पाथीभरा केबलकार घटना : वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आईतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रदर्शनरत पक्षलाई अनुरोध गर्दै उक्त आग्रह गरेको हुन । “विकास निर्माणका क्रममा आउन सक्ने यस प्रकारका असहमति र विवादको समयमै पहिचान तथा सम्बोधन गर्न, विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “झडपका क्रममा घाइते व्यक्तिको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु, एकापसमा देखिएका विवाद तथा असहमतिलाई सार्थक वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर यही माघ १२ गते भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको र यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ देखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता तथा सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बूरयाक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्नेजस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।