शिक्षक आन्दोलन : काठमाडौँकाे व्यापारदेखि यातायात अस्तव्यस्त, देशभरको शैक्षिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त


काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ भने कक्षा १२ को परीक्षासमेत अनिश्चित बनेको छ ।

देशभरका विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । त्यतिमात्र होइन, आन्दोलन भइरहेको काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापार व्यवसायदेखि यातायात क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ । आमनागरिकलाई यात्रामा सकस भइरहेको छ ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मका सटर बन्द छन् । खुलेका सटरमा पनि आन्दोलनकै कारण व्यापार छैन । तर, सरकार भने निरिह छ । न वार्ताका लागि ठोस पहल गरेको छ, न शिक्षकहरूलाई भरोसा दिलाउन सकेको छ ।

यता, शिक्षकहरू पनि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नहट्ने दाबीका साथ माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकका सबै लेन भरिभराउ हुने गरी आन्दोलन गरीरहेका छन् ।

आन्दोलनले व्यवसाय चलाउन मुस्किल परेको माइतीघरमा व्यवसाय गर्दै आएका कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । होटल व्यवसायले यतिबेला राम्रो आम्दानी गरिरहेको भए पनि आफूहरूको कपडा पसल बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो व्यापारको जिम्मा अब सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कति लगानी गरेर पसलमा सामान राखेका थियौँ । आन्दोलन भएकै कारण घरबेटीले भाडा लिन छाड्दैनन् । यसको जिम्मा कसले लिने ?’ आन्दोलनका कारण अब बैंकको किस्ता बुझाउन समेत मुस्किल पर्ने उनले बताए ।

व्यापार व्यवसाय मात्रै होइन, बस व्यवसायीहरू पनि शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा परेका छन् । सार्वजनिक यातायातले पटक–पटकको आन्दोलन खेप्न नसक्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हाम्रोमा काम गर्ने मान्छे भोकभोकै छन् । फेरि अब यो पार्टी–गुट कुन्नि के–के हो, सरकारको दोहोरी चलिरहेको छ । यो ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’मा सार्वजनिक यातायात र जनता परेका छन् ।’

सरकारले आफ्नो विषयमा भने कुनै चासो नदिएको बताउँदै उनले १–२ दिन यस्तै भए अर्को आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले यस्तै गर्‍यो भने देशमा ठुलो विद्रोह हुन सक्छ । हाम्रा सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने अवस्था आएको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने हामी ठुलो विद्रोहमा जान्छौँ ।’

‘कुन बेला कहाँ लफडा हुन्छ, थाहा छैन । यो राम्रो कुरा होइन । हामीले आफ्नो हक अधिकारका पनि कुरा नगरी बसेका छौँ,’ उनले भने, ‘अत्यन्त जर्जर अवस्था छ भनेरै बसेका छौँ । अनि हामीले आन्दोलन गरेर सबै ठप्प पार्‍यौँ भने के हुन्छ ? यो राम्रो होइन ।’

शिक्षकहरूले २०७५ देखि चरणबद्ध रूपमा ध्यानाकर्षण र आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए भने २०८० असोज ३ देखि ५ सम्म अन्तिम पटक आन्दोलन गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनमा सरकारले वार्ता गरे पनि त्यो वार्ता वार्तामा मात्रै सीमित भएको भन्दै उनीहरूले फेरि २० चैतदेखि आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

सरकारले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।

‘नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले समस्या खडा गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी समस्याहरूलाई शैक्षिक र पेसागत मुद्दाको रूपमा उठान गरेर हामीले २०७५ मा आन्दोलन गर्‍यौँ । २०७८ मा पनि आन्दोलन गरेर सहमति गरेको हो, तर अब सहमति गर्दैनौँ ।’

सरकारले टालटुल गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेको उनले बताइन् । ‘हामीले संघीय शिक्षा ऐन चाहिन्छ । ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन खारेज हुनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अबको शिक्षा ऐन विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी हुने गरी जारी गरियोस् भन्ने हाम्रो एकसूत्रीय माग छ ।’

शिक्षकसँग सहमति गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव तयार

आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति खोज्न सरकारले तयार गरेको ७ बुँदे प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।

प्रस्तावमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, बिरामी बिदाको पैसा दिने, निजामती अस्पतालमा उपचार गराउन छुट दिने, राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने, बालविकासका शिक्षकको तलब बढाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम वृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार ग्रेड वृद्धि गर्ने बुँदा छन् । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार शिक्षकहरूलाई समेत सहभागी बनाएर आन्दोलन रोकिने गरी ७ बुँदे सहमति तयार पारिएको छ ।

७ बुँदे प्रस्तावमा हामी सहमत छैनौँ : नानुमाया पराजुली

सरकारले पहिलेदेखि नै सहमति गर्दै बिर्सिंदै गरेकाले सहअध्यक्ष पराजुलीले अहिले गर्ने भनिएको ७ बुँदेप्रति आफूहरूको सहमति नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘७ बुँदे सहमतिमा हामी अल्झिँदैनौँ । ऐन नआएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’

सरकारले आफूहरूले मागेका १५ वटा बुँदामा निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले आफूखुसी ७ वटा बुँदा राखेको छ । यो धोका हो । सरकारले निर्णय गर्छ भने गरोस्, हामी ऐन लिन आएका हौँ, केहीमा बिक्दैनौँ ।’

कक्षा १२ को परीक्षा पनि स्थगित हुने

नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुन शिक्षक, कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको हो । महासंघले १२ गते सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेस नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएकाले ११ गतेबाट हुने परीक्षा स्थगित हुने भएको हो ।

यी हुन् शिक्षकले राखेका मुख्य माग

१. राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी
२. स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि जोड्ने, नहुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक
३. विद्यालय कर्मचारीको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने
४. बाल कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्ने
५. स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेड
६. प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षक बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा
७. द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको टुटेको अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सन
८. निजी स्कुलका शिक्षकको तलब सामुदायिक सरह, सामाजिक सुरक्षा कोष
९. प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति
१०. शिक्षण काउन्सिल स्थापना, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको पनि तोक्ने
११. शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने
१२. सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका दहरूमा शिक्षण पेसाबाट लैजाने

प्रकाशित मिति: ८ वैशाख २०८२, सोमबार  १२ : २७ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।