डिजिटल पेमेन्ट क्षेत्रमा नियामकीय पालनाको अवस्था कमजोर, असक्षम व्यक्तिलाई सीइओमा नियुक्ति

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा नियामकीय परिपालनाको अवस्था कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणको क्रममा भुक्तानी क्षेत्रका कम्पनीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम नगरेको भेटिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने दुबै खालका संस्थाहरूमा चुनौति तथा जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ । पछिल्लो समयमा तीब्र गतिमा विकास भएको यो क्षेत्रमा सुरक्षा प्रणाली, पुराना तथा कमजोर पूर्वाधार र वित्तीय जनचेतनाको कमीका कारण उच्च जोखिम रहने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू साइबर अट्याकरको केन्द्रमा रहने गरेका छन् । यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले बलियो सुरक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रका संस्थाहरूले प्राविधिक असफलतालाई पनि विषेश ध्यान दिनु पर्ने औँल्याएको छ । प्रविधिक असफलताले संस्थाको वित्तीय नोक्सानी देखि ग्राहकको विश्वसनियता घटाउँदै जाने केन्द्रीय बंैकको ठहर छ । त्यसैगरी नयाँ आएका नीति नियमको पालना गर्न नसक्दा पेनाल्टी तिर्नु पर्ने तथा सञ्चालनका क्रममा अनेक बाधा आउन सक्ने अवस्था रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

डिजिटल कारोबारको फाइदाको विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा जनचेतना फैलाउने काम गर्न आवश्यक रहेको पनि केन्द्रिय बैंकले औँल्याएको छ । त्यसैगरी भुक्तानी क्षेत्रका कानुनमा देखिएका छिद्रले पनि जोखिम बढाएको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।

भुक्तानी क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धा, आपराधिक गतिविधि, तथ्याङ्कको गोपनीयता तथा सुरक्षा, अपुरो रिपोर्टिङ, सञ्चालन क्षति जस्ता चुनौति तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरु सबैको सहकार्य आवश्यक पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर नियमहरू अद्यावधिक गर्ने, कारोबार सुपरीवेक्षण र वित्तीय जनचेतना अभिवृद्धिका काम गर्नु पर्ने सुपरीवेक्षणको क्रममा भेटिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले प्रभावकारी ठगी नियन्त्रण मापदण्ड, तथ्याङक सुरक्षालाई प्राथमिकता, सक्रिय रुपमा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्नु पर्ने पनि सुझाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि ठगी नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्छ । तथ्याङक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बजारमा टिक्नका लागि नवीनतम सेवा प्रदान गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ग्राहकहरूले पनि डिजिटल फाइनान्सीङका बारेमा आधारभुत ज्ञान राख्नु पर्दछ । विश्वसनिय भुक्तानी सेवा प्रदायक छनोट गर्ने, साथै स्क्यामरले दिने अफहरुलाई बेवास्ता गर्न केन्द्रीय बैंकले सुझाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा सरकारी निकायले निकायहरू बिच निरन्तर छलफल गरेर यो क्षेत्रका जोखिम तथा चुनौतीहरू घटाउन सकिने जनाएको छ ।

ग्राहक संरक्षण तथा अनुकुल नीतिका सन्दर्भमा नियमित छलफल हुनु पर्ने केन्द्रीय बंैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी विषयहरुको सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा डिजिटल भुक्तानी पुर्ण क्षमतामा सञचालन हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । वित्तिय समावेसीताको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, नगद रहित कारोबार लगायत सम्पुर्ण डिजिटल भूक्तानी चक्र प्रभावकारी हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

अहिलेको अवस्थाकम भुक्तानी सेवा प्रदायक पर्याप्त नीति विना नै सञ्चालनमा छन् । जोखिम व्यवस्थापन नीति, सञ्चालन जोखिम तथा बजार जोखिमको विषयमा यो क्षेत्रका कम्पनीहरुले पर्याप्त नीति बनाएर कार्यान्वयन नगरेको अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै व्यवसायिक निरन्तरता नीतिको पनि अभाव देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित सीमाभन्दा धेरै मौज्दात वालेटमा राख्न दिने गरेको सुपरीवेक्षणको क्रममा भेटेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रका कम्पनीहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै वालेटमा राख्न दिएको पाइएको हो । त्यसैगरी ती कम्पनीहरुले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी अनुसारको कम्तिमा २ वटा टोल फ्रि नम्बर हुनु पर्नेकम त्यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरुले प्रमाणीत नभएको ग्राहक पहिचान विवरण राख्ने भएकाले पनि ठगी, सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आपराधिक गतिविधिमा वित्तीय लगानी गएको हुनसक्ने आशंका केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रका संस्थाहरूमा पर्याप्त पुर्वाधारको कमी, कमजोर संस्थागत सुशासन, जोखिम खाता अपडेट नगरेको, जोखिम व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नियामकको परिपालन नगरेको, एजेन्ट र मर्चेन्टको अपुरो रिर्पोटङ गर्ने गरेको तथा जोखिमका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा रिपोर्टङ नगर्ने जस्ता समस्याहरु पहिचान भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसका साथै यो क्षेत्रका संस्थाहरुले असक्षम व्यक्तिलाई प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा दिने गरेको समेत केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रका केही कम्पनीहरुले केन्द्रीय बंैकले तोके अनुसारको पुर्णकालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती नगरेको समेत केन्द्रीय बैंकले पत्ता लगाएको छ । गत आवको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार यो क्षेत्रका संस्थाले विपत व्यवस्थापनको योजना समेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले मोहर डिजिटल र इ–नेट पेमेन्ट प्रालिको अनुमती पत्र नै खारेज गरेको छ । त्यसैगरी कुराकानी पे र सुलभ पेलाइ सचेत गराएको छ । सो अवधिमा पे वेल नेपाल र जजिलो पेको राफसाफ खाता र चल्ती खाता बन्द गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत आवमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएसबाट हुने कारोबार ४०.२९ प्रतिशतले बढेको छ । क्यूआरमा आधारीत भुक्तानी ११७.०३ प्रतिशतले बढेको छ भने कार्डमा आधारीत भुक्तानी घट्ने क्रममा रहेको छ । सो अवधिमा आरटिजीएस कारोबार भने ०.६६ प्रतिशतले घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।