सरकारको गलत नीतिका कारण लुँटिदै नागरिक, फेसबुक स्टाटसमै टारे ओलीले

काठमाडौँ । प्रविधिको विकाससँगै आममानिसको दैनिकी धेरै कुरामा सहज हुँदै गएको छ । विश्व नै प्रविधिको युगमा दौडिइरहेका बेला नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छ । सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस अवधारणादेखि मानिसका दैनन्दिनका गतिविधिमा पनि अब प्रविधिको प्रयोगबिना कार्यसम्पादन असम्भव जस्तै भइसकेको छ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रविधिले निकै ठुलो फट्को मारिसकेको छ । चेक बोकेर घन्टौँ लाइन बसेर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै हातमै भएको मोबाइलबाट मिनेटभरमै लाखौँ रुपैयाँको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

इनटरनेटको पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा र वित्तीय साक्षरता कम भएका क्षेत्रमा भने अझै पनि भौतिक रूपमै आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । र, यो परिवर्तन हुन निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । तर, सहरी क्षेत्रमा भने अहिले नगद कारोबार एकदमै कम भइसकेको छ । बैंकिङ कारोबारमा पनि डिजिटाइज्ड भएर हरेक व्यक्तिको फोन र इमेलमार्फत् कारोबार गर्ने सुविधा आइसकेको छ ।

चोरी हुनेदेखि समयको बचत हुने र आमनेपालीलाई डिजिटल बैंकिङमा आबद्ध गराउँदै क्यासलेस बनाउने अवधारणा सरकारले ल्याएको छ । यस्तोमा सरकारले विभिन्न अफर ल्याएर आममानिसलाई डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल आर्थिक कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो ।

तर, सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा झन् निरुत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले बजेटदेखि विभिन्न दस्तावेज र निर्णयमा नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्ने भनेर डंका पिट्न छाडेको छैन । तर, व्यवहारमा भने आममानिसलाई चुसेर निजी कम्पनीलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ ।

नगद कारोबार गर्दा वा चेक/भौचरमार्फत् बैंकिङ कारोबार गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, डिजिटल कारोबारमा भने सेवा शुल्कका नाममा चर्को शुल्क असुल्न सरकारले अनुमति दिइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्मबाट रकम कारोबार गर्दा हरेक कारोबारमा शुल्क असुलिँदै आएको छ ।

डिजिटल काराेबार सेवा प्रदायकहरूकाे पनि व्यवसाय भएकाले उनीहरूसे सीमित शुल्न नलिई काम गर्न त सक्दैनन् । तर, सरकारले डिजिटल काराेबारलाई प्राेत्साहन गर्ने भन्दै गर्दा सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई सहजता दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान गएकाे देखिँदैन ।

यसरी कारोबार गर्दा सीमित रकम सेवा शुल्कका नाममा लिँदै आएका सेवा प्रदायकले गत १ साउनदेखिने थप शुल्क असुल्न थालेका छन् । यो रकम सेवा प्रदायकले आफूखुसी लिएको नभई सरकारको अव्यावहारिक र गैरकानुनी निर्णका कारण हो ।

गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गर्दै आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाए । यो व्यवस्थासँगै १ साउनदेखि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) र फोन–पेले वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेका हुन् ।

जबकि भ्याट भनेको कुनै सामानको मूल्यमा भएको वृद्धिमा लाग्ने कर हो । तर, व्यक्तिगत खाताको रकम अर्को खातामा पठाउँदा कहाँ कसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यसमा कर लाग्छ भन्ने प्रश्न जटिल छ ।

सामान्यतः फोनपे प्रयोग गरी कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । सो १० रुपैयाँ शुल्कमा १३ प्रतिशतले हुन आउने १ रुपैयाँ ३० पैसा पनि पैसा पठाउनेकै खाताबाट काटिन्छ । यदि ५०० रुपैयाँ १० पटक डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने हो भने ११ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले ११३ रुपैयाँ बीचमै गायब हुन्छ । अर्थात् आमसर्वसाधारणको त्यो रकममध्ये १०० रुपैयाँ निजी कम्पनीको गोजीमा जान्छ भने १३ रुपैयाँ भ्याटका नाममा सरकारलाई जान्छ ।

नेपालमा हाल मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट गरी २ प्रकारका ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ प्रयोगमा छन् । ‘पर्सन टू पर्सन’ (पिटुपी) र ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पिटूएम) मा विद्युतीय कारोबार हुन्छ ।

यीमध्ये पिटुएममा कारोबार शुल्क लाग्दैन । तर, पिटुपी कारोबारमा भने शुल्क लाग्छ । पिटुएममा पैसा नलाग्ने भए पनि कतिपय ठाउँमा पिटएम नहुँदा नागरिकले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।

