‘बुट मोडलमा जलविद्युत् आयोजना बेच्ने सरकारको निर्णयले उत्साहित छौँ’

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ८ वटा जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । ३६५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ती आयोजनाको कुल लागत झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

विभिन्न समयमा अध्ययन पूरा गरी सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजना निजी क्षेत्रलाई बुट मोडलमा बिक्री गर्न लागेको छ । ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी निजी क्षेत्रलाई निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई ऊर्जा उत्पादकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

तर, आशयपत्रमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरू भने पूरा गर्न नसकिने भएकाले सच्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इम्पान) का महासचिव बलराम खतिवडासँग कुरा गरेका छौँ ।

• सरकारले ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई बेच्ने भएको छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?

हामी एकदमै उत्साहित छौँ । सरकारले निजी क्षेत्रबाटै आशयपत्र मागेको छ । सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिएको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन पूरा गरेर आफ्नो मातहतमा राखेका ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट मोडल) मा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागेको हो । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

अहिले बजेट नभएको बेला सरकारको यो निर्णयले राहत मिलेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन नसकिरहेका बेला जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने सरकारको निर्णय राम्रो हो । योसँगै अब पिपिए पनि खुल्छ ।

अहिले हामी विद्युत् विकास गर्न भनेर लागिपरेका छौँ । सरकारको लक्ष्य पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसकारण हामीलाई खुसी लागेको छ ।

• जलविद्युत्‌को लाइसेन्स खरिदका लागि सरकारले राखेका प्रावधानहरू पूरा गर्न नसकिने खालका छन् भन्ने छ नि ?

ठेक्का पाउने कम्पनीले ३ वर्षभित्र आयोजना बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । तर, यो सम्भव छैन् । यसमा पछि केही नयाँ कुरा आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

अहिले एउटा आयोजना सक्न कम्तीमा ५ देखि ८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने ३ वर्षमा आयोजना सकिँदैन । यो सच्याउनुपर्ला ।

यसमा धेरै कागजी प्रक्रिया हुन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना बनाउन पूर्वाधार, बाटोघाटो सबै कुरा आउँछ । यो हेरेर कहाँको आयोजना कति समयसम्म सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ट्रान्समिसन लाइन पनि हो । त्यो पनि अध्ययन गरेर मात्रै कति वर्षमा बन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

सरकारले आशयपत्रमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रत्येक परियोजनाका लागि ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गर्ने र त्यसबाट एउटा कम्पनी छनोट हुने भनेको छ ।

एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै परियोजना पाउनेछ । एक कम्पनीले एउटा मात्रै परियोजनामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी यी परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने भनिएको छ, जुन सकारात्मक नै हो ।

मूल्यांकन प्रक्रियामा प्राविधिक क्षमतालाई ३० प्रतिशत, वित्तीय क्षमतालाई ४० प्रतिशत र कागजातलाई ३० प्रतिशत अंकभार छुट्याइएको छ । बोलपत्र पेस गर्दा लाग्ने शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

छनोट भएका कम्पनीहरूले यसअघि परियोजनाको अध्ययनलगायत शीर्षकमा भएको खर्चबापत थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ । यी सबै सर्तहरू सकारात्मक नै छन् ।

अबको ५ वर्षपछि नेपालमा विद्युत्‌को अवस्था कस्तो होला ?

५ वर्षपछि नेपालको विद्युत्‌को अवस्था एकदमै राम्रो हुनेमा विश्वस्त छौँ । ५ वर्षसम्म अहिले आएका ८ आयोजनालगायत अन्य बनिरहेका आयोजनाहरू पनि अन्तिम अवस्थामा पुग्छन् ।

बनिरहेका आयोजना र नयाँ पनि केही आयोजना बन्छन्, जसले गर्दा अहिलेभन्दा त्यसबेला विद्युत् क्षेत्रले निकै ठुलो फट्को मारिसकेको हुनेछ ।