व्यवसायिक वातावरण विकास गर्न नीति नियम मात्र नभई स्थानीयको सोच पनि परिर्वतन जरुरी

काठमाडौँ । सबल अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने बहस वर्षौँदेखि नै चल्दै आएको छ । सडकदेखि संसदसम्म घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्रले गति समाउन सक्दैनौ भन्ने जगजाहेर भएपनि राज्यले न त उद्योगधन्दालाई नै प्रोत्साहन गरेको छ न त उद्योगीलाई । सरकारी नीति, कानूनी जटिलता, राजस्व र करका अवरोधहरू उद्योगीहरूको वृद्धि र विकास मुख्य कारक बनेका छन् ।अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । निर्यातमा कमी, बेरोजगारीको उच्च दर र न्यून पुँजीगत खर्च, शिथिल निर्माण क्षेत्र लगायत समस्याले आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गर्दे आएको छ । यस्तो समयमा नेपालका उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएको देखिन्छ । स्वदेशमा बन्ने परियोजनालाई सरकारले समर्थन गरेको देखिँदैँन । सरकारले आवश्यक सहजीकरण नपाएको अवस्थामा पनि उद्योग तथा परियोजना निर्माण गर्न खोजेका व्यवसायीहरूले स्थानीयहरुको अवरोध सहनु परेको छ ।

वर्षौदेखि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनेर भाषण गरेपनि भाषणमा मात्रै सीमित भएका छन् । स्वदेशमा बन्ने परियोजनाले सरकारी नीति नियमबाट हुने अवरोध पारगरे पनि स्थानीयस्तरबाट झनै जटिलता पार गर्नु पर्छ । उदाहरणको रुपमा तीन दशकअघि नै पाथीभरामा केबलकार बनाउने योजना तयार भएको थियो । जसलाई मूर्तरूप दिन व्यवसायी चन्द्र ढकालले निर्माणको काम सुरु गरे लगत्तै स्थानीयबासीले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन गर्दै आएका छ । सरकारले पनि आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सहमति गर्ने भन्दै वार्ता समूह पनि गठन गरेको छ । उक्त टोलिले आन्दोलनरत पक्षसंग छलफल पनि गरिरहेको छ । तरपनि त्यसको समाधान निकाल्न सकेको छैन ।

२०५१–५२ सालबाटै केबलकार निर्माणको प्रसङ्ग चलेको थियो । त्यसबेला विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले केबलकार निर्माणको अगुवाइ गरेका थिए । तर, तीन दशक अघिदेखि चर्चा भएको केबलकारमा चन्द्र ढकालको प्रवेशपछि भने कामले गति लिएको थियो । तर, उक्त क्षेत्रका स्थानियहरु केबलकार बनाउनुपर्छ र बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा विभाजित भएका छन् । विपक्षमा उभिएको समूह पहिचानको मुद्दा उठाउँदै केबलकार निर्माण भए पूजाविधि मासिने दाबी गर्दे आएका छन् । निर्माणको माग गरिरहेको स्थानीयले भने तिर्थालु र भक्तजनमात्रै नभई आम पर्यटक र सर्वसाधारणको सहजताका लागि केबलकार बन्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । बन्न लागेका यस्ता परियोजनामा हुने विवादले स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।

नेपालको उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उपयुक्त कानुन ल्याउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । पुराना ऐन, कानुन र नियमावाली समसामायीक रुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आयात घटाउनु पर्ने र यहाँ भएको उद्योगहरुलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,“यही उत्पादन हुने वस्तुको तुलनामा आयात गरिने वस्तुको कर बढाउनु पर्छ ।”

यस्तै उनले राज्यले स्थानिय तहमा पनि समन्वय गनुदिनुपर्नेमा बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच समन्वयको अभावमा व्यवसायीहरूले दुख पाएको बताउँदै उनले भने,“सरकार व्यवसायीप्रति सकरात्मक भएर समन्वय गरिदिनु पर्छ ।”

पाथीभरा केबलकारमा दुःख भोगिरहेका चन्द्र ढकाल मात्रै होइन, राज्यले अर्का व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङलाई पनि दुःख दिन छाडेन । देशमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ लागेका मीन बहादुर आफ्नै लगनशीलताले एउटा पसलको यात्राबाट सबैभन्दा ठुलो सुपर स्टोर भाटभटेनीसम्म पुगे । लाखौँलाई रोजगार दिए । खासगरी स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने बाताबरण बनाउने अझ भनौ रोजगार दाता, राज्यका नियमित ठुलो कर दाताको रुपमा विर्सिन नसकिने नाम हुन मिन बहादुर । तर उनलाई कहिले प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडियो त कहिले नक्कली भ्याट बिलको मुद्दामा । खोटाङबाट चारसय लिएर आएको व्यक्तिले मेहनतकै बलमा भाटभटेनी खडा गरे तर राज्यले उनलाई मतियार बनायो । भ्रष्टाचारी बनायो । चन्द्र ढकाल र मीन बहादुर मात्र होइन अपर तामाकोशी, चिलिमे हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनाहरुमा पनि थुप्रै व्यपसायीहरुले विवादको सामाना गर्नुपरेको थियो ।

चालु आर्थिक २०८०-८१ मा पनि ३० खर्ब ३९ अर्ब लगानीमा ९ हजार ५१९ उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । व्यवसायीलाई हतोत्साहित मात्र बनाउने देशमा ती उद्योगहरु पनि कसरी र कहिले बन्द हुन्छन् र व्यवसायी पलायन हुन्छन् पत्तो छैन ।

के छ बजेटमा ?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आव २०८१–८२ को बजेट पेश गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

पुनले ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने समेत बताएका थिए । साथै उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पु¥याउन सरकारबाट साझेदारी गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा गरेको थिए ।

यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरे । तर, बजेटको कार्यानवयन गर्ने समयमा सरकार पसरवर्तन भइ अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णु पौडेल आएका छन । पौडेल आएपछि पनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने भने पनि सो अनुसारका काम र नतिजा आउन सकेको छैन । त्यसका साथै व्यवसायी चन्द्र ढकालले खोप्ने परेको अवरोधको समाधान समेत हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक लाख रिटर्नीलाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारी बनाइने, उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा एक तह बढी गर्ने व्यवस्था छन् । साथैे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवसथा बजेटमा छ । र त्यसको लागि ७ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको भएको छ ।

स्वदेशमै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने, कोशेली घर स्थापना गर्ने तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र सोही अनुसार कोसीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइने बताएको थिए ।

यता, गत पुस अन्तिम हप्ताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रिया थियो । तर, ती अध्यादेशमा स्थानिय स्तरबाट हुने अरोधको विषयमा कतै उल्लेख छैन । सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको र सरकारले ग्रहण गरेर छोटो समयमै कानुन परिवर्तन गरेर लगानी र सुरक्षाको वातावरण प्रदान गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । तर, व्यवसायीहरूले पनि स्थायित तवरबाट हुने अवरोधको विषयमा आवाज उठाएको सुनिदैन । यस्ता समस्याको सन्दर्भमा जसलाइ पर्यो उसैले नै सामना गर्नु परेको छ । यसमा व्यवसायी समुदाय पनि एक भइ स्थानियत सृजना हुन सक्ने समस्याको समाधानका लागि सरकारलाईददबाब दिन आवश्यक छ ।