राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र र पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको प्रभावमा परेको छ । उनीहरूको प्रभावमा आयोगले कार्यस्थलमा भएको दुर्व्यवहार सम्बन्धी अनुसन्धानको निष्कर्षमा अस्वभाविक चलखेल गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतदेखि सकिँदैछ । आगामी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने अवस्था आएपछि आयोगलाई प्रयोग गरेर आफूहरू योग्य रहेको जानकारी दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूले पत्र पठाउन लगाएका हुन् । गभर्नर नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थमन्त्रालयबाट हुने भएपनि प्रतिस्पर्धी ‘क्लिन’ रहेको देखाउन मिश्र र ढकालले आयोग मार्फत उक्त पत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हनु ।
केन्द्रीय बैंककै उच्च महिला अधिकारी माथि भएको दुर्व्यवहारको घट्नामा मिश्र र ढकाल संलग्न रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । आगामी गभर्नरको दौडमा रहेका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र र पूर्व कार्यकारी निर्देशक ढकाल विरुद्धमा परेको उजुरीलाई आयोगले उनीहरूको बचाउ गर्दै तयारी पारित निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालय पठाएर सहयोग गरेको हो ।
गत वर्ष पुसमा केन्द्रीय बैंककै एक उच्च महिला अधिकारीमाथि आन्तरिक कार्यक्रममा दुर्व्यवहार भएको थियो । उक्त दुर्व्यववहार गर्ने निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई केन्द्रीय बैंकले सेवा बाट बर्खास्त गर्यो । तर, उक्त दुर्व्यवहारको घटनाका अन्य सहभागीलाई केन्द्रिय बैंकले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि कारबाही नगरेपछि पीडितले महिला आयोग र मानव अधिकारबाट सहयोग मागिन । महिला आयोगले पनि उक्त दुर्व्यवहारको घटनामा संलग्न भएका सबैसँग सोधपुछ र अनुसन्धान गर्यो । महिला आयोगले उनीहरु दुबैलाई उक्त घट्नामा संलग्न रहेको पाएपछि सोही अनुसारको प्रतिवेदन तयार गर्यो । आयोगले सोही प्रतिवेदनका आधारमा पीडितलाई अदालत जान सुझायो । तर, पीडितले मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दिएको हुँदा दुबै निकायको प्रतिवेदन पर्खेकी थिइन ।
महिला आयोगले दिएको निष्कर्षको जानकारी मानव अधिकार आयोगलाई पनि थियो । तरपनि आयोगले मिश्र र ढकालको प्रभावमा परि उनीहरूलाई बचाउने मात्र नभई उजुरीकर्तालाई जानकारी नगराई आवश्यक नै नभएको निकाय अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो । कार्यस्थलमा भएको दुर्व्यवहारको सन्दर्भमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान गरेर आयोगले तयार पारिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष उजुरीकर्ताले भन्दा पहिला आरोपीलाई दिइन्छ । आरोपीले भने अनुसार मानव अधिकार आयोगले उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अर्थमन्त्रालय र बोधार्थ गभर्नरको कार्यालयमा पठाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीबाट आएको उजुरीको सन्दर्भमा आयोगले गरेको गतिविधि स्वभाविक नदेखिएको आयोगकै एक अधिकारीले बताए । “मानव अधिकार आयोगको कार्यशैली प्रति नै शंका गर्न सकिने अवस्था रह्यो,” ती अधिकारीले भने, “महिला आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई बेवास्ता मात्र भएन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष अर्थमन्त्रालयमा पठाउने कार्य स्वभाविक होइन ।” उक्त घट्नाको विषयमा अर्थ मन्त्रालय कतैबाट पनि जोडिँदैन । साथै अर्थमन्त्रालयबाट पनि कुनै चासो नदेखाउँदा समेत पत्राचार गरिनु स्वभाविक नभएको ति अधिकारीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले दोषी ठहर गरेर पीडितलाई अदालत जान सुझाएको घटनामा मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले उनीहरूलाई निर्दोष देखाएको छ । मानव अधिकार आयोगले निर्दोष देखाएपछि मिश्र र ढकाल महिला आयोगले आफुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै आयोगको कार्यालय पुगेर हल्लाखल्ला गरेका थिए । उनीहरूलाई महिला आयोगका सदस्यद्धय कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्या कुमारी सिन्हाले सहयोग गरेपछि उनीहरु आफुहरुलाई निर्दोष करार गरिनु पर्ने भन्दै आयोग गएका थिए ।
सो क्रममा उनीहरूले खोटाङका पूर्व सासंद विशाल भट्टराईलाई समेत लगेका थिए । भट्टराईले आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई भेटेका थिए । भट्टराईले आयोगलाई भेटन जाँदा मिश्रलाइ सँगै लिएर गएका थिए । तर, पराजुतिलिले अरोपित व्यक्तिलाई लिएर किन आउनु भएको ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि भट्टराईले मिश्रलाई बाहिर पठाएका थिए । अरोपिलाई सहयोग गरेपछि पराजुलीले आयोगका सदस्यद्धयलाई स्पष्टिकरण सोधेकी थिइन ।
महिला आयोग सदस्य कृष्णा कुमारी पौडेलका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । आयोगमा उनको कार्यकाल अझै २ वर्ष बाँकी छ । सो अवधिसम्मका लागि उनी विरुद्धको मुद्दालाई थाती राख्ने सर्तमा मिश्र र ढकालको बचाउमा कृष्णा उत्रिएकी थिइन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बालकृष्ण ढकाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालका भाइ हुन । त्यो ‘कनेक्सन’ बाट एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी उनीहरूले सहकार्य गरेका थिए ।
गत पुस २७ गते नगरकोटमा भएको ‘स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट’ कार्यक्रममा एक महिला उच्च अधिकारी माथि दुर्व्यवहार भएको थियो । कक्टेल पार्टी सहितको कार्यक्रममा मादक पदार्थको नसाले मातेका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले ति महिला अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । उक्त विषयलाई लिएर मिश्र र ढकाल ति महिला अधिकारीको चरित्र हत्या गर्ने प्रयासमा सक्रिय थिए । उनीहरूले उक्त घट्नाको फोटो तथा भिडियो सञ्चार माध्यमलाई दिने भनेर पीडितलाई धम्क्याउने गरेका थिए । उनीहरूले धम्क्याउन थालेपनि पीडितले केन्द्रीय बैंक, महिलाय आयोग र मानव अधिकारी आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन ।
केन्द्रीय बैंकले पनि अनुसन्धान गरेर दुर्व्यवहारका मूख्य पात्र निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई पदबाट बर्खास्त गर्यो । पछि उनी केन्द्रीय बैंकको निर्णय विरुद्ध प्रसासकीय अदालत गए । अदालतले प्रक्रिया पुरा नगरी बरखास्त गरेको भन्दै आचार्यको पक्षमा फैसला गरेको छ । आफ्नो पक्षमा फैसला आएपछि केन्द्रीय बैंकको सेवा पुन सुचारु गर्नका लागि उनी पुर्ण पाठको पर्खाइमा छन् । उता केन्द्रीय बैंक उच्च व्यवस्थापन आफ्नै निर्णय विपरित अदातलको फैसला आएपछि पुनरावेदनमा जाने नजाने विषयमा केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया