‘नीति तथा कार्यक्रमले केही आशा सञ्चार गरेको छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १९ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चित गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा अर्थविद् केशव आचार्यसँग कुरा गरेका छौँ ।

• सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देखाएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा बजेट होइन । यो रातो किताब पनि होइन । नीति तथा कार्यक्रम हेरेर हामीले बजेट कुन लाइनमा आउला भनेर अनुमान गर्ने हो ।

यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसले पहिला जस्तो भरपुर योजना थप्ने, नयाँ–नयाँ योजना, नयाँ–नयाँ नारा भन्ने कुरा आएको छ्रैन ।

यो हेर्दा यही सरकारले बजेट बनाउने हो भने अलि रियलिस्टिक बजेट आउला, जथाभावी आयोजनाहरू नआउलान्, पहिला–पहिला नबनेका आयोजना बन्लान् भन्ने आशा गरिएको छ ।

जनतालाई कसरी शिक्षामा, व्यवसायमा अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

प्रदेश, संघ र पालिकाबीच समन्वय गर्ने, आयोजनाहरूमा दोहोरोपना नहुने, एकीकृत खालको प्रोजेक्ट बैंक ल्याउने भन्ने कुराहरू छन् । त्यसैले यसलाई नै हेरेर यसको आलोचना गर्ने हो भने त मिल्यो । जुन कोणबाट पनि आलोचना हुन सक्छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम धरातलमा उभिएको जस्तो लाग्छ ।

• नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई कस्तो संकेत गर्ला ?

नीति तथा कार्यक्रमले समस्या पहिचान गरेको छ । वैदेशिक सहयोगको कुराचाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा छैन । तर, अमेरिकाको सहयोग बन्द भइसक्यो । युरोप पनि बन्द गराउनतिर जाँदै छ ।

अहिले सरकारले २० खर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट सिलिङ पाएको छ । अब आउने बजेट २० खर्बभन्दा सानो आकारको आउनुपर्ने हो । १८ देखि २० खर्बबीचको बजेट आउँछ होला । नयाँ कुराहरू खासै नआउलान् ।

संघ, प्रदेश, पालिकाको साझा अधिकारमा जुन विवाद छ, त्यसलाई मिलाउने कुरा, शिक्षासम्बन्धी ऐन असार १५ गतेभित्र ल्याउने भनेर सम्झौता गरिएको छ । त्यसैले केही कानुनी सुधार, केही प्रक्रियागत सुधार गरेर बजेट १८ देखि २० खर्बसम्मको आउला ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले गएको शुक्रबार जुन रिपोर्ट बुझायो, त्यसलाई आधार मानेर बजेट आउँछ भन्ने कुरा पनि छ ।

• नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा बजेट आए देशको अर्थतन्त्र उक्सिने देखिन्छ ?

कार्यक्रम हेरेर अर्थतन्त्र नै उठाउने गरी बजेट आउला भन्न त गाह्रो छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न हामी वित्त नीतिमा अड्किएका छौँ कि मौद्रिक नीतिमा कि उत्पादन क्षेत्रमा अड्किएका छौँ भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ । सो पहिचान गरेर सोहीअनुसारको नीति बनाएर अघि बढेमा मात्रै अर्थतन्त्र उक्सिन सम्भव छ ।

नत्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणाले मात्रै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भनेर भन्नु गलत हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन र सोसँग सम्बन्धित नीति र सपोर्टिभ कानुनले आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्छ ।