नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जका सम्बन्धमा सुझाव आयोग बोलेन, नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पुनरसंरचनामा जोड

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज जरुरी नभएको विषयलाई मौन रुपमा सुझाव दिएको छ । पुँजी बजारका विविध आयामका सम्बन्धमा सुझाव दिएको आयोगले अहिले चर्चाको विषयमा रहेको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जका सम्बन्धमा विषय नै प्रवेश गरेको छैन ।

शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज तथा पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेको छ । तर आयोगले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जका सम्बन्धमा केही भनेको छैन । आयोगले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा धेरै विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएपनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको विषय समावेश नगर्दा मुलुकका लागि तत्काल नयाँ स्टक आवश्यक नरहेको आयोगको बुझाइ रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

आयोगले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ, “नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।”

त्यसैगरी आयोगले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हालमा बोर्डमा रहेको नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको आयोगले हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउँन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने ।”

लगानीकर्ता सचेतनामा जोड दिएको आयोगले बजार डिजिटल युगमा गइसकेको अवस्थामा तथ्यांकहरुको सुरक्षामा विशेष पहल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । बाह्य पुँजी प्रवाहका सम्बन्धमा उपयुक्त उपाय अबलम्बज गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।