‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘पितृ तार्न श्राद्ध’ गरेजस्तो !’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधार विकासलगायत कुराहरू समेटिएका छन् ।

हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू समेटिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणा समेट्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमसँग कुरा गरेका छाँै ।

• भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्थ्यो  ?

राज्यसँग पैसा भए पो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउँछ । पैसा छैन । राज्यको मोटामोटी आन्तरिक आम्दानी ११ खर्ब छ । त्यसमा ४ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमै सकिन्छ । अब राज्यको हातमा ६ खर्ब मात्र बाँकी रहन्छ ।

राज्यले तलब भत्ता, जेष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सनलगायतमा साढे १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । राज्य उल्टै घाटामा छ ।

हामीलाई राज्यले ढाँटेको छ । सरकारले जति विदेशी सहायता आउँछ भन्छ, त्यसको १० प्रतिशत मात्रै आउँछ । वैदेशिक ऋण यति लिन्छु भन्छ, त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै लिन्छ । आम्दानीको स्रोत देखाउन सरकारले झुट बोलिरहेको छ ।

चालु खर्च घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । राज्य टालटुले नीतिमा चलिरहेको छ । विकास निर्माणको काममा सरकार शून्य छ । पुँजीगत खर्च छैन ।

यही सेरोफेरोमा बनेको नीति तथा कार्यक्रम हो । जुन दिनसम्म राज्यले चालु खर्च घटाउँदैन, त्यतिन्जेलसम्म नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य हुँदैन ।

हामी ५–१० वर्षभित्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छौँ । पेन्सन रोकिनेवाला छ, जेष्ठ नागरिक भत्ता रोकिनेवाला छ । राज्यसँग पैसै छैन । जजमानले आफ्नो पितृले स्वर्गमा बास पाउँछन् भनेर श्राद्ध गराएजस्तै हो– नीति तथा कार्यक्रम, टालटुले । नीति तथा कार्यक्रमले केही हुनेवाला छैन ।

• आगामी बजेटमा के–के कुरा समेटिनुपर्ला ?

बजेटमा समेटिनुपर्ने भन्दा पनि राज्य निर्मम भएर चालु खर्च घटाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाँदर धपाउन र झार उखेल्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर बजेट छुट्याउने जस्ता योजना ल्याउनुहुँदैन ।

जुन योजनाले दीर्घकालनी प्रतिफल दिन्छ, त्यस्तो योजनामा मात्रै बजेट छुट्याउनुपर्छ । गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।

सरकारले चोभारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर सुक्खा बन्दरगाह बनायो । तर, त्यहाँ गाडी नै जाँदैन । हो त्यस्ता खर्च सरकारले घटाउनुपर्छ ।

राज्य वितरणमुखी छ । केही सिस्टम नै छैन । मेरा ५ वटा उद्योग छन्, २ वटा गाडी छन्, ४ वटा घर छ । तर, सरकारले मलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । छोरो सचिव छ, बाउलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । राज्यले पुलिस भएर ३४ वर्षमा रिटायर्ड भएको मान्छेलाई पेन्सन दिन्छ ।

बजेटमा सरकारले कर थप्ने कुरा ल्याउँछ होला । कर थप्यो भने हामी उद्योग बन्द गर्छौं । हामीले करको दर नबढाऊ, दायरा बढाउ भन्दै आएका छौँ ।

राज्यले सुशासन दिएन भनेर युवाहरूलाई फ्रस्टेसन छ । यहाँ हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ । यी कुराहरू न्यूनीकरण हुनुपर्छ । बजेटमा यिनै कुराहरू समेटिनुपर्छ ।

• निजी क्षेत्रको माग के छ ?

राज्यले मुखले म उद्योगमैत्री छु भन्छ । तर, बिजुली दिँदैन । राज्यलाई उद्योग चाहिएको कि नचाहिएको ? हरेक पटक फेरिने मन्त्रीले आफू अनुकूलन नीति ल्याउँछ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।

सरकारले २० बर्से उदार आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ । यो नीतिअनुरुप उद्योगीले अर्थतन्त्र चलाउँछन् भन्नुपर्‍यो ।

हामीलाई राज्यले ढुक्कसँग काम गर्ने दिए पुग्छ । हामी लगानी गर्छौं, कर तिछौँ । हामीलाई राज्यले नचिमोटोस् । राज्यले घूस नमागोस्, सुशासन देओस् । हामी मस्तले पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्छौं । सरकार चलाओस् । हाम्रो माग त्यो छ ।