नागरिक भन्दा आन्दोलन ठुलो ?

सडक आन्दोलनमा अल्झिएको मुलुक: न विद्यार्थीले पढ्न पाए, न बिरामीले उपचार


काठमाडौँ । अहिले राजधानीमा सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्ने मात्र नभई निजी सवारीमा यात्रा गर्नेहरुले पनि सडकमा जामको समस्या भोगिरहेका छन् । निर्धारित समयमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नपाउनु, सार्वजनिक बस तथा अन्य साधन चढ्न नपाउनुको एउटै कारण हो, आन्दोलनकारीले सडक कब्जा गर्नु । अर्कातिर विद्यालय खाली भएका छन्, अस्पतालमा बिरामी मात्र छन्, चिकित्सक पनि आन्दोलनमा नै छन् ।

मुलुकभरका शिक्षकहरु अहिले सत्ता समीकरण उल्ट्याउने गरी राजधानीमा सडक आन्दोलनमा छन् । विगत २४ दिनदेखि उनीहरु राजधानीको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको सडक कब्जा गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सुरुवाती दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नै सडकलाई निजी सम्पत्ती सरह आन्दोलनको रणभूमी बनाएका उनीहरु पछिल्ला दिनमा भने बिहान ९ बजेखि दिउँसो १२ बजेसम्म मात्र सडक कब्जा गर्ने अभियानमा छन् ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनको कारणभन्दा पहिला उनीहरुको आन्दोलनले पारेको असर केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । राजधानीवासीको दैनिकी प्रभावित त बनिरहेको छ नै, अर्कातिर देशभरीका विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकशत्र सुरु भएपनि अधिकांश विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन सकिरहेको छैन । सबै शिक्षक आन्दोलनमा व्यस्त हुँदा विद्यालयमा पठन पाठन सुरु हुन नसकेपछि लाखौं विद्यार्थी अलपत्र अवस्थामा छन् ।

शिक्षकहरुको यो आन्दोलन उनीहरुको सेवा, स्तर वृद्धि लगायतमा केन्द्रित भएको भनिएपनि दलगत रुपमा भातृ संगठनका रुपमा आफ्ना माग अघि सारिरहेका छन् । यसले उनीहरु आफ्ना माग पुरा गराउनेभन्दा पनि राज्यको बागडोर सम्हालेको नेतृत्व कमजोर बनाएर अर्को कुनै पक्षलाई सत्तामा ल्याउने अभियानमा जुटेको देखिन्छ । यसले शिक्षकका मुद्धा देखाएर शिक्षकहरुलाई अरु स्वार्थ पुरा गराउने अभियानमा सामेल गराएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

यति भन्दै गर्दा सरकार पनि सत्ता टिकाउने अभियानमा शिक्षकहरुसँग भिडन्त गरिरहेको अवस्था छ । जसले विद्यार्थीहरुको पढ्ने अधिकार माथि बञ्चरो प्रहार भएको छ ।

अब हेरौं शिक्षकका मागहरु के के छन् ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब, सेवा सुविधा लगायत छन् ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत उनीहरुले अघि सारेका छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ र शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यता, स्थायी शिक्षकहरुको छुट्टै माग छ । उनीहरुको शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नेपर्ने माग गरिरहेका छन् । लगातार ३ पटकसम्म आन्दोलन गरेका शिक्षक यसपटक निर्णायक आन्दोलन भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । दबाबकाबीच शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत बुझाइसकेकी छन् ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारणले नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र होइन नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत प्रभावित भएको छ । विद्यालयहरु बन्द छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले हालै सम्पन्न एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच नगर्ने चेतावनी मात्र दिएका छैनन्, उनीहरुले आसन्न १२ कक्षाको वार्षिक परीक्षा समेत प्रभावित गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । जसले गर्दा परिक्षफल प्रकाशनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ भने वैशाख ११ गतेदखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा बैशाख २१ गतेलाई सारिसकिएको छ ।

मुलुकभरका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा पार्ने गरी शिक्षकहरुले गरिरहेको आन्दालेन ठिक कि बेठिक भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा अभिभावकहरुले सार्वजनिक रुपमा नै आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई गाली गर्न थालिसकेका छन् ।

राज्य संरचनालाई यही समयमा कमजोर बनाउने गरी निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायतले थालेको आन्दोलनले सेवाग्राहीहरु समस्यामा परिरहेका छन् । शिक्षकको आन्दोलन चलिरहेकै बेला अस्पतालका चिकित्सकहरुले पनि आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनले उपचार गर्न जाने बिरामीहरु प्रभावित बनिरहेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले पनि सेवा नै रोकेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, क्लिनिकलगायत बन्द गरेर आन्दोलन गरेका हुन् ।
२५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैन ।

सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन् । अत्यावश्यकीय सेवा स्वास्थ्यलाई बँद गर्दै चिकित्सकहरुले गरिरहेको आन्दोलन पनि कति ठिक कति बेठिक भन्ने प्रश्न उत्तिकै जायज छ ।

यता, निजामती कर्मचारीले पनि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । उनीहरुले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उपसचिव\सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश; ५ वर्ष\७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने अभिप्रायले शिक्षक, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक लगायत सरकारी कर्मचारीहरु सेवा, सुविधाको माग लिएर एकपछि अर्को गर्दै सडकमा उत्रिँदा मुलुकको अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

लगातारको आन्दोलनले विभिन्न किसिमका सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा निजी क्षेत्रमा समेत असर परिरहेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा लिन आएका नागरिक समस्यामा परेका छन् । विलर्थीले पढाई सुरु गर्न पाएका छैनन्, परीक्षा हुने हो कि हौइन अन्यौलता छ, बिरामीले समयमा उपचार गर्न पाएका छैनन्, सरकारी कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीले सेवा पाइरहेका छैनन् ।

आवासीय चिकित्सकले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्दा बिरामी मर्कामा

यी सबै आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पनि पर्याप्त पहल गरेको छैन । सम्बन्धित निकाय र आन्दोलनकारीबीच ठोस सहमति जुटाउन नसक्नु, आन्दोलनकारीहरु पनि सरकारलाई गलाएरै छाड्ने अडानमा बस्नु लगायत कारणले समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको भए पनि त्यसले तार्किक नतिजा दिने विश्वास आन्दोलनकारीले पाएका छैनन् ।

यता क्रसर व्यवसायीहरुले पनि मौकामा चौका भने जसरी आन्दोलनको भीडमा आफुहरुले पनि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

क्रसर व्यवसायीहरूद्वारा आन्दोलनको चेतावनी, सरकारले माग नसुनेको गुनासो

आन्दोलनले पार्दैछ दीर्घकालिन असर

विभिन्न निकायका कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक लगायतको एकै पटकको आन्दोलनले उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । शिक्षकहरुको आदोलनले विद्यार्थीको भविष्यप्रति गम्भिर असर गरेको बताउँदै उनले विद्यार्थीहरुलाई यहाँको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास नहुने समस्या आउन सक्ने बताए ।

यस्तै, आन्दोलनका कारण व्यापार व्यवसायदेखि समग्र अर्थव्यवस्थामा नै असर पर्ने उनको भनाइ छ । आन्दोलन भइरहनु राम्रो कुरा नभएको बताउने अधिकारीले भने, ‘व्यापार नहुँदा कर्जा लिएका व्यापारीहरुले समयमा ऋण तिर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा बैकहरुको खराब कर्जा बढ्छ । यसको सिधा असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: १२ वैशाख २०८२, शुक्रबार  १६ : १८ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।