग निर्माण हुनुका साथै कृषि क्षेत्रको समेत उत्थान हुनेछ ।

उत्पादन शून्य, सरकार र निजी क्षेत्रबीच दोषारोपण जारी

हालसम्म नेपालमा इथानोलको उत्पादन भएको छैन । नेपाल चिनी उत्पादक संघ तथा उत्पादक कम्पनीहरूले पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला निकायलाई बजारीकरण र मूल्य निर्धारणका लागि अनुरोध गर्दै आए पनि सरकार उदासीन हुँदा इथानोल उत्पादन नभएको शशिकान्त अग्रवालको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘हामी लगानी गर्न तयार छौँ, इथानोलको उत्पादन गर्छौं । तर, सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्‍यो । हामीले गरेको लगानीको सुरक्षा र उत्पादन गरेको उत्पादनको बजारीकरण त गरिदिनुपर्‍यो नि !’

इथानोल उत्पादनका लागि चिनी उत्पादक कम्पनीका साथै केही गैरआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न उत्सुकता देखाएका छन् ।

इथानोल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कियान केमिकल्सका सञ्चालक दिनेश पौडेल भन्छन्, ‘हामीले प्रतिदिन ५० हजार लिटरदेखि सुरु गरेर उत्पादन क्षमता बढाउँदै २ लाख २५ हजार लिटरसम्म उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १२ सय जनालाई रोजगारी मिल्नेछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ किसानलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । तर, सरकारले स्पष्ट नीतिमार्फत् खरिद सम्झौता, मूल्य निर्धारण त गरिदिनुपर्‍यो नि !’

जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ मा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपालमा बायोइथानोल र बायोडिजेलको प्रवर्द्धन, उत्पादन, वितरण र प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । डिजेल र पेट्रोलको आंशिक प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तर, मापदण्ड र प्रयोगशाला तथा उत्पादन र बिक्रीवितरण प्रणालीको व्यवस्था हुन नसकेको तथ्यलाई जैविक ऊर्जा रणनीतिले उजागर गरेको छ ।

२०७३ सालमा जैविक ऊर्जा रणनीति बनाउने समयमा गरिएको अध्ययनमा यी चुनौतीहरू पहिल्याइए पनि हालसम्म यसमा सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट कुनै काम भएको छैन ।

यता, नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट इथानोल आपूर्तिकर्ता नपाउँदा योजना प्रभावित भएको बताउँछन् ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका परियोजनाहरूको गहन अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्न नसक्दा कुनै योजना हचुवाकै भरमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् भने कुनै योजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि वर्षौंदेखि छायामा छन् ।

‘इथानोल ब्लेन्डिङका लागि प्राविधिक समस्या छैन । यो कुनै रकेट साइन्स होइन । २५–३० लाखको लगानीमा इथानोल मिश्रण सिस्टम निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, इथानोल आपूर्तिकर्ताले दैनिक कति परिमाणमा इथानोल आपूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने तय हुन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको छ । उद्योग स्थापना गरेर हाम्रो उत्पादन किनिदिनुस् भनेर निजी क्षेत्र सरकारसामु आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आपूर्तिकर्ताको टुंगो नलागेमा, इथानोल पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति हुन नसकेमा निरन्तरताको समस्या आउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

यसरी आपूर्तिकर्ता र खरिदकर्ताबीच दोषारोपण गर्दै आफू पन्छिने नियतका कारण २ दशक बितिसक्दा न कार्यविधि बनेको छ, न त इथानोल उत्पादन नै सुरु भएको छ । केवल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने विषयले चर्चा पाउनेभन्दा अन्य कुनै प्रगति भएको छैन । यही विषयमा राज्यको लाखौँ खर्चेर पाँचतारे होटलमा बैठक र गोष्ठी गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने उपलब्धिशून्य रहँदै आएको छ ।

इभीलाई प्राथमिकता दिँदा इथानोल मिश्रण योजना छायामा

सवारीसाधन आयातकर्ता र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालले आयात गर्ने सवारीसाधनमध्ये ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारी (इभी) छन् भने २० प्रतिशत मात्र आइस इन्जिन गाडी छन् ।

