काठमाडौं । हिमालयन बैंकमा रहेको २० प्रतिशत सेयर ११ प्रतिशतमा संकुचित भएपछि पाकिस्तानी हबिब बैंक सो सेयरलाई बिक्री गरी बाहिरिन आँटेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नपाएर सेयर बिक्री गर्न पाँच वर्षसम्म रोकिएकोमा अहिले केन्द्रीय बैंकले सो सेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । हबिब बैंकको सेयर सेयर गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा, विशाल ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टको लगानी रहेको हिमालयन रि(इन्स्योरेन्स कम्पनीले झन्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ ।

विगतमा कुनै हालतमा स्वीकृति नदिएर रोकिएको सो सेयर अहिले व्यापारी दीपक भट्ट सहितको लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यस्तो स्वीकृति दिइनुमा भट्टको प्रत्यक्ष स्वार्थ पुष्टी भएको जानकार बताउँछन् । अर्थात् राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विवादित व्यवसायी भट्टले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसलाई राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पनि समर्थन गर्न खाजेको देखिन्छ ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले पाकिस्तानी सेयर बिक्री गरी विदेशी स्वामित्व हटाउने प्रयास गरे पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो प्रक्रिया रोक्का गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ नगरी सेयर बिक्री गर्न नसकिने भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गर्दै आएकोमा अहिले अनुमति दिइनुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

दीपक भट्टले गभर्नर नियुक्तिमा हात हालेको पहिलो घटना भने होइन । हालै मात्र नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनि आफू अनुकुल र स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिलाएका छन् । बोर्डमा सन्तोष नारायण मात्र हैन भट्ट समूहले रमेश हमाललाई पनि नियुक्ति दिलाएको थियो । हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चाँजोपाँजो मिलाउन पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको थियो। सिफारिश समितिमा सदस्य हेरफेर पनि गरिएको थियो भन छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो । नतिजा आफुअनुकुल नहुने अवस्थामा भट्टले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीको प्रकृयालाई अदालतसम्म पुर्याएका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको खेल

दीपक भट्ट समूह त्यो समूह हो जो नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउने दाउमा छ । धितोपत्र बोर्डका अघिल्ला अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि भट्ट समूहले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अगाडि सारेर अध्यक्ष बनाएको थियो । श्रेष्ठले भट्टलाई आफूलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएको गुन तिर्नेगरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सोही समूहलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्छ । यही अवस्थामा भट्ट समूहको समेत लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालन अनुमति पाएको खण्डमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन । यति मात्र नभएर नयाँ कमोडिटी एक्सचेञ्जको अनुमति पनि यही समूहले लिने वा दिलाउने किसिमले घटनाक्रमहरु अघि बढिरहेका छन् ।

शक्तिशाली अर्थमन्त्री कि भट्ट र?

माथि उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधि घटनाक्रमले दीपक भट्ट शक्तिशाली कि अर्थमन्त्री भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । तर दीपक भट्टलाई यसरी अगाडि बढाइएको छ कि उनी अर्थमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली छन् । उनी जे चाहन्छन्, सरकारले निसंकोच उनलाई सूम्पिने गरेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा समेत भट्ट समूह र सरकारबीच ‘डील’ हुने पक्का जस्तै देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हाल्नु र नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा पाउनुले पनि यस पदलाई आकर्षक बनाइदिएको छ । यसबाहेक गभर्नर पद निकै महत्वपूर्ण पद भएका कारण पनि यसका लागि आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन् ।

… कसरी अगाडि बढ्ला गभर्नर नियुक्ति ‘कोर्स’ ? …

अहिले गभर्नरको दौडमा दुई दर्जन हाराहारी आकांक्षी छन् । ती मध्ये भट्ट समूहले कुनै एकलाई गभर्नर बनाउन लबिङ गर्ने गरी कोर्ष अगाडि बढिरहेको छ । आफ्ना सहोदर दाजु सुशील भट्ट समेत गभर्नरको लाइनमा भएकाले दीपक भट्टले उनलाई गभर्नर बनाउलान कि नबलाउलान भन्ने चर्चा एकातिर छ भने ‘डिलु’ मिलाउनका लागि गभर्नरमा अन्य व्यक्तिको खोजी यस समूहले गर्दैछ । हिमालयन बैंकको सेयर बिक्रीका लागि पाँच वर्षपछि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुलाई पनि विकसित घटनाक्रमले गभर्नर पदसँगको ‘डिल’ को रूपमा बुझाएको छ । उचित डिल दिने पक्षसँग भट्टले कुनै पनि समयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न सक्छन् ।

भट्ट समूहलाई यसरी अगाडि बढाइएसँगै मुलुकको केन्द्रीय बैंकमा व्यापारिक स्वार्थ पूर्ण रुपमा हावी हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिलाई गभर्नर बनाइयो भने अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का पुग्ने जानकार बताउँछन् । स्वार्थ समुहले बनाएको गभर्नरले अवश्यक्ता अनुसारका उचित काम गर्दे जाने कि स्वार्थ समुहले अघि सारेका एजेण्डालाई अनुमोदन गर्दै जाने भन्ने गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।

पछिल्लो समय मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर भई एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन स्वार्थ समूहको अनुसार नभई राष्ट्र बैंकको बागडोर सही किसिमले सम्हाल्न सक्ने गभर्नर आवश्यक छ । तर सरकार र सत्तारुढ दलले व्यवसायीका प्रतिनिधि अगाडि सार्न खोज्दा मुलुक झनै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर हुने जानकार बताउँछन् । यसरी विचौलियाको दलदलमा अर्थतन्त्र भासिँदै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्र, मुलुक र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाललाई असर पर्ने देखिन्छ ।

तटस्थ, कुनै किसिमको आरोप नलागेको र स्वतन्त्र रुपमा गभर्नरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई केन्द्रय बैंकको बागडोर सम्हाल्न दिनुपर्ने अवश्यक्ता छ । यसले राष्ट्र बैंकका काम कार्वाही स्वार्थ समुह केन्द्रित हुनबाट जोगाउनेछ भने वास्तविक विषयमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्नेछ । नेतृत्वलाई कसैले कुनै किसिमको दवाब दिने वा गभर्नरले त्यस्ता दवाब झेल्नुपर्ने अवस्था बन्नेछैन ।