‘नीति कार्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई आशा जगाउन सकेन’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने आगामी बजेट निर्माणको चरणमा छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको घोषणा गरे ।

यस्तै, उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी २०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका साथै समग्र बंैकिङ क्षेत्रको अवस्थाबारे नबिल बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एक्टिङ सिइओ) मनोज ज्ञवालीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• नीति तथा कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको के–के कुरा समेटियो, के–के समेटिनुपर्थ्यो ?

नीति तथा कार्यक्रमले त ‘होलिस्टिक एप्रोच’ लिएर जानुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम पुरानै अवस्थामा छ । त्यसले बंैकिङ क्षेत्रको कति कुरा समेट्यो भन्दा पनि अबको बजेटमा सबै कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा त सधैँ वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने भनेर नै आउँछ । नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट कुनै क्षेत्रलाई यसरी लिएर जाने भन्नेबारे सरकारको कुनै योजना छैन । नीति तथा कार्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्तो गर्‍यो, जुन सकारात्मक हो भन्ने कुरा नै केही छैन ।

अहिले व्यापारी, उद्योगीहरू निराशाजनक अवस्थामा छन् । सबैभन्दा पहिला सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र राम्रो बनाउन बजारमा ‘कन्फिडेन्ट’ आउनुपर्छ ।

व्यवसायी, उद्योगीहरूलाई निराश बनाउनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो होइन । बजारमा पैसा छैन, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ ।

लिक्विडिटीका कारण रिकभरीमा समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण यस्तो बेला आउने बजेटले नयाँ उद्योगीहरू थप्ने कुरा समेट्ने हो भने बैंकलाई सजिलो हुन्छ ।

• बैंकहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपिए) बढिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जाको रिकभरी घटाउनेतर्फ कसैको चासो र सहयोग छैन । पहिला भन्दा निष्क्रिय कर्जा अलि बढेको जस्तो भएको छ ।

डिपोजिट थुप्रिएको छ । बजारमा पैसाको माग छैन । उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने ऋण लगानी बढ्छ । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको लिक्विडिटी पनि कम हुन्छ । पैसा बजारमा जान थान्छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि बजारमा लिक्विडिटी पठाउने गरी काम गर्नुपर्‍यो । व्यवसायी, उद्यमीहरूले सहज तरिकाले ऋण लिन सक्ने गरी आउनुपर्‍यो ।

रियल इस्टेट र क्यापिटल मार्केटमा लिक्विडिटी जाने अवस्था भयो भने रिकभरीलगायत अन्य कुरामा पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ ।

• गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?

गभर्नर नियुक्ति नै नभएर असर भन्ने त केही पनि छैन । जे हुनुपर्ने हो, त्यो रेगुलर चलिरहेकै छ । गभर्नर नियुक्ति नहुनेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र नै डामाडोल हुने भन्ने हुँदैन । तर, अनिश्चितताले भने अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ ।

यसले विश्वव्यापी असर गर्ने होइन । कामु गभर्नर हुँदै हुनुहुन्छ । कामुले गर्नुपर्ने काम गरिहाल्नुहुन्छ ।

गभर्नर नियुक्त भएको भए बजारको कन्फिडेन्ट बढ्ने कुरा छुट्टै छ । तर, गभर्नर नै नभएका कारण सबै सकियो भन्ने हुँदैन ।

गभर्नर कस्तो आउने हो, त्यसले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुराले बजारमा चलखेल गरिरहेको हुन्छ । नत्र रेगुलर कामहरू त गभर्नर नहुँदा पनि भइरहेकै छन् । केही रोकिएको छैन ।