पछिल्लो समय नेपालका सडकमा इभीको बर्चस्व देखिँदै गएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी इभी कम्पनीको संख्यासमेत ह्वात्तै बढेको छ । एकातर्फ इभीले बजार लिइरहेको छ भने अर्कातर्फ सरकार हाइड्रोजन फ्युलको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

यसरी सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका परियोजनाहरूको गहन अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्न नसक्दा कुनै योजना हचुवाकै भरमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् भने कुनै योजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि वर्षौंदेखि छायामा छन् ।

सरकारले इभीलाई प्रवर्द्धन गरिरहँदा अटो व्यवसायीहरू पनि ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण’ योजनाप्रति सकारात्मक छैनन् । विश्वले इभी एडप्ट गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अघि सारेको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजना समय सान्दर्भिक नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य कपिल सिवाकोटी बताउँछन् ।

‘नेपालमा इथानोलको उत्पादन सुरु भइसकेको छैन, ग्लोबल मार्केट इभीतर्फ आकर्षित छ । नेपालमा पेट्रोल कार तथा डिजेल गाडीको आयात डाउन हुँदै गएको समयमा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने विषय फिजिबल नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फिजिबिलिटी स्टडी नै नगरी हतारमा योजना लागू नगरौँ र मिल्छ भने भारतबाट नै इथानोल मिसाएको पेट्रोल आयात गरौँ ।’

नेपालमा इथानोल मिश्रणको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’

नेपालमा दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल तथा डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत रकम वार्षिक बिदेसिने गरेको छ ।

पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिने आयल निगमले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस हिसाबले दैनिक २ लाख लिटर इथानोलको आवश्यकता पर्छ । तर, हालसम्म नेपालमा इथानोल उत्पादन नै भएको छैन । केवल रेक्टिफाइड स्प्रिट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।

हालसम्म न इथानोल उत्पादनको नेपाल स्ट्यान्डर्ड नै तय हुन सकेको छ, न त निगमले सक्रिय रूपमा निजी क्षेत्रलाई बजारीकरणको आश्वासन नै दिन सकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार योजनाअन्तर्गत पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनेसम्बन्धी विनियमावली तयार भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा स्वयं उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘हालसम्म हामीलाई आवश्यक पर्ने इथानोलको कुल परिमाणको ५ प्रतिशत पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । चिनी उत्पादक कम्पनीहरूले इथानोल उत्पादन सुरु गर्छौं भने पनि उत्पादन सुरु भएको छैन । नेपालमा चिनी नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा इथानोल नै आयात गर्नुपर्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो योजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सुधार योजनाअन्तर्गत राखेको हो ।’

यसरी विनियमावली तयार भए पनि योजना कार्यान्वयन हुनेमा भने मन्त्रालय आफैँ विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

यता, आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक भट्टको आशय पनि उस्तै छ । उनी पनि इथानोल आपूर्तिकर्ता नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । तर, हालसम्म न इथानोल उत्पादनको नेपाल स्ट्यान्डर्ड नै तय हुन सकेको छ, न त निगमले सक्रिय रूपमा निजी क्षेत्रलाई बजारीकरणको आश्वासन नै दिन सकेको छ । यो क्रम चलेको २० वर्ष पुगिसकेको छ ।

आगामी २० वर्षमा सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जनाउँदै आएको छ । तर, सम्भावना बोकेका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगको विषयमा सरकार मौन छ ।

एकातर्फ सरकारको उदासीनताका कारण निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हाल्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकारले केवल ‘इथानोलको मिश्रणले ऊर्जा सुरक्षा बढाउने, नेपालमै यसको उत्पादन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थका लागि बाहिरिएको वैदेशिक मुद्राको बचत हुने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने, कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, रोजगारी बढ्ने’ भनी योजना कार्यान्वयनमा आएपछिका फाइदाको मात्रै गीत गाइरहेको छ ।

यस्तै, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी विनियमावली, २०८१ प्राथमिक डेटामा नभई भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजिललगायत देशले गरेको अभ्यासका आधारमा प्राप्त डेटामा आधारित रहीे मस्यौदा तयार भएकाले विनियमावली नेपालको माटो सुहाउँदो नहुने खतरा भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसरी पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजना नेपालका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ सावित हुन सक्ने खतरा कायमै छ ।