२०८१ साउन १ गतेअघि एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम पठाउँदा अर्थात् अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा ८ रुपैयाँ शुल्क लिने एनसिएचएलले ९ रुपैयाँ ४ पैसा लिइरहेको छ ।

एकातिर सरकारले कागजी नोटको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड तथा इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ ।

अर्कातिर, अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा १० रुपैयाँमा भाट लगाएर डिजिटल भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । यसले सरकारको दोहोरो चरित्रको स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिले सरकारले लिएको नीति नै उक्त घोषणाको विपरीत छ ।

हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उनले दैनिक सय/पचास रुपैयाँका ५/६ वटा कारोबार गर्ने जाजरकोटका अबिन बिकेले हरेक पटक ११ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क तिर्नुपर्दा दिनमा ६०/७० रुपैयाँ त्यसै खर्च हुने गरेको गुनासो गरेको प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत् नै उल्लेख गरेका थिए ।

यही कारण महिनामा २ हजारदेखि २२ सयसम्म थप खर्च हुने गरेको भन्दै बिकेले यस्तो शुल्क हटाउन सुझाव दिएको पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त फेसबुक पोस्टमार्फत् बताउँदै साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा छलफल गर्दै छु सम्म पनि भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै सो कुरा टारेका छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था हुनु त परको कुरा यस विषयमा छलफलसमेत नभएको पाइएको छ ।

‘साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दै छु । तपाईंहरूका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल बैंकिङ अन्तर्गतको फोन पे, क्युआर कोड, फन्ड ट्रान्सफर, कनेक्ट आइपिएस, इसेवा, खल्तीलगायत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, राज्यको नीतिले ग्राहकमा पर्ने थप आर्थिक बोझले डिजिटल कारोबार नै घट्ने चिन्ता थपिएको छ ।

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिइसकेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् बताएका थिए ।

तर, यो विषयमा आफू जानकार नरहेको र अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय आर्थिक ऐनले नै कार्यान्वयनमा ल्याएकाले सजिलै हटाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश भट्टराईले बताए । यो विषयमा आर्थिक ऐन संशोधन नगरीकन अर्थ मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौमा नै अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिइसकेको भने पनि तत्काल यो प्रक्रियाको चरणमा नरहेको भट्टराईले बताए ।

सरकारले चाह्यो भने डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क गर्न सक्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने के नै छ र ? सरकारले चाहनुपर्छ, केही निश्चित रकमलाई निःशुल्क गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल विद्युतीय भुक्तानी बढ्दा आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली परादर्शी बन्ने र त्यसले सरकारलाई राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् ।

यद्यपि सेवा शुल्कमा लगाइएको भ्याटको विषयमा अहिले केही पनि छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले गैरकानुनी रूपमा भ्याट संकलन गर्‍यो : अर्थविद्

सरकारले एकातिर डिजिटल भुक्तानी बढाउनुपर्छ भन्ने अनि अर्कातर्फ अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने कार्य गलत रहेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।

‘सामान्यतयाः बैंकिङ कारोबारमा भ्याट नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । जो भ्याटमा दर्ता भएको छ उसबाट मात्र भ्याट असुल हुन्छ । बैंकहरू त भ्याटमा दर्ता भएका हुँदैनन्, अनि कसरी भ्याटको रकम असुल भइरहेको छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले गैरकानुनी रूपमा भ्याट संकलन गरिरहेको उनको दाबी छ । नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नीति, जनताले पाउने सेवा सुविधाको दृष्टिकोण नै गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भ्याटको सिस्टम हटाउने भने पनि अहिलेसम्म पनि कायम नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकार यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

यस्तो छ डिजिटल भुक्तानीको इतिहास

नेपालमा नबिल बैंकबाट डिजिटल कारोबारको सुरुआत भएको हो । यस बैंकले नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल भुक्तानीको अवधारणा ल्याएको थियो । नबिलले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुआत गर्दै नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल कारोबारको थालनी गरेको थियोे ।

त्यसपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विस्तारै बैंकिङ कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको देखिन्छ । त्यस्तै सन् १९९५ मा हिमालयन बैंकले एटिमएको सुरुवात गर्‍यो । त्यस्तै, कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुवात गर्‍यो ।

निजी स्तरका बैंकहरूले डिजिटल कारोबारको थालनी गरेपछि नेपालमा इसेवाको अवधारणा आयो । नेपालमा वास्तविक डिजिटल बैंकिङको सुरुआत भने सन् २००९ देखि भएको पाइएको छ ।