‘बैंकिङ ऐनको कार्यान्वयन नकारात्मक तरिकाले भइरहेको छ’

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको निष्क्रिय कर्जाले वित्तीय स्थायित्वमा दबाब बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण असुलीमा समस्या आउँदा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको हो ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको भए पनि बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति भने पर्याप्त रहेको छ । ३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले फाइन्सियल रिट्रेसी नेपालका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका पूर्वसिइओ भुवनकुमार दाहालसँग कुरा गरेका छौँ ।

२०८१ सालमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो रह्यो ?

२०८१ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ । तुलनात्मक रूपमा २०८० भन्दा २०८१ मा कर्जाको वृद्धि पनि बढेको छ ।

बैंकहरूको गैरब्याज आम्दानी पनि बढेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सुरु गरेको छ । तर, पहिला पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेको कुराले समस्या देखाएको थियो ।

विशेष गरी बैंकहरूले धितोमा राखेको जग्गाको भाउ घटेको र कारोबार कम भएका कारण निष्क्रिय कर्जा भने घट्न सकेको छैन । उल्टै बढ्दै गएको अवस्था छ ।

समग्रमा निक्षेपकर्ताले डराउनुपर्ने स्थिति छैन । उहाँहरूको पैसा सुरक्षित छ । बैंकहरूले लोन अफ प्रोभिजन प्रशस्त गरेको देखिन्छ । तर, सेयर होल्डरहरूको प्रतिफल चाहिँ असाध्यै घटेको देखिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा असाध्यै बढेको, तरलता पनि धेरै भएका कारण ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा पनि जान थालेको छ ।

अहिले बैंकहरूको मुख्य चुनौती भनेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्नु हो । बैंकहरू त्यसमा नै लागिरहेका छन् ।

जग्गाको कारोबार बढ्न थाल्यो भने बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्छ । कुनै पनि वस्तुको मूल्य त्यसको प्रतिफलसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

वर्षमा १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने त्यो जग्गाको मूल्य भनेको २ करोडभन्दा बढी हुनु हुँदैन । अहिले त ३ देखि ४ करोडसम्म छ । त्यसैले वस्तुको मूल्य त्यसको प्रतिफलसँग तुलना गरेर जग्गाको मूल्य करेक्सन गर्न आवश्यक छ ।

जग्गाको मूल्यमा करेक्सन आउनेबित्तिकै कारोबार पनि सुरु हुन्छ र निष्क्रिय कर्जा पनि घट्छ । जग्गाको भाउ करेक्सन हुनेबित्तिकै बैंकहरूमा पैसा प्रशस्त छ । रेमिट्यान्सबाट पनि पैसा धेरै आएको छ । बैंकहरूसँग निक्षेप पनि राम्रो छ ।

सिडी रेसियो अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा तलको लेबलमा भएको हेर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्छ । अनि बैंकहरूको चुनौती समाधान हुन्छ । तर, असार मसान्तसम्म निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने भएकाले चुनौती भने कायमै छ ।

यस वर्ष सरकार परिवर्तन, गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, राजनीतिक खिचातानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई कति असर पुर्‍यायो ?

यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ऐनअनुसार गभर्नरको पदावधि सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति भइसक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म हामीले गभर्नर पाउन सकेका छैनौँ ।

ऐनले असाध्यै प्रोफेसनल, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको मान्छे गभर्नर हुनुपर्छ भन्छ । तर, हामी चाहिँ गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्‍यो, एमालेको भागमा पर्‍यो भनेर सुन्न विवश छौँ ।

यो वास्तवमा चर्चाको विषय नै नहुनुपर्ने हो । कसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन सक्छ । आर्थिक गतिविधि कसले चलायमान बनाउन सक्छ, को सक्षम मान्छे हो भनेर समितिले सर्च गर्नुपर्ने कुरा हो ।

तर, हामी कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा विभक्त छौँ । त्यसैले देशको अवस्था यस्तो भएको हो । हामी खास गरिब हुनुपर्ने नै होइन, हामीसँग धेरै स्रोत साधनहरू छन् ।

सुशासन भनेको ऐन कानुनको अक्षरशः पालना गरेपछि हुने हो । तर, हामी रिक्त भएको १५ दिन बितिसक्दा समेत  गभर्नर नियुक्त गर्न सक्दैनौँ, अनि सुशासनको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भन्दा लाज लागेर आउँछ ।

देशमा सुशासन नै छैन । समस्याको जड नै सुशासनको अभाव हो । सुशासन भयो भने यो देश धेरै विकास हुन्छ ।

जहाँ राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे खोजिन्छ । त्यसमा पनि अचेल त आफ्नै गुटको खोजिन्छ, त्यो दुर्भाग्य हो । सुशासन भन्ने कुरा सरकारको नारामा मात्रै सीमित छ, व्यवहारमा छैन । त्यसले असर गरेको छ ।

यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र स्वयं बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने नीतिगत काम के–के हुन् ?

काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । त्यस्तो गल्ती गर्दा पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकिङ ऐनको कार्यान्वयन असाध्यै नकारात्मक तरिकाले भइरहेको छ । त्यसकारण बैंकरहरूमा कन्फिडेन्ट छैन ।

त्यसैले नीतिगत रूपमा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । ऐनलाई संशोधन गरेर, व्यवहारमा लागू गरेर सन्देश दिनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, घरजग्गाको कारोबार बढाउन बैंकहरूले कडाइ गरेर कारोबार गर्न सकियो भने निष्क्रिय कर्जा घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

सेयर बजारको जस्तै जग्गाको कारोबारमा पनि करेक्सन आउने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने आगामी दिनमा अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ ।