पूर्वी तराइका घर जग्गामा किन बढिरहेको छ आकर्षण ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय पूर्वी तराईका घर जग्गामा व्यवसायीहरुको आकर्षण बढेको पाइएको छ । चैतमा जम्मा ४९ हजार घरजग्गाको कारोबार भएकोमा पूर्वी जिल्ला सुनसरीबाट मात्र १ हजार ८९६ घर जग्गाको कारोबार भएको छ । यस्तै, पूर्वी तराइका अन्य जिल्लाहरु पनि जग्गा करोबारको हटस्पट बनिरहेका छन् ।

चैत महिनामा चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार भूमि व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । चैत महिनामा ४९ हजार ८३२ घरजग्गाको कारोबार भएको हो । जबकी साउनमा देशभरि ४३ हजार आठ सय ३५ वटा मात्रै लिखत पारित भएको थियो । यस्तै, भदौमा ३२ हजार सात सय ९८ घरजग्गाको कारोबार हुँदा असोजमा ३० हजार पाँच सय २७ घर जग्गा कारोबार भएको थियो ।

यसैगरी कात्तिकमा ३३ हजार पाँच सय १४, मंसिरमा ४३ हजार तीन सय ७९, पुसमा ४८ हजार एक सय ५६, माघमा ४६ हजार ६९, फागुनमा ४६ हजार ६१ र चैतमा ४९ हजार आठ सय ३२ लिखत पास भएका छन् ।
यता, गत वर्ष चैतमा भने ५० हजार २५२ घरजग्गाको कारोबार भएको थियो भने २०७९ सालको चैतमा ४९ हजार १५० घरजग्गाको कारोबार भएको थियो ।

चालू आवको नौ महिनामा देशभर तीन लाख ७४ हजार एक सय ७१ घरजग्गाको लिखत पास भएको छ ।

गत वर्षमा आएको आर्थिक संकुचनले घर जग्गाको कारोबारमा असर पुर्याएको भएतापनि चालु आवमा घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, सोचेअनुरुप घरजग्गाको कारोबार नभएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले बताए । लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई ७० देखि ८० बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आम्दानीको ७० प्रतिशत २ करोड ५० लाखसम्मको घर किन्नको लागि आम्दानी खोजिरहनु हुँदैन । रिक्स कभरेज १२५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्छ । अनि मात्र घरजग्गाको कारोबारले गति लिन्छ । ’

पूर्वी तराइमा आकर्षण बढ्दो

अहिले पूर्वी तराइ घरजग्गा करोबारको हटस्पट बनेको छ । सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यलयबाट सर्वाधिक बढी १ हजार ८९६ लिखत पारित भएको छ भने झापाको भद्रपुरबाट १ हजार ८०४, बेलबारी मालपोतबाट १ हजार ७१४, जनकपुरधामबाट १ हजार ५३८ र सप्तरीको राजविराज मालपोतबाट १ हजार ४०९ लिखत पारित भएको छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीको मलंगवा मालपोतबाट १ हजार २४७ र सिराहा मालपोत कार्यालयबाट १ हजार १६१, कैलालीको धनगढी मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ८५, भक्तपुरबाट १ हजार ६१ र मोरङको विराटनगर मालपोतबाट १ हजार २३ लिखत पारित भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

पूर्वी तराईका जग्गाहरु तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकोले लगानीकर्ताहरु त्यता आकर्षित भएको घिमिरेले बताए । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा व्यवसायीहरुलाई स्थानिय निकायले नै समस्या पार्ने भएकोले पनि यताको जग्गा कारोबारमा सुस्तता छाएको उनको भनाइ छ ।

नौ महिनामा ३३ अर्ब २२ करोड राजस्व संकलन

विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चैतमा राजस्व उठेको छ । चैतमा मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।

विभागका अनुसार साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठेको थियो । यस्तै, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

सुनसरी, मोरङ र झापामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, धनुषा, दाङ, बाँके, कैलाली पनि घरजग्गा कारोबारका नयाँ हटस्पट हुन् । धेरै घरजग्गा कारोबार हुने पुराना हटस्पटहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवालगायत ठाउँहरू पछाडि पर्न थालेका छन् ।

राजस्वमा काठमाडौँ उपत्यका अगाडि

राजस्व संकलनमा काठमाडौँ उपत्यका अग्रस्थानमा रहेको छ । उपत्यकाको जग्गा महंगो अनि बढी राजस्व तिर्नुपर्ने भएकोले राजस्व संकलनमा अग्रस्थानमा आएको हो ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार लगनखेल मालपोतले सर्वाधिक बढी ३७ करोढ ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने कलंकी मालेपोतले ३३ करोड ४५ लाख उठाएको छ । त्यस्तै, डिल्लीबजारबाट ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चावहिलबाट २९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र भक्तपुरबाट २७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी, कास्की जिल्ला मालपोतबाट २३ करोड ८२ लाख, चितवनबाट १३ करोड ६७ लाख, धनगढीबाट ११ करोड ३८ लाख, इनरुवा, काभ्रे र साँखु मालपोतबाट १० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।