कुलमानको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले बोल्न उचित हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले उक्त विषयमा सदनमा बोल्न उचित नहुने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा संसदमा थप चर्चा परिचर्चा र बहस उचित नहुने बताए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण र दोषका आधारमा टिप्पणी गर्ने स्थल संसद नभएको उनको भनाई थियो ।

विभागीय मन्त्रीले कुनै पनि कर्मचारीे आफूप्रति इमान्दार रहेको महसुस गरेन भने, उक्त कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, चेतावनी दिने वा पदमुक्त नै गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको पनि बताए ।

यो अहिले मात्र नभएर विगत देखिकै अभ्यास रहेको पनि उनको भनाई छ । वर्तमान समयमा स–साना विषयहरुमा ठुलो विवाद सिर्जना गर्न नहुने भन्दै एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर सदन नै अवरोध गर्नु उचित नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उर्जा मन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाईनको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का उद्योगहरुको लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए भने घिसिङ महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने पक्षमा थिएन्न् । यस विषयमा घिसिङलाई मन्त्रालयले असोज २२, कार्तिक १३, मंसिर २१, पुस २२, फाल्गुन १३ र फाल्गुन २२ गरि पछिल्लो ६ महिनामा ६ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति बक्यौता रकम उठाउन महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणको बिल सही भए नभएको अध्ययन गर्न गठन गरेको थियो । तर उक्त समितिलाई प्राधिकरणले नचिन्ने भन्दै घिसिङले सेवा सुविधा र कागजात दिन अस्वीकार गरेका थिए । समितिलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा पनि उनले नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए ।

यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कामको विवरण ढिला बुझाएको भन्दै कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन नै नहुने भन्दै शुन्य अङ्क दिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको २१ फाल्गुनको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पछिल्लो पटक फाल्गुन २२ मा ७२ घण्टाभित्र सफाई पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उनले मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको चौथो दिनमा स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए ।

स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै मन्त्रीपरिषदको चैत ११ गते बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्री खड्काको सिफारिसमा घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

विसं २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएको समयमा सरकारले ४ वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए ।

पछि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले २०७८ साउन २५ मा प्राधिकरणको निर्देशकका रुपमा दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको थियो ।

कुलमानको नेतृत्वमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ् अन्त्य भएको थियो । कुलमानले नेतृत्व सम्हाल्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आउँदा कुल १ अर्ब ५० करोड नाफा कमाई पहिलो पटक नाफामा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ३४ अर्ब ६१ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले आएर खुद ४७ अर्ब ४१ करोड नाफामा छ ।

उनको कार्यकालमा विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा पुगेको थियो । बर्खा याममा पनि विद्युत आयात गर्ने स्थीतिबाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र विद्युत निर्यातबाट करिब १७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । गत नोभेम्बर देखि तेस्रो मुलुक बङ्गलादेश सम्म विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ ।