नीति तर्जुमा र संसोधनमा देखिएको अस्थिरताले उद्योग फस्टाउन सकेनः अनुपम राठीको लेख

– अनुपम राठी
नेपालको कुल उद्योग र व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा राजधानीबाहिर अर्थात मोफसलमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल अवस्थामा गुज्रिरहँदा मोफसलका उद्योग र व्यापारको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सरकारीस्तरबाट सार्वजनिक हुने अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत छ । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । शोधानान्तर स्थिति करिब एक खर्ब ८५ अर्ब बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ महिनालाई आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । यस्ता सूचकले अहिलेको वातावरण लगानीका लागि उत्तम रहेको दर्शाउँछ । तर, लगानी भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित छन् । पहिलो त्रैमासमा आयात ४.२ प्रतिशत र निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ ।

सरकारीस्तरबाट सार्वजनिक हुने अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ ।

आयात निर्भर राजस्व प्रणालीका कारण आयात घटिरहँदा राजस्व पनि घटिरहेको छ । आयाततर्फ पनि विशेषगरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी सामानको आयात घटेको छ । यसले उद्योगहरूलाई कमजोर बनाएको छ भने उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्नाले व्यापारलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू कसैले पनि अर्थतन्त्र सहज मान्न र भन्न सकिरहेको अवस्था छैन अर्थात् गरिखाउँ भन्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको मुलुकको आर्थिक स्थितिले मोफसलको उद्योग र व्यापारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यद्यपि सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मुुलुकमा उद्योगहरूको विकास, व्यापारिक गतिविधि र समग्र आर्थिक वृद्धिमा मोफसलको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । ब्याजदर घट्दैमा, सञ्चिति बढ्दैमा अझ भनौँ सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर देश विकास हुँदैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले केही वर्ष कम्तिमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

मोफसलका उद्योग र व्यापारमा सम्भावना

मोफसलका उद्योग र व्यापारलाई चलायमान बनाउने आधारहरू पर्याप्त छन् । छिमेकी मुुलुक भारतसँग १८ सय किलोमिटरको सीमा छ । भारतको बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश (यूपी) जस्ता अधिक जनसंख्या भएको सिमाना छ । भारतको ४० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । भारतको विशाल जनसंख्या र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दुई सय किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २५–३० करोड भारतीय जनसंख्याको एक प्रतिशतलाई मात्र नेपालका सेवाहरूमा आकर्षित गर्न सकियो भने नेपालका उद्योग र व्यापारलाई ठुलो लाभ पुग्न सक्छ । भारत नेपालको ठुलो ग्राहक बन्न सम्भव छ । नेपालको आयात तथा निर्यात भारतीय बाटो भएर हुुन्छ । तर, राजधानी बाहिरबाट कसरी भित्र्याउने, के–कस्ता सेवा दिने भन्नेमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सम्भावना

सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा प्रदान गर्न नेपालले ठुलो अवसर पाएको छ । नेपाल आँखा उपचारका लागि भारतका नागरिकबीच लोकप्रिय छ । सीमा क्षेत्रमा थप मेडिकल कलेज र गुणस्तरीय अस्पताल स्थापना भए नेपालले ठुलो संख्यामा भारतीयलाई आकर्षित गर्न सक्छ किनभने सीमावर्ती क्षेत्रमा भारततर्फ पनि स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था नाजुुक छ अर्थात् अरू राज्यको तुलनामा निकै कम विकास भएको छ ।

पर्यटन सम्भाव्यता

भारतका नागरिकलाई केन्द्रित गर्दा पनि मोफसलको पर्यटनमा निकै वृद्धि हुन्छ । लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, भैरहवा, सिद्धार्थनगर, गोरखाजस्ता बौद्धस्थल र विभिन्न हिन्दु धार्मिकस्थलहरू भारतका धार्मिक पर्यटकहरूमाझ स्थापित छन् । नेपालमा हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अझै पनि नेपालसँग थुप्रै नयाँ (भर्जिन) पर्यटकीयस्थलहरूको प्रवर्धन गर्ने अवसर छ । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट १/२ सय किलोमिटरसम्म पनि भारततर्फ पहाडी भूभाग छैन, यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती भारतीयलाई मात्रै केन्द्रित गरेर पर्यटन सम्भाव्यता खोजी गर्न सकिन्छ । यसले समग्र पर्यटन उद्योगका साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि निकै ठुलो भूमिका खेल्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र ठोस रणनीति भने आवश्यक पर्छ ।

