प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिएसँगै अन्याेलमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्याैता असुली

काठमाडौँ । सरकारले गत ११ चैतमा विभिन्न १० कारण देखाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त ग¥यो ।

उनको कार्यकाल सकिन ४ महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदच्यूत गरेसँगै सरकारले प्रतिशोध लिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकार र कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा टकराव रहँदै आएको थियो ।

सरकारले १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै सफाइ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ, २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्नुभएका कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?,’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले विवरण नै पेस नगरेको भन्दै २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।

तर, घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएको थियो । त्यसपछि सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।

यतिमात्र होइन, उनीमाथि संघीय संसद् र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफका विषयवस्तु सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोलगायतका आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टिओडी मिटरका आधारमा) असुल उपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेकोलगायत आरोप लगाइएको छ ।

अहिले एकातिर कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ कुलमानले उद्योगीबाट गर्न खोजेको बक्यौता असुली अन्योलमा छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत् नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि पत्र पठाएका थिए । त्यो नै उनको अन्तिम प्रयास थियो ।

उनले उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन दबाब दिएकाले नै उनले पदबाट हात धुनुपरेको हो । यता, कुलमान भने सरकारले सहयोग गरेमा बक्यौता रकम उठाउन समस्या नहुने बताउँछन् ।

यता, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि बक्यौता उठाउने दबाब बढेको छ । शाक्यले गत मंगलबार कार्यभार सम्हाल्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा प्राविधिक समाधान निकाल्ने बताएका थिए ।

पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्दा उनले ६ महिना पनि राम्रोसँग कार्यकाल सम्हाल्न पाएका थिएनन् । त्यसैले पनि अहिले उनले काम देखाउने बेला आएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद चलिरहेका बेला प्राधिकरणको निर्देशक बन्दा उनले कसरी यसलाई सुल्झाउँछन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

कुन उद्योगीको कति बक्यौता ?

अहिले बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख, सोनापुर मिनरलले २४ करोड ३० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टले ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट उद्योगले ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरू

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख

रघुपति जुल मिल : ८ करोड ५१ लाख

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ः ७५ करोड ३७ लाख

अरिहन्त पोलिप्याक : ६ करोड ६२ लाख

शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख

हामा आइरन : ५ करोड ८५ लाख

मारुती सिमेन्ट : ५७ करोड ४५ लाख

निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख

घोराही सिमेन्ट उद्योग : ५० करोड ८५ लाख

त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न : ४ करोड ४० लाख

अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख

विशाल सिमेन्ट : ३ करोड ३५ लाख

त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख

बाबा जुट मिल : २ करोड ४९ लाख

सोनापुर मिनरल : २४ करोड ३० लाख

घराना फुड्स : १ करोड ८८ लाख

जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख

सिद्धार्थ पेटप्लास्ट : १ करोड ८३ लाख

बुटवल सिमेन्ट : १८ करोड ४५ लाख

एसआर फुड्स : १ करोड ४८ लाख

अशोक स्टिल : १७ करोड ५८ लाख

गोयन्का फुड्स (रुपन्देही) : १ करोड ४८ लाख

हुलास स्टिल : १४ करोड १२ लाख

पञ्चकन्या स्टिल उद्योग : ५२ लाख

हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख

श्याम प्लास्टिक उद्योग : ४९ लाख

अरिहन्त मल्टिफाइबर : ११ करोड ५३ लाख

भलवारी स्वचालित कारखाना : ३० लाख

युनाइटेड सिमेन्ट : ११ करोड ३७ लाख

पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग : २५ लाख

कसमस सिमेन्ट उद्योग : ९ करोड ७७ लाख

एभरेस्ट रोलिङ मिल : १७ लाख

एभरेस्ट पेपर मिल : ९ करोड ४४ लाख

एसआर स्टिल उद्योग : १६ लाख