सीमा क्षेत्रको उत्पादन र बजार

सीमा क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको भारतीय बजारमा प्रवाह सम्भावना यथेष्ट छ । नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भए पनि विशिष्ट उत्पादनहरूलाई लक्ष्य गरेर रणनीतिक बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको हुँदा कृषिमा आधारित उद्योगहरूको सम्भाव्यता उत्तिकै छ । कृषिमा आधारित उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरूको विकासको ठुलो सम्भावना छ ।

हस्तशिल्प र स्थानीय उत्पादन विश्व बजारमा रुचाइएको पाइन्छ । दूरदराजका स्थानीय उत्पादनलाई व्यापार तथा पर्यटनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिन्छ । साथै ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ अभियानलाई व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको पनि मोफसलमा ठुलो सम्भावना छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहजै नेतृत्व गर्न सक्ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका साथै औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र जरादेखि नै दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । मोफसलमा उद्योग र व्यापारको जति धेरै सम्भावना छ त्यति नै चुनौतीहरू पनि छन् ।

मोफसलका चुनौतीहरू

नेपालको मोफसल क्षेत्रमा उद्योग र व्यापार विकासका लागि व्यवसायमैत्री कानुन र आधारभूत पूर्वाधार तयार नहुनु मुख्य समस्या हुन् । मोफसलमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई चासो नदिने प्रवृत्ति छ भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा कानुनी बाधाहरू तेस्र्यान्छ ।

भारतको विशाल जनसंख्या र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

कानुनी अस्पष्टता

नेपालमा भएका अधिकांश कानुन अस्पष्ट अर्थात् समयसापेक्ष छैनन् । समयमै कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न नसक्दा र कतिपय क्षेत्रमा कानुन नै नबनाइँदा लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता छाएको छ । उदाहरणका लागि तारे होटेल र सामान्य पसलमा बराबर बिक्री मूल्य हुनुपर्ने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाजस्ता विभिन्न कारणले लगानी बढ्न सकेको छैन । साथै कानुन समयसापेक्ष बनाउन राजनीतिक पहुँच हुनैपर्नेजस्ता समस्याले मोफसलमा लगानी विस्तार हुुन कठिन भइरहेको छ ।

प्रशासनिक झन्झट

नेपालमा लगानीका लागि लगानीकर्ता तयार भएर मात्रै नहुने स्थिति छ । कानुनी प्रक्रियाहरू धेरै नै झन्झटिला र कर्मचारीअनुुसार व्याख्या गर्न सकिने खालका छन् । उद्योग तथा व्यावसाय दर्ताका लागि लामो, जटिल प्रक्रिया छ । स्थानीय सरकार भएर पनि कतिपय कागजात बनाउन ठुलो खर्च र लामो समय खर्चेर राजधानीमै जानुुपर्ने बाध्यता छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन अझ अतिरिक्त कागजातको सूची र नियामक निकाय तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपका कारण थप पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

निवेशको वातावरण

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधार निर्माणको अपर्याप्तताले लगानी वातावरणलाई नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । पूर्वाधारको कमीका कारण मुख्य सहरभन्दा बाहिर उद्योग व्यापारको सम्भावना संकुचित छ । लागत बढ्दा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र बजार पाउन नसक्ने अवस्था छ ।

मोफसलको उद्योग व्यापारसँगै समस्यामा समग्र अर्थतन्त्र

कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । उद्योग व्यावसाय धराशयी भएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू क्षमताको आधाभन्दा कम चलेका छन् । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ भने युवाशक्ति पलायन बढिरहेको छ । उभोक्ताको संख्या र गुणस्तरीय उपभोक्तामा कमी आएको छ । भएका उपभोक्ताको आम्दानी र क्रयशक्ति घटेको छ । सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । सरकारको राजस्व नउठ्दा वर्षाैंदेखिको निजी क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ । विकास खर्च उस्तै सुस्त गतिमा छ । एक त्रैमास सकिँदा १० प्रतिशत विकास खर्च पनि मुस्किल भएको छ । एक त्रैमासमा कम्तिमा २० प्रतिशत खर्च हुन आवश्यक छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको एउटा चेन जाममा फसेको छ । विकास खर्च नहुँदाको असर राजधानीबाहिरको पूर्वाधार निर्माणमा परेको छ ।

सरकारले उद्योग तथा व्यापारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन लगानी कानुनका बाधाहरू फुुकाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीको मौका दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रले विश्वास जित्नुुपर्छ । सरकार उद्योग चलाउने र व्यापार गर्ने संस्था होइन । जनतालाई राहत दिने क्षेत्रमा काम गर्ने हो । लगानी वातावरण बनाइदिने हो भने लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । भूकम्पपछिका केही वर्ष विकास खर्च बढ्दा र जलविद्युत्का ठुला योजना निर्माण प्रक्रिया सुुरु हुुनेबित्तिकै निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, स्टिल आदि) मा ठुला उद्योगहरू खुले र अहिले सञ्चालनमा छन् । तर, अहिले निर्माण कार्य संकुचित हुुँदा ती उद्योगहरू घाटामा छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारप्रति कसरी विश्वास गर्ने र नयाँ उद्योग खोल्ने ?

छिमेकी राष्ट्रले नीति परिवर्तन गर्दा नेपालले पनि सँगसँगै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आफैंले लगानी गर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको स्तर धेरै फरक छ । सरकारले सबैखाले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी सेवा दिन सक्दैन भने निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुने गरी नीति आउनुपर्छ ।

७० प्रतिशत आयातमा निर्भर मुुलुुकमा आयातलाई प्रभावित पार्न सक्ने खुला सिमाना छ । सरकारले हरेक नीति बनाउँदा खुला सीमालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर, सधैं बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारका अधिकांश नीति खुला सीमाबाट हुने चोरी–पैठारीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छन् । कोभिडको समयमा सरकारले कतिपय वस्तुहरूको आयात बन्द ग¥यो तर नेपाली बजारमा कहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएका सामान अभाव भएन ।

नेपाल सरकारले बनाउने नीतिका कारण मात्रै नभई भारत सरकारले बनाउने नीतिका कारण पनि चोरी पैठारी हुन्छ । तसर्थ छिमेकी राष्ट्रले नीति परिवर्तन गर्दा नेपालले पनि सँगसँगै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विगतमा भारतले चिनी, गहुँ, चालममा कोटा छुट्याएर निर्यात बन्द ग¥यो तर, नेपाली बजारमा ती वस्तुु अभाव भएन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नीतिनियम छिटो परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ । नीति परिवर्तन गर्न बजेट कुर्ने परिस्थिति रहनुु हुँदैन । यस्तो हुुँदा एक वर्षसम्म चोरी पैठारीमै बजार बानी परिसक्छ । यसले मोफसलका उद्योगी व्यापारीले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नपाउने मात्रै हैन सरकारको राजस्वमा पनि कमी आउँछ । अहिले धेरै क्षेत्रमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चालु बजेटले खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर लगाएपछि चोरी पैठारीमा वृद्धि भएको छ । भारतले चिनीको निर्यात बन्द गर्दा नेपालमा अभाव महसुस भएन तर महँगो मूल्यमा सहजै उपलब्ध थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकारले केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुु आयात बन्द गरेको छ तर, नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यस्ता गतिविधिले राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ ।

सरकारका अव्यवहारिक नीतिहरूले उद्योग र व्यापारलाई अनुकूलता दिनुको सट्टा अवैध गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अवैध गतिविधिका कारण उद्योगी व्यापारीले सहज रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसको असर सरकारी राजस्वमा कमी आउनुका साथै अवैधानिक कारोबार मौलाउँछ । अवैध व्यापार दिनानुुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संवेदनशील र सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जसबाट स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण हुने मात्र होइन अवैधानिक व्यवसाय पनि बन्द होस् ।

अहिले दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सरकारले ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण, समयसापेक्ष नीतिगत सुधार, विकास खर्चको वृद्धि, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानीमार्फत मात्र मोफसलको उद्योग व्यवसाय चलायमान बन्न सक्छ ।

तसर्थ, मोफसल र केन्द्रको उद्योग र व्यापार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । मोफसलको उद्योग व्यापार नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । सरकारले मोफसललाई प्राथमिकतामा राख्दै वर्तमान चुुनौतीहरू सामना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका साथ नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा सुस्त अर्थतन्त्र अझै गहिरो समस्यामा फस्ने खतरा छ ।

– राठी मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट साभार ।